बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 19

सही उत्तर C, 1 अप्रैल 2025 है। ये निदेश 24 मार्च 2025 को जारी हुए और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुए, तथा इन्होंने 4 सितंबर 2020 के निदेशों का स्थान लिया। इस संशोधन में शिक्षा की सीमा 25 लाख रुपये की गई, तीनों आबादी वर्गों पर आवास की सीमाएँ बढ़ाई गईं, और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का लक्ष्य 60 प्रतिशत रखा गया। विकल्प A गलत है क्योंकि अप्रैल 2015 एक पुराना संशोधन था, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म उद्यमों के उप-लक्ष्य आए और आधार में तुलन पत्र से इतर जोखिम को जोड़ने की अनुमति मिली। विकल्प B गलत है क्योंकि 4 सितंबर 2020 उन निदेशों की तिथि है जिनका स्थान इन्होंने लिया, और यही सबसे चहेता भ्रामक विकल्प है। विकल्प D गलत है क्योंकि निदेश कैलेंडर वर्ष शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं करते; रिज़र्व बैंक के अधिकतर ऋण मानदंडों की तरह ये वित्त वर्ष से चलते हैं।

सही उत्तर है B, एसबीआई। इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है।

इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है। समाचार पत्रों में इसका खूब उल्लेख होता है, क्योंकि यह अक्सर सरकारी आँकड़े आने से पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या राजकोषीय स्थिति का अनुमान दे देती है। मई 2020 के अंक में कोविड-19 लॉकडाउन से आय और आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान का अध्ययन किया गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

A गलत है: रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, इकोरैप नहीं। C गलत है: एचडीएफसी बैंक इस नाम की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता। D गलत है: आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता।

परीक्षा टिप: इकोरैप एसबीआई रिसर्च की है, जबकि रिज़र्व बैंक की प्रसिद्ध रिपोर्टें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट हैं।

सही उत्तर A, कोई शुल्क नहीं है। लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है और शिकायतकर्ता को वकील की आवश्यकता नहीं; वह रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन पोर्टल से ऑनलाइन, ईमेल से, अथवा कागज़ पर चंडीगढ़ के केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र को शिकायत भेज सकता है। मंच को निःशुल्क रखना इस योजना का मर्म है, क्योंकि खुदरा बैंकिंग में विवाद की राशि अक्सर इतनी छोटी होती है कि न्यायालय जाना महँगा पड़े। विकल्प B और C गलत हैं क्योंकि योजना में सौ या पाँच सौ रुपये का कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि दावे का कोई अनुपात शुल्क के रूप में नहीं लिया जाता, जबकि कुछ दीवानी कार्यवाहियों में मूल्यानुसार शुल्क देय होता है। यह भी ध्यान रखें कि अधिनिर्णय मिलने पर शिकायतकर्ता को कोई व्यय नहीं देना पड़ता, और उसे अपना पक्ष रखने के लिए वकील रखने की आवश्यकता नहीं होती।

सही उत्तर C, 18 प्रतिशत है। घरेलू वाणिज्यिक बैंक को प्राथमिकता क्षेत्र में जो 40 प्रतिशत देना होता है, उसमें से समायोजित निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को जाना चाहिए, जिसमें कृषि ऋण, कृषि अधोसंरचना और सहायक गतिविधियाँ आती हैं। इसी 18 प्रतिशत के भीतर छोटे और सीमांत किसानों के लिए 10 प्रतिशत तथा गैर-निगमित किसानों के लिए 14 प्रतिशत का एक और उप-लक्ष्य रखा गया है। विकल्प A गलत है क्योंकि 10 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों का वही भाग है जो कृषि के भीतर आता है। विकल्प B गलत है क्योंकि 12 प्रतिशत कमज़ोर वर्गों का लक्ष्य है, जो एक अतिव्यापी शीर्ष है और गतिविधि की जगह उधारकर्ता को गिनता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 7.5 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी के भीतर सूक्ष्म उद्यमों का उप-लक्ष्य है।

सही उत्तर B, 28 अगस्त 2014 है। पीएमजेडीवाई, यानी वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन, 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य हर बैंक रहित परिवार को बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा बीमा और पेंशन तक पहुँच देना था। विकल्प A गलत है क्योंकि 15 अगस्त 2014 वह तिथि है जब स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले से इस योजना की घोषणा हुई, और यही पहले नामांकन चरण की आरंभ तिथि भी है, किंतु आरंभ स्वयं तेरह दिन बाद हुआ। विकल्प C गलत है क्योंकि 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आरंभ तिथि है। विकल्प D गलत है क्योंकि 5 अप्रैल 2016 स्टैंड अप इंडिया की आरंभ तिथि है। इन तीन तिथियों को मिला देना इस विषय की सबसे आम भूल है।

