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GK24
अर्थव्यवस्थाआसान

फास्टैग वार्षिक पास का एकमुश्त शुल्क कितना है?

  1. A.2,000 रुपये
  2. B.3,075 रुपये
  3. C.4,500 रुपये
  4. D.5,000 रुपये

सही उत्तर

B. 3,075 रुपये

व्याख्या

सही उत्तर 3,075 रुपये है। यह एक ही बार का भुगतान धारक को एक वर्ष का उपयोग देता है, या टोल प्लाज़ा पर दो सौ बार की आवाजाही, इनमें से जो सीमा पहले पूरी हो जाए; इससे बार-बार टैग रिचार्ज कराने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो शुल्क घोषित किया है वह कोई गोल-मटोल दो हज़ार रुपये नहीं है; उसमें अंत में पचहत्तर का अंश जुड़ा है और परीक्षा में यही बारीकी पूछी जाती है। विकल्प C गलत है, और वह कीमत को काफी बढ़ाकर भी दिखाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस पास से पाँच हज़ार रुपये का कोई शुल्क किसी चरण पर नहीं जुड़ता; इतनी ऊँची राशि निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा सस्ती बनाने के उद्देश्य से मेल भी नहीं खाती।

पूरा लेख पढ़ें: फास्टैग वार्षिक पास एक करोड़ के पार, शुल्क 3,075 रुपये

Q1.अर्थव्यवस्थामध्यम

फास्टैग वार्षिक पास एक वर्ष या कितनी बार टोल प्लाज़ा आवाजाही तक वैध रहता है?

  1. A.100
  2. B.150
  3. C.200
  4. D.250
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 200

इस पास में दो सीमाएँ साथ-साथ चलती हैं - एक वर्ष की कालावधि और टोल प्लाज़ा पर दो सौ बार की आवाजाही; धारक तब तक यात्रा करता है जब तक इनमें से किसी एक में गुंजाइश बची रहे।

Q2.अर्थव्यवस्थामध्यम

फास्टैग वार्षिक पास का शुल्क किस ऐप के माध्यम से चुकाया जाता है?

  1. A.राजमार्गयात्रा ऐप
  2. B.एमपरिवहन ऐप
  3. C.उमंग ऐप
  4. D.भीम ऐप
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राजमार्गयात्रा ऐप

वार्षिक पास का एकमुश्त भुगतान इसी के माध्यम से होता है और राशि मिलते ही पास उस वाहन से पहले से जुड़े फास्टैग पर सक्रिय हो जाता है, इसलिए गाड़ी में कोई नया उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

Q3.अर्थव्यवस्थाआसान

एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?

  1. A.15
  2. B.24
  3. C.30
  4. D.42
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 30

घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।

Q4.अर्थव्यवस्थामध्यम

सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?

  1. A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
  2. B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
  3. C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
  4. D.उद्यम पंजीकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना

संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।

Q5.अर्थव्यवस्थामध्यम

सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?

  1. A.3 प्रतिशत
  2. B.4 प्रतिशत
  3. C.20 प्रतिशत
  4. D.25 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 4 प्रतिशत

सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।