नवंबर 2025 में कितने मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया?
- A.19
- B.24
- C.29
- D.44
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 29 है। सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया, जो मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता हैं। बाकी विकल्प गलत हैं। इस समेकित ढांचे के कई प्रावधान सीधे महिलाओं से जुड़े हैं और परीक्षा में प्रश्न इन्हीं पर बनते हैं, क्योंकि पात्र महिलाओं को 26 सप्ताह तक सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है जबकि दत्तक और प्रतिनियुक्त माताओं को 12 सप्ताह, नि:शुल्क प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल न मिलने पर 3,500 रुपये चिकित्सा बोनस देय है, बच्चे के 15 महीने का होने तक कार्यदिवस में दो स्तनपान अवकाश मिलते हैं, कम से कम 50 कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु गृह चलाना जरूरी है जहां दिन में चार बार जाने की छूट है, महिलाएं सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली सहित सभी प्रतिष्ठानों में काम कर सकती हैं, तथा केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए हैं।
पूरा लेख पढ़ें: महिला श्रम बल भागीदारी दर 2025 में 40 प्रतिशत पर पहुंची
अभ्यास प्रश्न
अक्तूबर 2026 में बताए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी?
- A.22 प्रतिशत
- B.23.3 प्रतिशत
- C.38.8 प्रतिशत
- D.40 प्रतिशत
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15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2025 में इसी स्तर पर पहुंची।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कितनी राशि तक बिना गारंटी ऋण मिलता है?
- A.10 लाख रुपये
- B.20 लाख रुपये
- C.50 लाख रुपये
- D.1 करोड़ रुपये
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वर्ष 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय वाली सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों के लिए इस राशि तक बिना गारंटी ऋण की पहुंच बढ़ाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऋण गारंटी योजना के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को कितना बढ़ा हुआ गारंटी कवर मिलता है?
- A.75 प्रतिशत
- B.80 प्रतिशत
- C.85 प्रतिशत
- D.90 प्रतिशत
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यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण की पहुंच मजबूत करने तथा उन उद्यमियों तक पहुंचने के लिए बनी है जिन्हें अब तक पर्याप्त सेवा नहीं मिली, और इसके भीतर महिलाओं के नेतृत्व वाली इकाइयों को इसी ऊंचे स्तर पर गारंटी कवर तथा गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएससीएआरओ, 2026 के प्रारंभिक चरण में कौन सी समितियां शामिल होंगी?
- A.100 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- B.250 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- C.1,000 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- D.पहले दिन से सभी पंजीकृत समितियां
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अमल जानबूझकर चरणबद्ध रखा गया है और पहले चरण में वे बड़ी समितियां आती हैं जो संबंधित वित्तीय मानकों में यह सीमा पार करती हैं, ताकि छोटी संस्थाओं को बढ़ी हुई रिपोर्टिंग लागू होने से पहले अपनी आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं मजबूत करने का अतिरिक्त समय मिल सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार को बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक तय करने का अधिकार किस प्रावधान से मिला है?
- A.बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 73(6)
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35
- C.कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143
- D.संविधान का अनुच्छेद 243ZH
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इस संशोधन ने केंद्र सरकार को इन समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक निर्धारित करने का अधिकार दिया, और नया लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग आदेश इसी प्रावधान के तहत तैयार किया गया है।
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