बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 23

सही उत्तर C, 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था पर 2014 के फोर्टालेजा सम्मेलन में सहमति बनी और यह 100 अरब डॉलर का कोष है, जिससे भुगतान संतुलन पर अल्पकालिक दबाव झेलने वाला सदस्य धन ले सकता है, इस प्रकार यह ब्रिक्स समूह के लिए कुछ वैसा ही कार्य करती है जैसा संसार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 50 अरब डॉलर नव विकास बैंक की आरंभिक अभिदत्त पूंजी थी, जो भिन्न आंकड़ा और भिन्न उद्देश्य है। विकल्प B गलत है क्योंकि इस समूह की इस आकार की कोई व्यवस्था नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि नव विकास बैंक की अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर है, 200 अरब नहीं। ध्यान रखें कि बैंक परियोजनाओं को ऋण देता है और यह व्यवस्था मुद्रा को सहारा देती है।

सही उत्तर है B, एसबीआई। इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है।

इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है। समाचार पत्रों में इसका खूब उल्लेख होता है, क्योंकि यह अक्सर सरकारी आँकड़े आने से पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या राजकोषीय स्थिति का अनुमान दे देती है। मई 2020 के अंक में कोविड-19 लॉकडाउन से आय और आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान का अध्ययन किया गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

A गलत है: रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, इकोरैप नहीं। C गलत है: एचडीएफसी बैंक इस नाम की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता। D गलत है: आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता।

परीक्षा टिप: इकोरैप एसबीआई रिसर्च की है, जबकि रिज़र्व बैंक की प्रसिद्ध रिपोर्टें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट हैं।

सही उत्तर A, हिल्टन यंग आयोग है। भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, जिसे अपने अध्यक्ष के नाम पर हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है, ने 1926 में रिपोर्ट दी और भारत के लिए केंद्रीय बैंक की सिफारिश की; इस सिफारिश को 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से लागू किया गया, और रिजर्व बैंक ने एक अप्रैल 1935 से कार्य आरंभ किया। विकल्प B, नरसिंहम समिति, ने 1991 और 1998 में पहले से बनी बैंकिंग व्यवस्था के सुधार पर रिपोर्ट दी, और उसे रिजर्व बैंक की स्थापना का श्रेय देना इस अध्याय की सबसे आम भूल है। विकल्प C, 1985 की चक्रवर्ती समिति, ने मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा की। विकल्प D, 1993 की मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र से संबंधित थी और उससे बीमा नियामक की स्थापना हुई।

सही उत्तर A, 1930 है। बीआईएस की स्थापना 1930 में हुई, जिससे यह संसार की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और ब्रेटन वुड्स की संस्थाओं से चौदह वर्ष पुरानी है। विकल्प B गलत है क्योंकि 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का वर्ष है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बने, और जिन्होंने 1945 तथा 1946 में कार्य आरंभ किया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1955 में अंतरराष्ट्रीय वित्त में इस प्रकार की कोई स्थापना नहीं हुई। विकल्प D गलत है क्योंकि 1974 में दस देशों के समूह के केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति बनाई, जो बीआईएस में स्थित है परंतु स्वयं बीआईएस नहीं है। अपने नोट्स में 1930 और 1974 को अलग अलग रखें। इसी प्रकार 1944 को ब्रेटन वुड्स और 1966 को एशियाई विकास बैंक के साथ जोड़कर रखें, जिससे वर्ष आपस में न बदलें।

सही उत्तर B, 15 वर्ष है। पीपीएफ खाता उस वर्ष के अंत से पंद्रह वित्त वर्ष चलता है जिसमें वह खोला गया, और उसके बाद पाँच वर्ष के खंडों में बढ़ाया जा सकता है, नई जमा के साथ अथवा बिना जमा। विकल्प A, दस वर्ष, गलत है; किसी लघु बचत योजना की अवधि दस वर्ष नहीं है, और छोटे प्रमाणपत्र पाँच वर्ष के होते हैं। विकल्प C, बीस वर्ष, गलत है क्योंकि बढ़ाया गया पीपीएफ खाता एक पाँच वर्षीय खंड के बाद ही बीस वर्ष पहुँचता है, जो धारक का चुनाव है, मूल परिपक्वता नहीं। विकल्प D, इक्कीस वर्ष, सबसे प्रबल भटकाव है; वह सुकन्या समृद्धि खाते की परिपक्वता है, जो खोलने की तिथि से गिनी जाती है। पीपीएफ के साथ पंद्रह और सुकन्या समृद्धि के साथ इक्कीस पक्का कर लें, क्योंकि प्रश्न में प्रायः यही जोड़ी आती है।

