IBPS करेंट अफेयर्स क्विज: 15 अक्टूबर 2026

जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह बैठक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के साथ मिलकर की थी और इसका विषय डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का कैप्टिव रोजगार घटक था।

डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग ने यह समझौता ज्ञापन मणिपुर सरकार के साथ किया, जो 14 अक्तूबर 2026 को इम्फाल में हुई भाषिनी राज्यम कार्यशाला के मणिपुर अध्याय में हुआ।

इसकी सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने अभियान के नोडल अधिकारियों के साथ तीसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इसी विभाग के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने प्रगति का ब्यौरा रखा।

15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2025 में इसी स्तर पर पहुंची।

जयपुर में 15 अक्टूबर 2026 को हुई कैप्टिव नियोक्ता सीएक्सओ बैठक में यही संख्या बताई गई, जो योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की है।

डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, जो इसी मंत्रालय के अधीन है, और यह देश के लिए भाषा-प्रधान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को आगे बढ़ा रहा है।

अभियान के दो चरण हैं, जिनमें तैयारी चरण सितंबर के अंत में पूरा हो गया और कार्यान्वयन चरण अक्तूबर के दूसरे दिन शुरू होकर उसी महीने के अंत तक चलेगा।

वर्ष 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय वाली सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों के लिए इस राशि तक बिना गारंटी ऋण की पहुंच बढ़ाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के लक्ष्यों का यही हिस्सा कैप्टिव नियोक्ताओं के लिए सुरक्षित रखा है, जिनमें कंपनी स्वयं ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके अपने कार्यबल में रखती है।

यह मंच पाठ के लिए 36 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और इस आंकड़े को इससे जुड़े दूसरे आंकड़ों से अलग रखना चाहिए।

रक्षा विभाग गलत है, क्योंकि उसने शिकायत निवारण के लिए ई-छावनी हेल्पडेस्क बनाया, जो इसी अभियान की दूसरी पहल है।

यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण की पहुंच मजबूत करने तथा उन उद्यमियों तक पहुंचने के लिए बनी है जिन्हें अब तक पर्याप्त सेवा नहीं मिली, और इसके भीतर महिलाओं के नेतृत्व वाली इकाइयों को इसी ऊंचे स्तर पर गारंटी कवर तथा गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की…

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, जो स्वयं कोई पात्र कैप्टिव नियोक्ता भी हो सकती है, को डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में इसी तरह भुगतान किया जाता है और हर किस्त पहले से तय पड़ाव से जुड़ी होती है।

सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया, जो मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता हैं।