सही उत्तर है A, मुहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने 1976 में जोबरा गाँव में छोटे कर्ज देने का प्रयोग शुरू किया था, और उसी से यह बैंक विकसित हुआ, जिसे 1983 में कानूनी रूप से औपचारिक दर्जा मिला। यह बैंक बिना किसी जमानत के छोटी रकम उधार देता है, मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण महिलाओं को, जो छोटे समूहों में संगठित होती हैं और एक-दूसरे की अदायगी की जिम्मेदारी लेती हैं। लघु ऋण का यह मॉडल बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनाया गया। नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास खड़ा करने के लिए यूनुस और बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। B गलत है क्योंकि अब्दुल्ला अबू सईद बांग्लादेश के लेखक और शिक्षाविद् हैं। C गलत है क्योंकि अनु मुहम्मद विकास पर लेखन के लिए जाने जाने वाले अर्थशास्त्री हैं, बैंक के संस्थापक नहीं। D गलत है क्योंकि अतिउर रहमान बांग्लादेश बैंक के गवर्नर रहे हैं। परीक्षा टिप: मुहम्मद यूनुस — ग्रामीण बैंक, लघु ऋण, नोबेल शांति पुरस्कार 2006।

सही उत्तर C, 1 जून 2000 है। फेमा 1999 के अधिनियम 42 के रूप में पारित हुआ और उसे 29 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, किंतु वह 1 जून 2000 को ही प्रवृत्त हुआ, और उसी तिथि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 निरसित हो गया। विकल्प A गलत है क्योंकि 29 दिसंबर 1999 राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि है, और प्रवर्तन पूछने वाला प्रश्न ठीक यही अंतर जाँचता है। विकल्प B गलत है क्योंकि 1 अप्रैल 2000 वित्त वर्ष का आरंभ है और अधिनियम से उसका कोई संबंध नहीं; उसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि परीक्षार्थी कर जैसी तिथि की अपेक्षा करते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1 जनवरी 2001 तक अधिनियम सात माह से प्रवृत्त हो चुका था। यह जोड़ा याद रखें: स्वीकृति 1999 में, प्रवर्तन 2000 में।

सही उत्तर है D, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। सूक्ष्म वित्त संस्था का काम उन गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटी रकम उधार देना है, जो सामान्य बैंक की माँगी गई जमानत नहीं दे सकते। ये संस्थाएँ छोटे ऋण देती हैं, थोड़ी-थोड़ी बचत जमा करती हैं और सरल बीमा भी बेचती हैं। इनका काम आमतौर पर स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त दायित्व समूहों के ज़रिए चलता है, जिनमें सदस्य एक-दूसरे की गारंटी बनते हैं, इसलिए अलग से जमानत नहीं चाहिए। ऋण की रकम छोटी होती है, किस्तें साप्ताहिक या मासिक होती हैं, और पैसा अक्सर छोटी दुकान, सिलाई मशीन, पशु या बीज के लिए लिया जाता है। भारत में ये संस्थाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत होती हैं, और नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम इसी विचार पर चलता है। A और B गलत हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय मंत्री नियमित वेतन पाते हैं तथा सामान्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं। C गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंक और पूँजी बाज़ार सेवा देते हैं। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त का अर्थ है गरीबों को बिना जमानत छोटे ऋण, स्वयं सहायता समूहों और RBI के अधीन NBFC-MFI के माध्यम से।

सही उत्तर B, 10 लाख रुपये है। नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में बैंक किसी उधारकर्ता को सौर, बायोमास, पवन, सूक्ष्म पनबिजली या अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये तक दे सकता है, और व्यक्तिगत परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है, जो छत की सौर प्रणाली या छोटे बायोगैस संयंत्र के लिए पर्याप्त होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए निदेशों में पाँच लाख रुपये की कोई सीमा नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि 35 लाख रुपये दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र की आवास ऋण सीमा है, जहाँ आवास की लागत 44 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकल्प D गलत है क्योंकि 35 करोड़ रुपये किसी नवीकरणीय ऊर्जा जनित्र के विकासकर्ता जैसे उधारकर्ता की परियोजना सीमा है, किसी परिवार का अंक नहीं।

