बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 26

सही उत्तर C, तीन लाख रुपये है। यह ढांचा माइक्रोफाइनेंस ऋण को ऋण की राशि या ऋणदाता के प्रकार से नहीं, बल्कि ऋणी की पारिवारिक आय से परिभाषित करता है, और यही परिभाषा बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी तथा एनबीएफसी-एमएफआई—सब पर समान रूप से लागू होती है, जो इस ढांचे का प्रमुख सुधार था। विकल्प A, एक लाख, और विकल्प B, दो लाख, पुरानी व्यवस्था की ग्रामीण तथा शहरी सीमाएं थीं, जो दोनों में भेद करती थी और जिनके स्थान पर वर्तमान ढांचे ने एक ही आंकड़ा रखा। विकल्प D, पांच लाख, इस ढांचे में कोई सीमा ही नहीं है। इसके साथ दो और आंकड़े चलते हैं: परिवार की मासिक चुकौती देयता उसकी मासिक पारिवारिक आय के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, और एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत माइक्रोफाइनेंस ऋण के रूप में रखना होता है।

सही उत्तर B, इरडाई है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा का सांविधिक नियामक है, जो इरडा अधिनियम 1999 के अंतर्गत मल्होत्रा समिति की उस सिफारिश के बाद बना जिसमें इस क्षेत्र को निजी और विदेशी पूँजी के लिए खोलने को कहा गया था; वह जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों को अनुज्ञप्ति देता है तथा अभिकर्ताओं, दलालों और सर्वेक्षकों का पंजीकरण करता है, और उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। विकल्प A गलत है; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है, अर्थात शेयर बाजार, डिपॉजिटरी, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड और सूचीबद्ध कंपनियों के प्रकटीकरण का। विकल्प C गलत है; पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना देखता है, और यद्यपि पेंशन खाते के अंत में वार्षिकी किसी बीमाकर्ता से ली जाती है, वह बीमाकर्ता इरडाई के अधीन है। विकल्प D गलत है; रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणालियों का नियमन करता है, बीमाकर्ताओं का नहीं।

सही उत्तर B, सेबी है। वायदा बाजार आयोग 1953 से वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के अंतर्गत वायदा और कमोडिटी डेरिवेटिव कारोबार का नियमन करता था और अंतिम वर्षों में वित्त मंत्रालय के अधीन था; उसका विलय 28 सितंबर 2015 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में हुआ, जो भारत में दो वित्तीय नियामकों का पहला विलय था, और कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। विकल्प A गलत है; रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा कारोबार किए जाने वाले मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव देखता है, कमोडिटी एक्सचेंज नहीं। विकल्प C गलत है; इरडाई का कमोडिटी बाजार से कोई संबंध नहीं है और बीमाकर्ताओं पर डेरिवेटिव के उपयोग की सीमाएँ हैं। विकल्प D गलत है; नाबार्ड ग्रामीण और कृषि साख को पुनर्वित्त देता है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, पर वह बाजार नियामक नहीं है।

सही उत्तर है B, एसबीआई। इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है।

इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है। समाचार पत्रों में इसका खूब उल्लेख होता है, क्योंकि यह अक्सर सरकारी आँकड़े आने से पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या राजकोषीय स्थिति का अनुमान दे देती है। मई 2020 के अंक में कोविड-19 लॉकडाउन से आय और आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान का अध्ययन किया गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

A गलत है: रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, इकोरैप नहीं। C गलत है: एचडीएफसी बैंक इस नाम की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता। D गलत है: आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता।

परीक्षा टिप: इकोरैप एसबीआई रिसर्च की है, जबकि रिज़र्व बैंक की प्रसिद्ध रिपोर्टें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट हैं।

सही उत्तर C, पचास प्रतिशत है। यह सीमा परिवार के सभी ऋणों की चुकौती को मिलाकर लगती है, केवल विचाराधीन माइक्रोफाइनेंस ऋण पर नहीं, और ऋणदाता को स्वीकृति से पहले पारिवारिक आय तथा विद्यमान ऋण का आकलन करना होता है, जो अत्यधिक ऋणग्रस्तता के विरुद्ध इस ढांचे का प्रमुख संरक्षण है। विकल्प A, पच्चीस प्रतिशत, बहुत कम है और ढांचे में कहीं प्रयुक्त नहीं होता। विकल्प B, चालीस प्रतिशत, कल्पित आंकड़ा है जो विश्वसनीय लगता है क्योंकि ऋणदाता खुदरा ऋण व्यवहार में प्रायः ऐसा ही अनुपात प्रयोग करते हैं। विकल्प D, साठ प्रतिशत, भी गलत है। ढांचे के तीनों आंकड़े एक समूह के रूप में याद करें: माइक्रोफाइनेंस ऋण की परिभाषा के लिए तीन लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय, चुकौती सीमा के लिए मासिक आय का पचास प्रतिशत, और एनबीएफसी-एमएफआई के न्यूनतम माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए कुल परिसंपत्तियों का पचहत्तर प्रतिशत।