सही उत्तर C, एक सौ बयासी दिन है। फेमा भारत के निवासी की परिभाषा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में एक सौ बयासी दिन से अधिक के प्रवास से करता है, जिसमें उस व्यक्ति के लिए अपवाद हैं जो रोजगार, व्यवसाय या अनिश्चित अवधि के लिए विदेश गया हो, तथा उस व्यक्ति के लिए जो इन्हीं शर्तों पर भारत आया हो। इसलिए अधिनियम के अंतर्गत निवास उपस्थित दिनों पर निर्भर करता है, नागरिकता पर नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि नब्बे दिन अन्य कानूनों में आता है, इस परिभाषा में नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि एक सौ बीस दिन आयकर अधिनियम के निवास नियमों में कुछ भारतीय नागरिकों के लिए आने वाली सीमा है, और इसी कारण वह लुभावना भ्रमक विकल्प है। विकल्प D गलत है क्योंकि दो सौ चालीस दिन का फेमा की परिभाषा में कोई स्थान ही नहीं है।

सही उत्तर B, वाशिंगटन डीसी है। दोनों संस्थाओं की योजना 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनी और दोनों वाशिंगटन डीसी से कार्य करती हैं, इसी से इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संस्थाएं कहा जाता है; आईएमएफ विनिमय स्थिरता और भुगतान संतुलन देखता है जबकि विश्व बैंक विकास के लिए ऋण देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय और शेयर बाजार का स्थान है, इन दोनों का नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि लंदन में यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, जिसमें भारत 2018 में शेयरधारक बना। विकल्प D गलत है क्योंकि पेरिस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का स्थान है। नगरों को सही संस्थाओं से जोड़कर रखें। इसी क्रम में बीआईएस के लिए बासेल और एडीबी के लिए मनीला भी दोहरा लें।

सही उत्तर A, नाबार्ड है। जो बैंक अपने प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य से चूक जाता है उस पर जुर्माना नहीं लगता; उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमी की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास रखी ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि में, या सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और मुद्रा के पास अधिसूचित निधियों में जमा करे, और वहाँ उसे जान-बूझकर कम प्रतिफल मिलता है, कमी के आकार के अनुसार बैंक दर से दो से चार प्रतिशत अंक कम। विकल्प B गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाज़ार का नियामक है और बैंक ऋण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि रिज़र्व बैंक लक्ष्य तय करता और निगरानी करता है, पर ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि स्वयं नहीं रखता। विकल्प D गलत है क्योंकि वित्त मंत्रालय नीति बनाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामी है, जबकि यह निधि नाबार्ड चलाता है।

सही उत्तर A, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का सुधार है। 1991 की वित्तीय प्रणाली समिति, जिसके अध्यक्ष एम. नरसिंहम थे, उदारीकरण के आरंभ में आई और उसने कम सांविधिक चलनिधि तथा नकद आरक्षित अनुपात, आय निर्धारण और प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि में वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तथा चार स्तरीय बैंकिंग ढांचे की सिफारिश की; 1998 की दूसरी नरसिंहम रिपोर्ट ने मजबूत बैंकों का विलय, कमजोर बैंकों के लिए संकीर्ण बैंकिंग और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जोड़ीं। विकल्प B, बीमा क्षेत्र का सुधार, 1993 की मल्होत्रा समिति का विषय है। विकल्प C, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, 1997 और 2006 की तारापोर समिति का विषय है। विकल्प D, डिजिटल भुगतान, 2019 की नंदन नीलेकणि समिति का विषय है, जो बहुत बाद की रिपोर्ट है।

सही उत्तर C, पाँच लाख रुपये है। जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, जो 1978 में बनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान तथा लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों की जमा का बीमा करती है। कवर हर बैंक में हर जमाकर्ता के लिए है, जिसमें मूलधन और ब्याज साथ गिने जाते हैं, और वही सीमा लागू होती है चाहे उस बैंक में एक खाता हो या कई। प्रीमियम बैंक देता है, ग्राहक से कभी नहीं लिया जाता।

विकल्प A, एक लाख रुपये वर्षों तक सीमा रही थी और बाद में बढ़ाई गई, इसलिए यह सबसे आम गलत उत्तर है। विकल्प B, दो लाख रुपये जमा बीमा की कोई राशि नहीं है। विकल्प D, दस लाख रुपये वर्तमान कवर से अधिक है। अलग अलग बैंकों की जमा का बीमा अलग होता है, इसीलिए बड़ी बचत कई बैंकों में रखने पर सुरक्षित राशि बढ़ जाती है।