सही उत्तर B, पच्चीस लाख रुपये है। दिशानिर्देशों की अपेक्षा है कि लघु वित्त बैंक के ऋण संविभाग का कम से कम आधा भाग पच्चीस लाख रुपये तक के ऋणों और अग्रिमों से बने, और इसका उद्देश्य यह है कि बैंक बढ़ने के बाद भी छोटा ऋण देता रहे तथा लाइसेंस मिलने के बाद बड़े कारपोरेट ऋण की ओर न खिसक जाए। विकल्प A, दस लाख रुपये, इन दिशानिर्देशों की सीमा नहीं है, यद्यपि अभ्यर्थी इसे छोटे ऋणी की अन्य योजनाओं से याद कर लेते हैं। विकल्प C, पचास लाख रुपये, तथा विकल्प D, एक करोड़ रुपये, दोनों सीमा से बहुत ऊपर हैं और इस श्रेणी के उद्देश्य को ही विफल कर देंगे, इन्हें इसलिए रखा गया है कि ये लघु व्यवसाय के संभाव्य आंकड़े जैसे लगते हैं। ध्यान रखिए कि यह नियम ऋण का आकार सीमित करता है, जबकि समायोजित निवल बैंक ऋण का पचहत्तर प्रतिशत का अलग नियम यह तय करता है कि ऋण किस क्षेत्र को जाए।

सही उत्तर D, उपरोक्त सभी है। उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी सूचित उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल पाने का अधिकार। शेष तीन हैं — गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य की सूचना पाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, तथा अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध निवारण पाने का अधिकार। इसलिए विकल्प A, B और C प्रत्येक सही पर अपूर्ण हैं, और इस प्रकार बने प्रश्न में संयुक्त विकल्प ही उत्तर है।

सही उत्तर B, बीमित बैंक, अपनी आय से है। जमा बीमा का पूरा प्रीमियम बैंक देता है, और बैंक को यह लागत ग्राहक पर डालने से रोका गया है, इसलिए जमाकर्ता की पासबुक में यह शुल्क कभी नहीं दिखता। विकल्प A इसी कारण गलत है: जमाकर्ता इस संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं देता। विकल्प C गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक निगम का स्वामी है, परंतु वह बैंकों की ओर से प्रीमियम नहीं भरता; निगम हर बीमित बैंक से उसकी निर्धार्य जमाओं पर प्रीमियम वसूलता है। विकल्प D गलत है क्योंकि केंद्र सरकार न प्रीमियम देती है और न बैंक जमाओं की गारंटी देती है। दावे जमा बीमा निधि से चुकाए जाते हैं, जो प्रीमियम, विफल बैंकों की संपत्तियों से वसूली और निगम के निवेशों की आय से बनती है। प्रीमियम छमाही आधार पर अग्रिम देय होता है, और लगातार तीन छमाही अवधियों तक चूक करने वाले बैंक का पंजीकरण रद्द हो सकता है।

सही उत्तर C, दो लाख रुपये है। जन धन खाते के साथ मिलने वाले निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड में अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर होता है, और 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए यह कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया, जब मिशन को निरंतर चलने वाला बनाया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि तीस हजार रुपये जीवन बीमा कवर था, दुर्घटना कवर नहीं, और वह केवल पहले चरण में 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों पर लागू था। विकल्प B गलत है क्योंकि एक लाख रुपये उन खातों का कवर है जो 28 अगस्त 2018 तक खोले गए, और इसी कारण प्रश्न में दी तिथि उत्तर तय करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस योजना के किसी चरण में पाँच लाख रुपये का दुर्घटना कवर नहीं रहा; पाँच लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का पारिवारिक कवर है।

सही उत्तर B, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 है। यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है। विकल्प A सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) वह उपबंध है जिसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात रखते हैं; जिन्हें केवल यह याद रहता है कि दोनों अनुपात रिजर्व बैंक तय करता है, वे इसे चुन लेते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि धारा 17 लाभ का कम से कम बीस प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरित करने की अपेक्षा करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 45-आईए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित है।

सही उत्तर A, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 है। फेरा उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल था जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी थी: वह प्रत्येक लेनदेन को अनुमति के बिना वर्जित मानता था, उल्लंघन को कारावास से दंडनीय आपराधिक अपराध बनाता था, और प्रमाण का भार अभियुक्त पर रखता था। फेमा ने उसे निरसित किया और उल्लंघनों को दीवानी तथा शमनीय बनाया। विकल्प B गलत है क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 फेमा के तीन वर्ष बाद आया और उसके साथ-साथ चलता है, तथा अपराध की आय के शोधन के आपराधिक अपराध से जुड़ा है। विकल्प C गलत है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कारोबार को नियंत्रित करता है और अब भी प्रवृत्त है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1974 का कोफेपोसा अधिनियम तस्करी के मामलों में निवारक निरोध का प्रावधान करता है और फेमा ने उसका स्थान नहीं लिया।