सही उत्तर A, तारापोर समिति है। एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दी, अर्थात पूंजी लेनदेन के लिए रुपये को बदलने की स्वतंत्रता पर, और उसने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, मुद्रास्फीति की कम दर, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था तथा अनर्जक संपत्तियों के कम स्तर जैसी पूर्व शर्तें बताईं। विकल्प B, 1999 की वर्मा समिति, ने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन की जांच की। विकल्प C, 1992 की घोष समिति, ने बैंकों में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार पर रिपोर्ट दी। विकल्प D, 1991 की गोइपोरिया समिति, ने बैंकों की ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट दी, जिस विषय को 2011 की दामोदरन समिति ने फिर देखा। रुपया चालू खाते पर पहले से परिवर्तनीय है, इसलिए इस समिति की पूरी चर्चा पूंजी खाते के विषय में है।

सही उत्तर B, केंद्रीय वित्त मंत्री है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन 2010 में सरकार के कार्यपालक आदेश से हुआ, वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति की सिफारिश के बाद, और उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, जिसमें नियामकों के प्रमुख, वित्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं। उसके पास कोई सांविधिक शक्ति नहीं है और वह किसी इकाई का नियमन नहीं करती; वह प्रणालीगत जोखिम पर नजर रखती है, नियामकों में समन्वय करती है और वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता देखती है। विकल्प A गलत है; रिजर्व बैंक के गवर्नर परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं, यद्यपि वे परिषद की उप-समिति की अध्यक्षता करते हैं। विकल्प C गलत है; सेबी अध्यक्ष भी केवल सदस्य हैं। विकल्प D गलत है; प्रधानमंत्री कई अन्य राष्ट्रीय निकायों की अध्यक्षता करते हैं, जैसे नीति आयोग की संचालन परिषद, पर एफएसडीसी की नहीं।

सही उत्तर B, 10 वर्ष है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत अभिभावक उस बालिका के नाम खाता खोल सकता है जिसने दस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और एक परिवार दो ऐसे खाते रख सकता है, अथवा जुड़वाँ या तीन बच्चों के जन्म पर तीन। विकल्प A, आठ वर्ष, गलत है और यह केवल एक छोटा अंक है जो अभ्यर्थी को भ्रमित करने के लिए रखा गया है। विकल्प C, बारह वर्ष, गलत है; योजना के नियमों में बारह वर्ष तक कोई छूट नहीं है। विकल्प D, चौदह वर्ष, गलत है, यद्यपि चौदह को उन पंद्रह वर्षों से भ्रमित किया जा सकता है जिन तक खाते में जमा करना होता है। इस योजना के तीन अंक क्रम से याद रखें: दस से पहले खोलें, पंद्रह वर्ष जमा करें, खोलने से इक्कीस वर्ष पर परिपक्व।

सही उत्तर B, नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह कार्यक्रम 1992 में प्रयोग के रूप में आरंभ किया, जो मुख्यतः महिलाओं के बचत समूहों को ऋण के लिए सीधे बैंक शाखाओं से जोड़ता है, और सम्मिलित परिवारों की संख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम बन गया। विकल्प A, सिडबी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग को सहारा देता है और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को पुनर्वित्त देता है, तथा अप्रैल 2015 में मुद्रा उसकी अनुषंगी के रूप में स्थापित हुई, पर सहलग्नता कार्यक्रम उसकी योजना नहीं है। विकल्प C, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने इस कार्यक्रम को सहारा दिया और बैंकों को सक्षमकारी अनुदेश जारी किए, पर वह नियामक है, प्रवर्तक नहीं। विकल्प D, भारतीय स्टेट बैंक, सहभागी बैंक है। नाबार्ड की स्थापना स्वयं जुलाई 1982 में 1981 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी।

सही उत्तर B, 1966 है। एडीबी की स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए ऋण देने हेतु हुई, और भारत उसके संस्थापक सदस्यों में था, जिस तथ्य को प्रश्नपत्र इस वर्ष के साथ जोड़कर पूछते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि 1956 भारतीय बैंकिंग इतिहास में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, एडीबी से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 1976 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम लागू हुआ, जो घरेलू पड़ाव है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1986 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं बनीं, जिनका इससे संबंध नहीं है। बीआईएस के लिए 1930, ब्रेटन वुड्स के लिए 1944, एडीबी के लिए 1966 और एआईआईबी के लिए 2016 का क्रम याद रखें।