सही उत्तर C, 1,50,000 रुपये है। लोक भविष्य निधि योजना एक वित्त वर्ष में न्यूनतम पाँच सौ रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये की अनुमति देती है, यही सीमा सुकन्या समृद्धि खाते पर भी लागू है और यह धारा 80सी की कटौती सीमा से मेल खाती है। विकल्प A, पचास हजार रुपये, गलत है और सीमा से बहुत कम है। विकल्प B, एक लाख रुपये, गलत है पर लुभावना है क्योंकि सीमा बढ़ाए जाने से पहले के दौर में यही सीमा थी। विकल्प D, दो लाख रुपये, गलत है; दो लाख की सीमा 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की है, पीपीएफ की नहीं। यदि किसी वर्ष की जमा सीमा से अधिक हो जाए, तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलता और वह लौटा दी जाती है।

सही उत्तर B, दृष्टिबंधक है। दृष्टिबंधक में चल संपत्ति पर प्रभार बनता है, जैसे वित्तपोषित वाहन या व्यापारी की दुकान का स्टॉक, और माल उधारकर्ता के ही पास रहता है तथा वह उसका उपयोग करता रहता है। चूँकि ऋणदाता के पास कब्ज़ा नहीं है, उसे बेचने से पहले परिसंपत्ति अधिकार में लेनी पड़ती है, इसीलिए चूक करने वाले उधारकर्ता की कार जब्त करनी पड़ती है, और 2002 का सरफेसी अधिनियम प्रतिभूत लेनदार को यही शक्ति देता है।

विकल्प A, गिरवी, वह प्रभार है जिसमें माल ऋणदाता को सौंपा जाता है, जैसे बैंक की तिजोरी में रखा स्वर्ण, और यह 1872 के भारतीय संविदा अधिनियम से शासित है। विकल्प C, धारणाधिकार, ऋणदाता का वह अधिकार है जिससे वह पहले से अपने पास आए माल या प्रतिभूति को बकाया चुकने तक रोक सकता है। विकल्प D, बंधक, अचल संपत्ति पर प्रभार है, इसलिए वह इस समूह में ही नहीं आता।

सही उत्तर A, तारापोर समिति है। एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दी, अर्थात पूंजी लेनदेन के लिए रुपये को बदलने की स्वतंत्रता पर, और उसने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, मुद्रास्फीति की कम दर, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था तथा अनर्जक संपत्तियों के कम स्तर जैसी पूर्व शर्तें बताईं। विकल्प B, 1999 की वर्मा समिति, ने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन की जांच की। विकल्प C, 1992 की घोष समिति, ने बैंकों में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार पर रिपोर्ट दी। विकल्प D, 1991 की गोइपोरिया समिति, ने बैंकों की ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट दी, जिस विषय को 2011 की दामोदरन समिति ने फिर देखा। रुपया चालू खाते पर पहले से परिवर्तनीय है, इसलिए इस समिति की पूरी चर्चा पूंजी खाते के विषय में है।

सही उत्तर B, भारतीय बैंक संघ है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर बना और दस मुख्य प्रवर्तक बैंकों ने उसकी पहली शेयरधारिता रखी, इसी कारण उसका स्वामित्व सरकार के बजाय बैंकिंग उद्योग के पास है। विकल्प A गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और खुदरा भुगतान प्रणालियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना नीति संस्थान है, अर्थात एनपीसीआई के अस्तित्व में आने के सात वर्ष बाद। विकल्प D गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देता है और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएँ चलाता है, परंतु उसने एनपीसीआई को प्रवर्तित नहीं किया। जोड़ी को केंद्रीय बैंक और बैंकरों का संघ के रूप में याद रखें।

सही उत्तर B, 10 वर्ष है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत अभिभावक उस बालिका के नाम खाता खोल सकता है जिसने दस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और एक परिवार दो ऐसे खाते रख सकता है, अथवा जुड़वाँ या तीन बच्चों के जन्म पर तीन। विकल्प A, आठ वर्ष, गलत है और यह केवल एक छोटा अंक है जो अभ्यर्थी को भ्रमित करने के लिए रखा गया है। विकल्प C, बारह वर्ष, गलत है; योजना के नियमों में बारह वर्ष तक कोई छूट नहीं है। विकल्प D, चौदह वर्ष, गलत है, यद्यपि चौदह को उन पंद्रह वर्षों से भ्रमित किया जा सकता है जिन तक खाते में जमा करना होता है। इस योजना के तीन अंक क्रम से याद रखें: दस से पहले खोलें, पंद्रह वर्ष जमा करें, खोलने से इक्कीस वर्ष पर परिपक्व।

