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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

नशा मुक्त भारत अभियान किस राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रमुख जागरूकता पहल के रूप में चलाया जाता है?

  1. A.नशा मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
  3. C.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
  4. D.राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

सही उत्तर

A. नशा मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

व्याख्या

सही उत्तर नशा मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसे संक्षेप में एनएपीडीडीआर कहा जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान को इसी योजना के जागरूकता वाले हिस्से के रूप में चलाता है और यह योजना रोकथाम, उपचार तथा पुनर्वास तीन स्तंभों पर खड़ी है। उपचार वाला स्तंभ अभियान की प्रगति के आंकड़ों में दिखता है, जहां उपचार और परामर्श लेने वालों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई और देश में अब 198 जिला नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। विकल्प B और विकल्प C स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्रम हैं और इस अभियान का ढांचा उनके अंतर्गत नहीं आता, भले ही मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति सेवाएं व्यवहार में एक-दूसरे से जुड़ी हों। विकल्प D वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। किसी अभियान को उसकी मूल योजना और मंत्रालय से जोड़कर याद रखना अपने आप में एक अंक दिला सकता है।

पूरा लेख पढ़ें: नशा मुक्त भारत अभियान 35.88 करोड़ लोगों तक पहुंचा

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस तारीख को हुई थी?

  1. A.2 अक्टूबर 2019
  2. B.15 अगस्त 2020
  3. C.15 अगस्त 2023
  4. D.26 जनवरी 2022
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 15 अगस्त 2020

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसी दिन नशे के विरुद्ध अपने प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और तब से यह देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कितने जिलों से की गई थी?

  1. A.112 जिले
  2. B.272 जिले
  3. C.372 जिले
  4. D.750 जिले
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 272 जिले

अभियान की शुरुआत उन 272 जिलों से की गई थी जिन्हें नशे की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना गया, ताकि संसाधन और प्रयास पहले वहीं लगें जहां समस्या सबसे गंभीर है।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव की समय-सीमा किस तारीख तक बढ़ाई गई है?

  1. A.26 जनवरी 2026
  2. B.31 मई 2026
  3. C.30 नवंबर 2026
  4. D.31 दिसंबर 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 30 नवंबर 2026

जल शक्ति मंत्रालय ने पोर्टल पर सुझाव भेजने का समय इसी तारीख तक बढ़ाया है, जिससे लोग अभियान के अंतर्गत बनी कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं पर अपनी राय देना जारी रख सकें।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

प्रधानमंत्री ने देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी आंदोलन की परिकल्पना कहां रखी थी?

  1. A.सूरत, गुजरात
  2. B.वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  3. C.जयपुर, राजस्थान
  4. D.नागपुर, महाराष्ट्र
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. सूरत, गुजरात

देशव्यापी जल संरक्षण आंदोलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को वहीं रखी थी, और इसका घोषित उद्देश्य जनभागीदारी के बल पर जल संरक्षण को वास्तविक जन आंदोलन में बदलना है।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

जल संचय जन भागीदारी पहल किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

  1. A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
  2. B.जल शक्ति मंत्रालय
  3. C.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  4. D.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जल शक्ति मंत्रालय

यही मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल चलाता है और इसी ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव देने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई।