3 करोड़ पंजीकृत युवाओं का आंकड़ा पार करने वाला माई भारत किस मंत्रालय का मंच है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- C.कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। मेरा युवा भारत यानी माई भारत इसी मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग का राष्ट्रीय युवा सहभागिता मंच है और इस पर पंजीकृत युवाओं की संख्या तीन वर्ष से भी कम समय में 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। विकल्प क यानी शिक्षा मंत्रालय स्कूल और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाता है, यह मंच उसका नहीं है, भले ही विद्यार्थी इसके उपयोगकर्ता हों। विकल्प ग यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल मिशन संभालता है और यहां देखने में सही लगने वाला पर गलत विकल्प है। विकल्प घ यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं पूरी तरह अलग हैं। इस मंच पर अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम, स्वयंसेवा, प्रश्नोत्तरी, युवा संवाद और एआई आधारित सीवी बिल्डर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
पूरा लेख पढ़ें: माई भारत से तीन वर्ष से कम समय में 3 करोड़ युवा जुड़े
अभ्यास प्रश्न
प्रधानमंत्री ने माई भारत मंच की शुरुआत किस तिथि को की थी?
- A.12 जनवरी 2023
- B.15 अगस्त 2023
- C.31 अक्टूबर 2023
- D.26 जनवरी 2024
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी दिन मेरा युवा भारत की शुरुआत की थी और इसे ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित मंच के रूप में स्थापित किया, जिससे युवा देश की विकास यात्रा में भाग ले सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय विकसित भारत युवा नेता संवाद जनवरी 2027 में कहां आयोजित होगा?
- A.मुंबई
- B.नई दिल्ली
- C.बेंगलुरु
- D.वाराणसी
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विकसित भारत चैलेंज के तहत प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता, जिला चैंपियनशिप और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर के चरणों से होते हुए राजधानी में 10 से 12 जनवरी 2027 तक होने वाले राष्ट्रीय विकसित भारत युवा नेता संवाद तक पहुंचेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
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पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
- A.618.06 करोड़ रुपये
- B.770.50 करोड़ रुपये
- C.970.33 करोड़ रुपये
- D.1,120.40 करोड़ रुपये
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विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
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