भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 7

छोटी पारिवारिक जोत पर घर के सभी सदस्य खेत में लगे रहते हैं जबकि काम को उससे बहुत कम हाथ चाहिए; यदि कुछ लोग हटा लिए जाएँ तो कुल उत्पादन नहीं घटेगा।

खनन प्रकृति से सीधे उत्पाद निकालता है और उसका रूप नहीं बदलता, ठीक वैसे ही जैसे खेती, मत्स्य पालन और वानिकी करते हैं, और इसी प्रकार की हर गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक इस सांख्यिकीविद ने द्वितीय योजना का ढाँचा दिया, जिसमें निवेश इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा जैसे भारी तथा आधारभूत उद्योगों की ओर मोड़ा गया, इस तर्क पर कि यही उद्योग आगे चलकर शेष सब कुछ बनाने की क्षमता देंगे।

सेंसेक्स यानी ‘सेंसिटिव इंडेक्स’ BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी, मज़बूत और सबसे ज़्यादा ख़रीदी-बेची जाने वाली कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से चुना जाता है।

M3 को व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। यह M1 में बैंकों के पास जनता की सावधि जमाओं को जोड़कर बनता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध लगभग सारे पैसे को मापता है।

सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित MPCE से गरीबी मापने की सिफारिश की।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ, हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों।

MSP बुवाई से पहले घोषित होता है, ताकि किसान जान सकें कि सरकार उनकी फसल कम से कम किस कीमत पर खरीदेगी।

सन 1961 से 1966 की यह योजना 1962 के चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखे के कारण बिखर गई, इसलिए नई पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार ने 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ चलाईं, जिस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 एक राजकोषीय सुधार है: यह केंद्र सरकार को राजकोषीय और राजस्व घाटा घटाने तथा अपने उधार की जानकारी देने के लिए बाध्य करता है।

कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ आज भी सबसे अधिक भारतीयों को काम देती हैं, यद्यपि राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान उस रोजगार हिस्से की तुलना में कहीं कम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2014, को नई दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।

सन 1974 से 1979 तक चली इस योजना ने गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को अपने दो मुख्य उद्देश्य बनाया, और इसी कारण वह गरीबी हटाओ के नारे से याद की जाती है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत।

बैंकिंग और बीमा कोई भौतिक वस्तु नहीं बनाते; वे ऋण देकर, धन का प्रवाह चलाकर और जोखिम ढककर उत्पादन तथा व्यापार को सहारा देते हैं, और यही सहायक गतिविधियाँ तृतीयक या सेवा क्षेत्र का केंद्र हैं।

अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार मोरिस डेविड मोरिस ने 1970 के दशक में ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) बनाया और 1979 में दुनिया के गरीबों की स्थिति मापने पर अपनी पुस्तक में इसे प्रस्तुत किया।

नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पद के साथ जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे 2015 से पहले योजना आयोग की अध्यक्षता उनके पास थी और जैसे संचालन परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी उन्हीं के पास रही है।

कोई उद्यम संगठित क्षेत्र में तब आता है जब वह सरकार के पास पंजीकृत हो और श्रम कानूनों का पालन करता हो, जिससे रोजगार नियमित तथा सुरक्षित रहे और श्रमिकों को निश्चित घंटे, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ मिलें।

संचालन परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा शेष केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एक साथ बैठते हैं, ताकि संघ और राज्य मिलकर प्राथमिकताएँ तय कर सकें।

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार संपत्ति की स्वामी होती है और सेवाएँ देती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है; निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास रहता है और उद्देश्य लाभ होता है।