कोलकाता की एसडीजी बजटिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला नीति आयोग की किस पहल के अंतर्गत हुई?
- A.आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- B.स्टेट सपोर्ट मिशन
- C.अटल इनोवेशन मिशन
- D.विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर स्टेट सपोर्ट मिशन है, वह पहल जिसके अंतर्गत नीति आयोग राज्यों के साथ योजना तथा बजट पर काम करता है और जिसके तहत यह कार्यशाला पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग से हुई। विकल्प A उस कार्यक्रम का नाम है जो चुने हुए जिलों में विकास संकेतकों पर नजर रखता है, यह बिलकुल दूसरा माध्यम है। विकल्प C आयोग की नवाचार तथा उद्यमिता शाखा है और बजट टैगिंग में इसकी कोई भूमिका नहीं। विकल्प D आयोग के भीतर का मूल्यांकन कार्यालय है, जो कार्यक्रमों का आकलन करता है, राज्यों के साथ सहयोग कार्यक्रम नहीं चलाता। परीक्षार्थी यहां की तीन-स्तरीय व्यवस्था याद रखें: आयोजक नीति आयोग, मेजबान एवं सहयोगी राज्य सरकार, और तकनीकी सहयोग देने वाला यूएनडीपी। स्थान कोलकाता तथा तिथि 29 सितंबर 2026 थी।
पूरा लेख पढ़ें: नीति आयोग ने कोलकाता में एसडीजी बजटिंग कार्यशाला की
अभ्यास प्रश्न
एसडीजी बजटिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कितने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिभागी आए?
- A.24
- B.28
- C.32
- D.36
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इन प्रतिभागियों के अलावा कार्यशाला में नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक, लोक उद्यम विभाग तथा भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी आए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र आवासीय समन्वयक कार्यालय और विकास भागीदार भी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कार्यशाला में चर्चित गाइड ऑन मैपिंग स्टेट बजट्स टु द एसडीजी किन तीन संस्थाओं ने मिलकर विकसित की?
- A.नीति आयोग, भारत के सीएजी और यूएनडीपी
- B.वित्त आयोग, आरबीआई और विश्व बैंक
- C.सांख्यिकी मंत्रालय, सेबी और एशियाई विकास बैंक
- D.नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और यूनेस्को
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कार्यशाला में इस मार्गदर्शिका को राज्यों के बजट को लक्ष्यों से जोड़ने के कार्यकारी ढांचे के रूप में लिया गया, और इसके रचनाकारों में राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की उपस्थिति ही इस प्रश्न को धार देती है: खर्च पर टैग लगाना केवल योजना की कवायद नहीं, उसे सुमेल, गुणवत्ता आश्वासन, रिपोर्टिंग…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोलकाता कार्यशाला में एसडीजी बजटिंग को संस्थागत बनाने का अनुभव निम्नलिखित में से किन राज्यों ने साझा किया?
- A.केरल, तमिलनाडु, गोवा और पंजाब
- B.हरियाणा, ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल
- C.गुजरात, राजस्थान, असम और बिहार
- D.महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा
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मेजबान राज्य ने एक खास बात जोड़ी जो याद रखने योग्य है: उसके वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने पहली बार अपने बजट को लक्ष्य स्तर तक मैप किया है और इस कवायद को अपनी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में समाहित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन-से तीन शीर्ष निगम शिल्पकारों को 45वें आईआईटीएफ में लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.नाबार्ड, सिडबी और एनएसएफडीसी
- C.एनएसटीएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी
- D.केवीआईसी, एनएसकेएफडीसी और एनएसआईसी
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इन तीन संस्थाओं के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक शिल्पकारों ने मंडप में हस्तशिल्प, पारंपरिक हथकरघा, हस्तनिर्मित आभूषण, जूते-चप्पल, वस्त्र और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →16 नवंबर 2026 तक 45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप की कुल बिक्री कितनी रही?
- A.5.50 लाख रुपये
- B.11.37 लाख रुपये
- C.17.37 लाख रुपये
- D.27.37 लाख रुपये
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का यही कुल आंकड़ा 16 नवंबर 2026 तक दर्ज हुआ।
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