पीपीवीएफआरए का 22वां स्थापना दिवस, जीनोम सेवियर पुरस्कार

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने अपना 22वां स्थापना दिवस पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को देश की कृषि जैव विविधता का संरक्षक और नवप्रवर्तक माना जाना चाहिए, केवल लाभार्थी नहीं, और उनके परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक शोध, भरोसेमंद बीज व्यवस्था तथा लाभकारी बाजारों से जोड़ना आवश्यक है।

कानून के पच्चीस वर्ष

यह अवसर पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के पच्चीस वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक रहा। डॉ. मिश्रा ने इस कानून को विशिष्ट बताया, क्योंकि यह पादप प्रजनकों के अधिकारों के साथ-साथ किसानों को किस्मों के संरक्षक, कृषक और विकासकर्ता के रूप में औपचारिक मान्यता देता है। प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों में से लगभग आधी किसानों की किस्में हैं। उन्होंने लाभ साझेदारी के प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष को वह व्यवस्था बताया जो आनुवंशिक संसाधनों को बचाने वाले समुदायों तक उचित प्रतिफल पहुंचाती है।

भारत का वैज्ञानिक आधार

• आईसीएआर-एनबीपीजीआर स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है।
• राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत लगभग 3,000 जलवायु सहिष्णु फसल किस्में विकसित हुई हैं।
• भारत में 22 कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं; ओडिशा के कोरापुट को खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2012 में वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत

डॉ. मिश्रा ने खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के माध्यम से कृषक अधिकारों पर भारत के कार्य, 2022 में नई दिल्ली में आयोजित शासी निकाय सत्र और 2023 के कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी का उल्लेख किया। उन्होंने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों द्वारा अपनाई गई इंदौर घोषणा तथा बीज प्रणालियों में कृषक अधिकार पर वैश्विक मंच की स्थापना का भी जिक्र किया।

मान्यता से आय तक

उन्होंने सम्मान से आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए सामुदायिक बीज बैंकों और क्षेत्रीय जीन बैंकों को मजबूत करने तथा किसानों की किस्मों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रणाली, कृषक उत्पादक संगठनों और बड़े बाजारों से जोड़ने की बात कही। उनके शब्दों में, पुरस्कार किसान को एक बार सम्मान देता है, जबकि बीज श्रृंखला, बाजार और लाभ का उचित हिस्सा किसान को हर मौसम में संभालते हैं। कृषि विविधता की रक्षा किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, राज्य और समाज की साझी जिम्मेदारी है।