भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

खनन प्रकृति से सीधे उत्पाद निकालता है और उसका रूप नहीं बदलता, ठीक वैसे ही जैसे खेती, मत्स्य पालन और वानिकी करते हैं, और इसी प्रकार की हर गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती है।

यह कोई वस्तु नहीं बनाता; यह परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशासन जैसी सेवाएँ देता है, इसीलिए इसे सामान्यतः सेवा क्षेत्र कहा जाता है।

छोटी पारिवारिक जोत पर घर के सभी सदस्य खेत में लगे रहते हैं जबकि काम को उससे बहुत कम हाथ चाहिए; यदि कुछ लोग हटा लिए जाएँ तो कुल उत्पादन नहीं घटेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ, हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों।

कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ आज भी सबसे अधिक भारतीयों को काम देती हैं, यद्यपि राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान उस रोजगार हिस्से की तुलना में कहीं कम है।

बैंकिंग और बीमा कोई भौतिक वस्तु नहीं बनाते; वे ऋण देकर, धन का प्रवाह चलाकर और जोखिम ढककर उत्पादन तथा व्यापार को सहारा देते हैं, और यही सहायक गतिविधियाँ तृतीयक या सेवा क्षेत्र का केंद्र हैं।

कोई उद्यम संगठित क्षेत्र में तब आता है जब वह सरकार के पास पंजीकृत हो और श्रम कानूनों का पालन करता हो, जिससे रोजगार नियमित तथा सुरक्षित रहे और श्रमिकों को निश्चित घंटे, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ मिलें।

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार संपत्ति की स्वामी होती है और सेवाएँ देती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है; निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास रहता है और उद्देश्य लाभ होता है।

ऑपरेशन फ्लड 1970 में आरंभ हुआ और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में गाँवों की दुग्ध सहकारी समितियों को नगरों के बाजार से जोड़कर भारत को दूध के बड़े उत्पादकों में ला खड़ा किया।

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे क्षेत्रवार गिना जाता है।

मिल गन्ने को चीनी में बदलती है, अर्थात वह किसी प्राकृतिक उत्पाद का रूप बदलती है, और ऐसा हर रूपांतरण द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र में आता है।

अधिनियम की अपेक्षा है कि काम के आवेदन के पंद्रह दिन के भीतर रोजगार दिया जाए, और यदि प्रशासन ऐसा न कर सके तो राज्य सरकार पर आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देने का दायित्व आ जाता है।