एसडीजी बजटिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कितने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिभागी आए?
- A.24
- B.28
- C.32
- D.36
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर बत्तीस है। इन प्रतिभागियों के अलावा कार्यशाला में नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक, लोक उद्यम विभाग तथा भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी आए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र आवासीय समन्वयक कार्यालय और विकास भागीदार भी। फिक्की, सीआईआई, सेबी, टाटा स्टील फाउंडेशन, इंटेलीकैप तथा जीआईजेड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, और इसी कारण आयोजकों ने इस जुटान को लक्ष्यों के स्थानीयकरण के प्रति समग्र-सरकार तथा समग्र-समाज दृष्टिकोण कहा। बाकी विकल्प भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संभावित गिनती जैसे लगते हैं, और जाल यही है: पूछा गया आंकड़ा भाग लेने वालों का है, कुल संख्या का नहीं। प्रतिभागियों की यह संख्या दिखाती है कि कार्यशाला किसी एक राज्य का आयोजन नहीं, बल्कि देशव्यापी जुटान थी, और सहकारी संघवाद का यही व्यावहारिक रूप आयोग दोहराता रहा है।
पूरा लेख पढ़ें: नीति आयोग ने कोलकाता में एसडीजी बजटिंग कार्यशाला की
अभ्यास प्रश्न
कोलकाता की एसडीजी बजटिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला नीति आयोग की किस पहल के अंतर्गत हुई?
- A.आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- B.स्टेट सपोर्ट मिशन
- C.अटल इनोवेशन मिशन
- D.विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय
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सही उत्तर स्टेट सपोर्ट मिशन है, वह पहल जिसके अंतर्गत नीति आयोग राज्यों के साथ योजना तथा बजट पर काम करता है और जिसके तहत यह कार्यशाला पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग से हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कार्यशाला में चर्चित गाइड ऑन मैपिंग स्टेट बजट्स टु द एसडीजी किन तीन संस्थाओं ने मिलकर विकसित की?
- A.नीति आयोग, भारत के सीएजी और यूएनडीपी
- B.वित्त आयोग, आरबीआई और विश्व बैंक
- C.सांख्यिकी मंत्रालय, सेबी और एशियाई विकास बैंक
- D.नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और यूनेस्को
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कार्यशाला में इस मार्गदर्शिका को राज्यों के बजट को लक्ष्यों से जोड़ने के कार्यकारी ढांचे के रूप में लिया गया, और इसके रचनाकारों में राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की उपस्थिति ही इस प्रश्न को धार देती है: खर्च पर टैग लगाना केवल योजना की कवायद नहीं, उसे सुमेल, गुणवत्ता आश्वासन, रिपोर्टिंग…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोलकाता कार्यशाला में एसडीजी बजटिंग को संस्थागत बनाने का अनुभव निम्नलिखित में से किन राज्यों ने साझा किया?
- A.केरल, तमिलनाडु, गोवा और पंजाब
- B.हरियाणा, ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल
- C.गुजरात, राजस्थान, असम और बिहार
- D.महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा
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मेजबान राज्य ने एक खास बात जोड़ी जो याद रखने योग्य है: उसके वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने पहली बार अपने बजट को लक्ष्य स्तर तक मैप किया है और इस कवायद को अपनी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में समाहित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समीक्षा में शामिल नए एम्स किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं?
- A.आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- B.प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- C.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- D.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन संस्थानों के कार्यकारी निदेशकों के साथ तृतीयक चिकित्सा सेवाओं, सर्जरी, जांच, उपकरणों की कार्यकुशलता, संकाय पदों, पूंजीगत निधि के उपयोग और जन शिकायतों की समीक्षा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →18 नवंबर 2026 की समीक्षा बैठक के अनुसार नए एम्स में कुल कितने बिस्तर चालू हैं?
- A.12,480
- B.14,860
- C.16,240
- D.18,520
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बैठक में बताया गया कि 18 चालू एम्स में इतने बिस्तर और 404 ऑपरेशन थियेटर सेवा में हैं, जो इन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा दी जा रही तृतीयक चिकित्सा का आधार हैं।
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