फास्टैग वार्षिक पास का शुल्क किस ऐप के माध्यम से चुकाया जाता है?
- A.राजमार्गयात्रा ऐप
- B.एमपरिवहन ऐप
- C.उमंग ऐप
- D.भीम ऐप
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राजमार्गयात्रा ऐप है। वार्षिक पास का एकमुश्त भुगतान इसी के माध्यम से होता है और राशि मिलते ही पास उस वाहन से पहले से जुड़े फास्टैग पर सक्रिय हो जाता है, इसलिए गाड़ी में कोई नया उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विकल्प B गलत है क्योंकि एमपरिवहन वाहन और चालक अनुज्ञप्ति के दस्तावेज़ों से जुड़ा ऐप है, इस पास को सक्रिय करने का मार्ग नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि उमंग अनेक सरकारी सेवाओं का साझा प्रवेश द्वार है और यहाँ उसका नाम नहीं आता। विकल्प D गलत है क्योंकि भीम एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर बना भुगतान ऐप है, यह पास खरीदने का माध्यम नहीं। यह भी ध्यान रखें कि वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहन इसके पात्र हैं।
पूरा लेख पढ़ें: फास्टैग वार्षिक पास एक करोड़ के पार, शुल्क 3,075 रुपये
अभ्यास प्रश्न
फास्टैग वार्षिक पास का एकमुश्त शुल्क कितना है?
- A.2,000 रुपये
- B.3,075 रुपये
- C.4,500 रुपये
- D.5,000 रुपये
उत्तर देखें
यह एक ही बार का भुगतान धारक को एक वर्ष का उपयोग देता है, या टोल प्लाज़ा पर दो सौ बार की आवाजाही, इनमें से जो सीमा पहले पूरी हो जाए; इससे बार-बार टैग रिचार्ज कराने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →फास्टैग वार्षिक पास एक वर्ष या कितनी बार टोल प्लाज़ा आवाजाही तक वैध रहता है?
- A.100
- B.150
- C.200
- D.250
उत्तर देखें
इस पास में दो सीमाएँ साथ-साथ चलती हैं - एक वर्ष की कालावधि और टोल प्लाज़ा पर दो सौ बार की आवाजाही; धारक तब तक यात्रा करता है जब तक इनमें से किसी एक में गुंजाइश बची रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?
- A.15
- B.24
- C.30
- D.42
उत्तर देखें
घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?
- A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
- D.उद्यम पंजीकरण
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संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?
- A.3 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.20 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
उत्तर देखें
सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।
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