भारत के संविधान के किस संशोधन ने यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?
- A.91वां संशोधन
- B.87वां संशोधन
- C.97वां संशोधन
- D.90वां संशोधन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 91वां संशोधन है। 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा, जो कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, और अनुच्छेद 164(1A) जोड़ा, जो यही सीमा राज्यों पर लागू करता है, न्यूनतम 12 मंत्रियों के साथ। इसने दलबदल के कारण अयोग्य सदस्य के मंत्री बनने पर भी रोक लगाई, और "विभाजन" की अनुमति देने वाला प्रावधान हटाकर दलबदल विरोधी कानून को मज़बूत किया।
बाकी संशोधन लगभग उसी समय के हैं, पर दूसरे विषयों पर। 97वां संशोधन (2011) सहकारी समितियों से जुड़ा था। 87वें संशोधन (2003) ने 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया। 90वां संशोधन (2003) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र ज़िले से असम विधानसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़ा था। 15% की सीमा का उद्देश्य समर्थकों को पुरस्कृत करने और गठबंधन टिकाए रखने के लिए बनने वाले भारी-भरकम मंत्रिमंडलों को रोकना था।
पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: नोट्स, अनुच्छेद और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
- A.राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- B.राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति
- C.राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- D.राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री और संघ के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के संविधान के ______ के तहत करते हैं।
- A.अनुच्छेद 70
- B.अनुच्छेद 79
- C.अनुच्छेद 75
- D.अनुच्छेद 85
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ________ से संबंधित है।
- A.उपराष्ट्रपति की पदावधि
- B.भारत के उपराष्ट्रपति
- C.उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ
- D.भारत सरकार के कार्य का संचालन
उत्तर देखें
अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, और राष्ट्रपति सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके बंटवारे के लिए नियम बनाएंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
- A.संसद को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
- B.राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
- C.मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- D.सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य
उत्तर देखें
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है?
- A.लगातार 6 महीने
- B.लगातार 3 महीने
- C.लगातार 12 महीने
- D.लगातार 2 महीने
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।
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