सही उत्तर B, एनपीसीआई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने कंपनी विधि के अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में की, और वह देश की खुदरा भुगतान प्रणालियाँ चलाता है, जिनमें एकीकृत भुगतान अंतरफलक, रुपे, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस और फास्टैग नेटवर्क शामिल हैं। वह संचालक और छत्र संगठन है, और स्वयं भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होता है। विकल्प A उत्तर के रूप में गलत है, क्योंकि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला पेशेवरों, उनकी एजेंसियों, सूचना उपयोगिताओं और पंजीकृत मूल्यांककों का सांविधिक नियामक है। विकल्प C गलत है, क्योंकि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सांविधिक नियामक है। विकल्प D गलत है, क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियामक है। इस प्रकार के प्रश्न में एफएसडीसी भी आम उत्तर है।

सही उत्तर C, राशि का तिगुना है। धारा 13 कहती है कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस राशि के तीन गुने तक दंड का भागी है जो राशि निर्धारणीय हो, और जहाँ निर्धारणीय न हो वहाँ दो लाख रुपये तक, तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये अतिरिक्त लगते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि राशि के बराबर दंड वह निचला स्तर है जो लगाया जा सकता है, धारा में तय ऊपरी सीमा नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि राशि का दुगुना कुछ अन्य राजस्व कानूनों में आता है, यहाँ नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राशि का पाँच गुना फेमा की सीमा नहीं है; परीक्षार्थी प्रायः उसे कर दंड प्रावधानों के बड़े गुणकों से मिला देते हैं, इसलिए फेमा के लिए याद रखने वाला अंक तीन है।

सही उत्तर A, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है। मुहम्मद यूनुस ने यह बैंक इस विचार पर खड़ा किया कि प्रतिभूति के बिना दिए गए अत्यंत छोटे ऋण, जो मुख्यतः एक-दूसरे की गारंटी देने वाले समूहों में संगठित महिलाओं को दिए जाते हैं, विश्वसनीय रूप से चुकाए जाते हैं, और 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें तथा उस बैंक को संयुक्त रूप से दिया गया। विकल्प B, इंडोनेशिया का बैंक रक्यात, बड़ा सरकारी बैंक है जिसकी माइक्रोफाइनेंस शाखा प्रसिद्ध है, पर उसका इस पुरस्कार से संबंध नहीं। विकल्प C, ब्रैक, भी बांग्लादेश की संस्था है जो माइक्रोफाइनेंस तथा विकास कार्य करती है, और इसी से वह इस समूह का निकटतम भ्रमक है। विकल्प D, बंधन बैंक, भारतीय है: उसने माइक्रोफाइनेंस संस्था के रूप में आरंभ किया, सार्वत्रिक बैंकिंग लाइसेंस पाया और 2015 में कार्य आरंभ किया, इसलिए वह ग्रामीण बैंक की कथा का भारतीय समानांतर है, यहां उत्तर नहीं।

सही उत्तर A, केनरा बैंक है। 1 अप्रैल 2020 से अधिसूचित विलय के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हुआ। दोनों बैंकों की जड़ें तटीय कर्नाटक में थीं — केनरा बैंक मंगलुरु में और सिंडिकेट बैंक उडुपी में — इसलिए विलीन बैंक का आधार उसी क्षेत्र में मजबूत बना रहा।

विकल्प B, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ने उसी चरण में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को समाहित किया। विकल्प C, इंडियन बैंक, ने इलाहाबाद बैंक को समाहित किया। विकल्प D, बैंक ऑफ बड़ौदा, ने एक वर्ष पहले 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को समाहित कर लिया था। 2020 के चरण के चार आधार बैंक थे — पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, और कौन-से छह बैंक किन चार में गए, यही इस प्रश्न का सार है।

सही उत्तर A, डीआईसीजीसी है। निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है और वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों तथा सहकारी बैंकों की जमाओं का बीमा करती है; यह कवर 2020 में प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक पाँच लाख रुपये किया गया और यह एक ही अधिकार और हैसियत में रखी बचत, चालू, आवर्ती तथा सावधि जमाओं के योग पर लागू होता है। विकल्प B गलत है; भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा बेचता है और स्वयं इरडाई के अधीन बीमाकर्ता है, बैंक जमाओं की सुरक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं। विकल्प C गलत है; इरडाई बीमाकर्ताओं का नियमन करता है पर जमा बीमा योजना नहीं चलाता, जो 1961 के अपने अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग व्यवस्था है। विकल्प D गलत है; लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एमएसएमई का शिखर वित्तपोषक है।

सही उत्तर C, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। आरटीजीएस वह प्रणाली है जिसमें धन भेजने का निर्देश अलग से और तत्काल निपटाया जाता है, उसे रोककर दूसरों से समायोजित नहीं किया जाता। रियल टाइम का अर्थ है कि निर्देश मिलते ही उस पर कार्रवाई होती है, और ग्रॉस का अर्थ है कि हर निर्देश अपने आप में निपटता है। यह बड़ी राशि भेजने के लिए है, जिसमें न्यूनतम दो लाख रुपये की सीमा है और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की है, तथा यह सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है।