सही उत्तर B, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन कहे जाने वाले इस आयोग ने 1926 में कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण सरकार तथा इंपीरियल बैंक में बाँटने के बजाय एक केंद्रीय बैंक को दिया जाए। इसी सिफारिश से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 बना और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया।

विकल्प A, नरसिंहम समिति, बहुत बाद की है — पहले ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, और फिर 1991 तथा 1998 की सुधार समितियाँ। विकल्प C, चेलैया समिति, ने 1990 के दशक के आरंभ में कर व्यवस्था के सुधार पर रिपोर्ट दी और उसका केंद्रीय बैंकिंग से कोई संबंध नहीं। विकल्प D, शिवरामन समिति, ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सिफारिश की, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। परीक्षक हर समिति को उसकी संस्था से जोड़कर पूछते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ियों में याद करें।

सही उत्तर B, 1986 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत का पहला व्यापक उपभोक्ता कानून था और उसने जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई। 2018 में प्रस्तुत विधेयक आगे बढ़कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 बना, जिसने 1986 के अधिनियम को निरसित करके उसका स्थान लिया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जोड़ा, ई-कॉमर्स और उत्पाद दायित्व के नियम लाए, तथा फोरम को आयोग नाम दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1981 में इस प्रकार का कोई केंद्रीय उपभोक्ता कानून नहीं आया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1991 आर्थिक सुधारों का वर्ष है, उपभोक्ता कानून का नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1978 इस अधिनियम से पहले का है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में याद रखें।

सही उत्तर C, चार सौ छत्तीस रुपये है। पीएमजेजेबीवाई एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर देती है, जो किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये देता है, और इसका प्रीमियम चार सौ छत्तीस रुपये वार्षिक है, जो ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः कट जाता है और कवर वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता है। विकल्प A गलत है क्योंकि बीस रुपये वार्षिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम है, जो दुर्घटना कवर है और जिसे इस योजना के साथ सबसे अधिक भ्रमित किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि तीन सौ तीस रुपये पीएमजेजेबीवाई का पुराना प्रीमियम था, जो 1 जून 2022 से दरें संशोधित होने तक लिया जाता था, इसलिए यह वह पुराना आँकड़ा है जो अब भी पुरानी पुस्तकों में मिलता है। विकल्प D गलत है क्योंकि जन सुरक्षा की कोई योजना बारह सौ रुपये प्रीमियम नहीं लेती।

सही उत्तर B, प्रवर्तन निदेशालय है। प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, फेमा के उल्लंघनों का अन्वेषण करता है, तलाशी लेता है और मामले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष रखता है। विकल्प A गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक अधिनियम का प्रशासन करता है, पूँजी खाता लेनदेन के विनियम बनाता है, अधिकृत व्यक्तियों को अधिकृत करता है और अनेक उल्लंघनों का शमन करता है, किंतु वह अन्वेषण एजेंसी नहीं है, और प्रश्नपत्र प्रशासन तथा प्रवर्तन में यही अंतर करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सामान्य दंड विधि के अपराध तथा भ्रष्टाचार के मामले देखता है, विदेशी मुद्रा उल्लंघन नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और इस अधिनियम के प्रशासन या प्रवर्तन में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर D, 18 से 70 वर्ष है। पीएमएसबीवाई एक वर्ष की नवीकरणीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो अठारह से सत्तर वर्ष के बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और जो बीस रुपये के वार्षिक प्रीमियम के स्वतः कटने की सहमति देते हैं। यह दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता पर दो लाख रुपये तथा स्थायी आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये देती है। विकल्प A गलत है क्योंकि अठारह से चालीस वर्ष अटल पेंशन योजना में प्रवेश की आयु सीमा है, जिसमें साठ वर्ष पर पेंशन आरंभ होने से पहले कम से कम बीस वर्ष अंशदान आवश्यक है। विकल्प B गलत है क्योंकि अठारह से पचास वर्ष जीवन बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई में प्रवेश की आयु सीमा है, जिसका कवर पचपन वर्ष की आयु तक चलता है। विकल्प C गलत है क्योंकि साठ वर्ष वह आयु है जिस पर अटल पेंशन योजना की पेंशन आरंभ होती है, पीएमएसबीवाई में प्रवेश की सीमा नहीं।