भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन" विषय पर यह क्विज़ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
10 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संविधान के किस भाग में रखा गया था?
अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद था, जिसका शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और इसका सीमांत शीर्षक जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर रियासत के विलय-पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए?
अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1954 के राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया वह कौन-सा अनुच्छेद था जो जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति देता था?
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अपने नियत दिन से प्रभावी हुआ। वह दिन कौन-सा था?
अधिनियम में एक नियत दिन तय किया गया था जिस दिन जम्मू-कश्मीर राज्य समाप्त होकर दो केंद्र-शासित प्रदेश अस्तित्व में आते; संघ ने वह दिन 31 अक्टूबर 2019 अधिसूचित किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से बने दो केंद्र-शासित प्रदेशों में से किसे विधानसभा नहीं दी गई?
अधिनियम ने लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश बिना विधानमंडल के बनाया, जिसका प्रशासन उपराज्यपाल करता है और जो लेह तथा कारगिल दो जिलों से बना; इसके पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर की अपनी संविधान सभा द्वारा बनाया गया राज्य का संविधान कब लागू हुआ?
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते थे कि अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, किसकी सिफारिश पर?
अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में रहते हुए भारतीय संविधान के कौन-से उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर राज्य सरकार की सहमति के बिना सीधे लागू होते थे?
अनुच्छेद 370(1)(ग) के अनुसार अनुच्छेद 1, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और पहली अनुसूची में उसका राज्यक्षेत्र गिनाता है, तथा स्वयं अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होते थे; शेष सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से बने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पहुँच सकता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग, जिसके 2022 के अंतिम आदेश ने नब्बे विधानसभा सीटें तय कीं, की अध्यक्षता किसने की?
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन को किस माह और वर्ष के निर्णय में वैध ठहराया?
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इन री: आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मामले का निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया।
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