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GK24
सरकारी योजनाएंकठिन

आय और जाति प्रमाण पत्र की मौके पर जांच किस योजना के तहत शुरू की गई?

  1. A.मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना
  2. B.राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
  3. C.अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
  4. D.श्रेष्ठ

सही उत्तर

B. राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

व्याख्या

सही उत्तर राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता मजबूत करने और फर्जी दावे रोकने के लिए आय तथा जाति प्रमाण पत्र की जांच सीधे जारी करने वाले अधिकारियों से मौके पर करने की व्यवस्था इसी योजना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू की गई, ताकि लाभ विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक वास्तविक उम्मीदवारों तक पहुंचे। बाकी तीनों विकल्प भी इसी विज्ञप्ति में नामित असली योजनाएं हैं, लेकिन उनसे अलग सुधार जुड़ा है, इसलिए इन्हें अलग-अलग याद रखना जरूरी है। श्रेष्ठ में प्रवेश परीक्षा मई से दिसंबर की गई। अनुसूचित जाति छात्रों की राष्ट्रीय फेलोशिप में नेट परिणामों के बाद सात दिन की अनिवार्य शिकायत विंडो 2025-26 से लागू हुई। मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना से वितरण के आंकड़े आते हैं।

पूरा लेख पढ़ें: अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ छात्रों को 12,773 करोड़ की छात्रवृत्ति

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि वितरित की गई?

  1. A.2,445.05 करोड़ रुपये
  2. B.9,773 करोड़ रुपये
  3. C.12,773 करोड़ रुपये
  4. D.21,773 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 12,773 करोड़ रुपये

विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं और उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए 12,773 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा किस महीने से किस महीने में कर दी गई है?

  1. A.जून से जनवरी
  2. B.मई से दिसंबर
  3. C.अप्रैल से नवंबर
  4. D.दिसंबर से मई
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मई से दिसंबर

लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ की वार्षिक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम मई से बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया है।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?

  1. A.75 से अधिक
  2. B.100 से अधिक
  3. C.200 से अधिक
  4. D.500 से अधिक
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 200 से अधिक

पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?

  1. A.कोयला मंत्रालय
  2. B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
  3. C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
  4. D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?

  1. A.618.06 करोड़ रुपये
  2. B.770.50 करोड़ रुपये
  3. C.970.33 करोड़ रुपये
  4. D.1,120.40 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 970.33 करोड़ रुपये

विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।