सही उत्तर A, बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम, 2020 है। इसने पुराने दोहरे नियंत्रण का ढीला हिस्सा समाप्त करके सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्य सहकारी बैंकों को सीधे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में रखा और उसे उनके बोर्ड, पूँजी जुटाने तथा विलय पर अधिकार दिए, क्योंकि कुछ बैंकों की विफलता से जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ था। विकल्प B गलत है क्योंकि 2013 का कंपनी अधिनियम कंपनियों पर लागू होता है, सहकारी समितियों पर नहीं। विकल्प C गलत है; 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम भुगतान प्रणालियों का कानून है, जैसे व्हाइट लेबल एटीएम। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 का बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली समितियों के पंजीकरण और प्रबंधन से जुड़ा है, जो दोहरे नियंत्रण का सहकारी पक्ष है, बैंकिंग पक्ष नहीं।

सही उत्तर B, नचिकेत मोर समिति है। छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 2014 में रिपोर्ट दी और विभेदित बैंकिंग लाइसेंस का प्रस्ताव दिया; उसके कार्य से रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों के दिशानिर्देश जारी किए, जो जमा ले सकते हैं परंतु ऋण नहीं दे सकते, और लघु वित्त बैंकों के भी, जो मुख्यतः छोटे ऋणियों को ऋण देते हैं। विकल्प A, 2014 की पी. जे. नायक समिति, ने बैंक बोर्डों के प्रशासन पर रिपोर्ट दी और सरकारी हिस्सेदारी के लिए बैंक निवेश कंपनी का प्रस्ताव दिया। विकल्प C, 1998 का खान कार्य समूह, विकास वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की भूमिकाओं के सामंजस्य से संबंधित था, अर्थात सर्वांगीण बैंकिंग के विचार से। विकल्प D, 1987 की वाघुल समिति, ने मुद्रा बाजार पर रिपोर्ट दी। एक ही वर्ष की दो समितियां यहां जाल हैं, इसलिए मोर को लाइसेंस से और नायक को बोर्ड से जोड़ें।

सही उत्तर C, 21 वर्ष है। खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष बाद परिपक्व होता है, और बालिका के अठारह वर्ष पूरे करने के बाद विवाह पर वह उससे पहले भी बंद हो सकता है। विकल्प A, पंद्रह वर्ष, सबसे आम गलत चुनाव है क्योंकि खाते में जमा केवल पंद्रह वर्ष तक करनी होती है; शेष अवधि में बिना नई जमा के भी राशि ब्याज कमाती रहती है। विकल्प B, अठारह वर्ष, गलत है, यद्यपि अठारह पर बालिका आधा शेष निकालने अथवा विवाह पर खाता बंद करने की पात्र हो जाती है, और यहीं भ्रम उठता है। विकल्प D, पच्चीस वर्ष, गलत है और योजना में उसका कोई स्थान नहीं। जमा अवधि और परिपक्वता अवधि का भिन्न होना ही वह बिंदु है जिसे प्रश्न बनाने वाला परखता है।

सही उत्तर A, उर्जित पटेल समिति है। 2014 की उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा और उसे मजबूत करने का कार्य दिया गया था; उसने सिफारिश की कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को मुख्य आधार बनाया जाए, संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाया जाए, और नीतिगत निर्णय एक व्यक्ति के बजाय समिति द्वारा लिए जाएं, जिससे लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मौद्रिक नीति समिति बनी। विकल्प B, 2019 की बिमल जालान समिति, ने रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर रिपोर्ट दी, अर्थात केंद्रीय बैंक को कितनी पूंजी रखनी चाहिए। विकल्प C, 2015 की दीपक मोहंती समिति, ने वित्तीय समावेशन का मध्यम अवधि मार्ग बताया। विकल्प D, 1974 की टंडन समिति, ने कार्यशील पूंजी वित्त के मानदंड तय किए और वह बैंकिंग के पूरी तरह भिन्न काल की है।

सही उत्तर B, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 है। यही वह मूल कानून है जिसके अंतर्गत लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक बचत और किसान विकास पत्र योजनाएँ अधिसूचित हैं, और 2018 के वित्त अधिनियम से नाम बदलने तक इसे सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 कहा जाता था। विकल्प A गलत है; 1949 का बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, उनके लाइसेंस और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करता है, डाकघर बचत योजनाओं को नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों की स्थापना करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम रिजर्व बैंक को भुगतान प्रणालियों पर अधिकार देता है। लघु बचत योजनाएँ वित्त मंत्रालय और डाक विभाग चलाते हैं, रिजर्व बैंक नहीं।