प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कितनी राशि तक बिना गारंटी ऋण मिलता है?

15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2025 में इसी स्तर पर पहुंची।

यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण की पहुंच मजबूत करने तथा उन उद्यमियों तक पहुंचने के लिए बनी है जिन्हें अब तक पर्याप्त सेवा नहीं मिली, और इसके भीतर महिलाओं के नेतृत्व वाली इकाइयों को इसी ऊंचे स्तर पर गारंटी कवर तथा गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की…

सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया, जो मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता हैं।

अमल जानबूझकर चरणबद्ध रखा गया है और पहले चरण में वे बड़ी समितियां आती हैं जो संबंधित वित्तीय मानकों में यह सीमा पार करती हैं, ताकि छोटी संस्थाओं को बढ़ी हुई रिपोर्टिंग लागू होने से पहले अपनी आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं मजबूत करने का अतिरिक्त समय मिल सके।

इस संशोधन ने केंद्र सरकार को इन समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक निर्धारित करने का अधिकार दिया, और नया लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग आदेश इसी प्रावधान के तहत तैयार किया गया है।