जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव की समय-सीमा किस तारीख तक बढ़ाई गई है?

यही मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल चलाता है और इसी ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव देने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई।

देशव्यापी जल संरक्षण आंदोलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को वहीं रखी थी, और इसका घोषित उद्देश्य जनभागीदारी के बल पर जल संरक्षण को वास्तविक जन आंदोलन में बदलना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान को इसी योजना के जागरूकता वाले हिस्से के रूप में चलाता है और यह योजना रोकथाम, उपचार तथा पुनर्वास तीन स्तंभों पर खड़ी है।

अभियान की शुरुआत उन 272 जिलों से की गई थी जिन्हें नशे की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना गया, ताकि संसाधन और प्रयास पहले वहीं लगें जहां समस्या सबसे गंभीर है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसी दिन नशे के विरुद्ध अपने प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और तब से यह देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है।