विकल्प A, B और D शब्दों को इस प्रकार मिलाते हैं कि वे जाने-पहचाने लगें। A और D में आया स्कीम शब्द ही संकेत है कि उत्तर गलत है, क्योंकि आरटीजीएस रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाने वाली निपटान प्रणाली है, कोई योजना नहीं। विकल्प B में अंतिम शब्द सही है पर रियल टाइम की जगह रैपिड ट्रांसफर रख दिया गया है। याद रखने योग्य अंतर यह है कि एनईएफटी आधे-आधे घंटे के बैच में निपटता है और आरटीजीएस एक-एक निर्देश के रूप में।

सही उत्तर C, एक रुपये का नोट है। इसे भारत सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत जारी करती है और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं; सभी सिक्के भी सरकार ही जारी करती है, रिजर्व बैंक केवल उनका वितरण करता है। एक रुपये का नोट विधि की दृष्टि में एक रुपये का सिक्का ही है, इसीलिए उसके साथ अलग व्यवहार होता है। विकल्प A, B और D सभी एक ही कारण से गलत हैं: दो, पाँच, दस और उससे ऊपर के हर मूल्यवर्ग के नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अंतर्गत रिजर्व बैंक जारी करता है, जो उसे देश में नोट निर्गम का एकमात्र अधिकार देती है, और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो अभ्यर्थी केवल इतना याद रखते हैं कि रिजर्व बैंक ही नोट जारी करता है, वे इस अकेले अपवाद से चूक जाते हैं, और इसी कारण यह प्रश्न पूछा जाता है।

सही उत्तर C, पचास हजार रुपये है। लघु खाता उस व्यक्ति के लिए खोला जाता है जिसके पास कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, और वह बैंक अधिकारी के सामने स्वप्रमाणित फोटो तथा हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के आधार पर खुलता है। पहचान कमजोर होने के कारण इस खाते पर तीन सीमाएँ हैं, किसी भी समय शेष पचास हजार रुपये से अधिक नहीं, वित्तीय वर्ष में कुल जमा एक लाख रुपये से अधिक नहीं और निकासी तथा अंतरण मिलाकर माह में दस हजार रुपये से अधिक नहीं।

विकल्प A, दस हजार रुपये मासिक निकासी की सीमा है, शेष की नहीं। विकल्प B नियमों में कोई सीमा नहीं है। विकल्प D, एक लाख रुपये वार्षिक जमा की सीमा है। ये तीन संख्याएँ साथ चलती हैं, इसलिए सुरक्षित तरीका यही है कि इन्हें एक समूह में याद रखें, पचास हजार शेष, एक लाख वर्ष में, दस हजार माह में, और पहली बार में बारह माह की वैधता।

सही उत्तर B, 1982 है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1981 के अधिनियम के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को काम शुरू किया और रिजर्व बैंक के कृषि साख कार्य तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का पुनर्वित्त कारोबार अपने हाथ में लिया; उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है और वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। विकल्प A, 1975, वह वर्ष है जब 2 अक्टूबर को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, और यही वह विकल्प है जो उन अभ्यर्थियों को फँसाता है जिन्हें केवल इतना याद है कि ग्रामीण साख सत्तर के दशक में बढ़ी। विकल्प C, 1990, वह वर्ष है जब 2 अप्रैल को लघु उद्योग के शिखर निकाय के रूप में सिडबी बना। विकल्प D, 1999, इरडाई का वर्ष है। चारों वर्ष अलग रखें: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, सिडबी 1990 और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988।

सही उत्तर B, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 है। उस अधिनियम की धारा अट्ठावन बंधक को इस रूप में परिभाषित करती है कि ऋण सुरक्षित करने के लिए किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का अंतरण किया जाए, और वह छह प्रकार बताती है: साधारण बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोगबंधक, अंग्रेजी बंधक, स्वत्व विलेख निक्षेप द्वारा बंधक जिसे साम्यिक बंधक भी कहते हैं, तथा विषम बंधक। आवास वित्त में बैंक साधारण बंधक और स्वत्व विलेख निक्षेप द्वारा बंधक का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं।

विकल्प A, 1872 का भारतीय संविदा अधिनियम, गिरवी और धारणाधिकार को शासित करता है, जो चल माल पर प्रभार हैं। विकल्प C, 1881 का परक्राम्य लिखत अधिनियम, चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र से संबंधित है। विकल्प D, 1949 का बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंकों के लाइसेंस और कार्य को शासित करता है, भूमि पर प्रतिभूति बनाने को नहीं।