लीडआईटी 3.0 का शुभारंभ अंताल्या के सीओपी31 में होगा

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में होने वाले सीओपी31 जलवायु सम्मेलन में भारत की भागीदारी से पहले नई दिल्ली में उन उद्योगों की कंपनियों तथा शोध संस्थानों से बातचीत की, जिनका उत्सर्जन घटाना सबसे कठिन है। यह बैठक उद्योग परिवर्तन नेतृत्व समूह यानी लीडआईटी पर केंद्रित रही। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय और सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई के साथ खड़े हैं।

लीडआईटी क्या है

लीडआईटी एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जिसे भारत और स्वीडन ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारी उद्योग का कार्बन उत्सर्जन घटाना है, जो अर्थव्यवस्था का सबसे कठिन हिस्सा है। अब इसमें 19 देश और 33 कंपनियां सदस्य हैं, जिनमें 13 भारतीय कंपनियां हैं। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने मई 2026 में इस समूह के नए अधिदेश की घोषणा की थी।

तीसरा चरण

मंत्री और स्वीडन का जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय 17 नवंबर 2026 को अंताल्या सम्मेलन के दौरान लीडआईटी उद्योग नेता गोलमेज में लीडआईटी 3.0 का शुभारंभ करेंगे। श्री यादव ने आगामी चरण को कार्यान्वयन पर केंद्रित मंच बताया, जिसका उद्देश्य महत्वाकांक्षा को ठोस परिणाम में बदलना है। उन्होंने कहा कि भारत की जलवायु कार्रवाई सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग पर आधारित है।

बैठक में कौन शामिल

• इस्पात और सीमेंट क्षेत्र से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, सिनर्जी एडवांस्ड मेटल्स, अदाणी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट।
• परिवहन क्षेत्र से वोल्वो समूह और स्पाइसजेट।
• भारत-स्वीडन उद्योग परिवर्तन भागीदारी के परियोजना साझेदार: जिंदल स्टील एंड पावर, प्रिज्म जॉनसन, होगानास इंडिया तथा माईहोम इंडस्ट्रीज।
• शोध साझेदार: राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद तथा बंबई, भुवनेश्वर, धनबाद, हैदराबाद व खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।

उद्योग की मांग

सदस्य कंपनियों ने कहा कि इस मंच से उन्हें परियोजना साझेदारी बनाने, प्रौद्योगिकी की व्यावहारिकता आंकने और अनुभव साझा करने में मदद मिली। उन्होंने प्रतिस्पर्धा से पहले परियोजना तैयारी, प्रायोगिक संयंत्र चलाने और क्षमता निर्माण में अधिक सहयोग मांगा, और यही कार्यसूची अगले चरण में आगे बढ़ने की अपेक्षा है।