भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 7

सही उत्तर A, कृषि है। छोटी पारिवारिक जोत पर घर के सभी सदस्य खेत में लगे रहते हैं जबकि काम को उससे बहुत कम हाथ चाहिए; यदि कुछ लोग हटा लिए जाएँ तो कुल उत्पादन नहीं घटेगा। इसका अर्थ है कि उनका श्रम कुछ नहीं जोड़ रहा, और यही प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहलाती है।

विकल्प B, सूचना प्रौद्योगिकी और विकल्प C, बैंकिंग संगठित सेवा गतिविधियाँ हैं जहाँ पद स्वीकृत होते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे जाते। विकल्प D, खनन अधिकांशतः संगठित और पूँजी प्रधान है। बेरोजगारी के अन्य रूप भी साथ याद कीजिए: मौसमी बेरोजगारी, जिसमें काम वर्ष के कुछ ही महीनों में मिलता है और जो कृषि में ही होती है, तथा खुली बेरोजगारी, जिसमें काम करने को तैयार व्यक्ति को काम मिलता ही नहीं।

सही उत्तर A, प्राथमिक क्षेत्र है। खनन प्रकृति से सीधे उत्पाद निकालता है और उसका रूप नहीं बदलता, ठीक वैसे ही जैसे खेती, मत्स्य पालन और वानिकी करते हैं, और इसी प्रकार की हर गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती है।

विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र तभी सही होता जब अयस्क का प्रसंस्करण हो जाए: लौह अयस्क से इस्पात बनाना विनिर्माण है और इसलिए द्वितीयक है। विकल्प C, तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और बैंकिंग जैसी सेवाएँ आती हैं जो स्वयं कोई वस्तु नहीं बनातीं। विकल्प D, चतुर्थक क्षेत्र अनुसंधान और सॉफ्टवेयर जैसी ज्ञान सेवाओं के लिए आधुनिक विस्तार है और परीक्षाओं के तीन क्षेत्रों वाले वर्गीकरण में नहीं आता। भारी काम होने के कारण अभ्यर्थी खनन को द्वितीयक मान बैठते हैं, इसलिए कसौटी याद रखिए: जो सीधे प्रकृति से मिले वह प्राथमिक है।

सही उत्तर A, पी. सी. महालनोबिस है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक इस सांख्यिकीविद ने द्वितीय योजना का ढाँचा दिया, जिसमें निवेश इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा जैसे भारी तथा आधारभूत उद्योगों की ओर मोड़ा गया, इस तर्क पर कि यही उद्योग आगे चलकर शेष सब कुछ बनाने की क्षमता देंगे।

विकल्प B, हैरोड और डोमर का मॉडल प्रथम योजना का आधार था, जो विकास दर को बचत तथा पूँजी उत्पाद अनुपात से जोड़ता है। विकल्प C, एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी और वे नियोजन के विचार के अग्रदूत हैं, पर किसी योजना का मॉडल उनके नाम से नहीं है। विकल्प D, वी. के. आर. वी. राव स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय के पहले वैज्ञानिक अनुमान के लिए याद किए जाते हैं। पहली दो योजनाओं के मॉडल का यह जोड़ा इस अध्याय में सर्वाधिक दोहराया जाता है।

सही उत्तर है B, 30। सेंसेक्स यानी ‘सेंसिटिव इंडेक्स’ BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी, मज़बूत और सबसे ज़्यादा ख़रीदी-बेची जाने वाली कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से चुना जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और इसका आधार वर्ष 1978–79 है, जब इसका मान 100 माना गया। इसकी गणना फ्री-फ्लोट बाज़ार पूँजीकरण पद्धति से होती है, जिसमें केवल वे शेयर गिने जाते हैं जो बाज़ार में ख़रीद-बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जब लोग कहते हैं कि ‘आज बाज़ार चढ़ा’, तो आमतौर पर उनका मतलब सेंसेक्स या निफ्टी के बढ़ने से होता है। 1875 में बना और मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित BSE एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। विकल्प A गलत है, क्योंकि सेंसेक्स कभी 20 कंपनियों का सूचकांक नहीं रहा। विकल्प C गलत है, क्योंकि 25 भी इसकी संख्या नहीं है; 1986 से यह संख्या 30 ही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि केवल दस कंपनियाँ पूरे बाज़ार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत कम होंगी। परीक्षा टिप: सेंसेक्स – BSE की 30 कंपनियाँ, आधार 1978–79 = 100; निफ्टी – NSE की 50 कंपनियाँ।

सही उत्तर है B, M3। M3 को व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। यह M1 में बैंकों के पास जनता की सावधि जमाओं को जोड़कर बनता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध लगभग सारे पैसे को मापता है। भारतीय रिज़र्व बैंक 1977 में शुरू किए गए चार माप, M1 से M4, इस्तेमाल करता है, और मुद्रा आपूर्ति पर नज़र रखने के लिए सबसे ज़्यादा M3 का ही प्रयोग होता है। M1 से M4 की ओर बढ़ने पर तरलता घटती जाती है, क्योंकि सावधि जमा और डाकघर जमा नकदी जितनी जल्दी खर्च नहीं की जा सकतीं। विकल्प A गलत है, क्योंकि M2 में M1 के साथ डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाएँ जुड़ती हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि M4 में M3 के साथ डाकघर की कुल जमाएँ जुड़ती हैं, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। विकल्प D गलत है, क्योंकि M1 संकीर्ण मुद्रा है: जनता के पास करेंसी, बैंकों की माँग जमाएँ और RBI के पास अन्य जमाएँ। परीक्षा टिप: M1 संकीर्ण मुद्रा है और M3 व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन; M1 सबसे तरल है और M4 सबसे कम।

सही उत्तर है B, तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित MPCE से गरीबी मापने की सिफारिश की। इस पद्धति में कभी-कभार खरीदी जाने वाली पांच चीजों, यानी कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा पर खर्च पिछले 365 दिनों का लिया जाता है, और बाकी सब चीजों पर पिछले 30 दिनों का। तेंदुलकर समिति ने पुराने कैलोरी मानक को छोड़ा और गांव व शहर के लिए एक ही गरीबी रेखा टोकरी अपनाई, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च भी शामिल था। इसी पद्धति से 2011-12 में भारत का गरीबी अनुपात 21.9 प्रतिशत निकला। A गलत है, 1993 के लकड़ावाला समूह ने एकसमान संदर्भ अवधि और राज्यवार गरीबी रेखाएं अपनाईं। C गलत है, 1971 के दांडेकर और रथ अध्ययन ने प्रतिदिन 2,250 कैलोरी को गरीबी का आधार बनाया। D गलत है, 1979 के अलघ कार्यबल ने गांव के लिए 2,400 और शहर के लिए 2,100 कैलोरी का मानक तय किया। परीक्षा टिप: अलघ 1979 कैलोरी, लकड़ावाला 1993 URP, तेंदुलकर 2009 MRP, रंगराजन 2014।

सही उत्तर B, 100 दिन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ, हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों।

विकल्प A, C और D केवल गोल संख्याएँ हैं जिनका अधिनियम में कोई आधार नहीं। दो और बातें उतनी ही बार पूछी जाती हैं। पहली, गारंटी की इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं, इसलिए सौ दिन एक ही परिवार के वयस्कों में बँटते हैं। दूसरी, माँग के पंद्रह दिन के भीतर काम न मिलने पर राज्य सरकार पर बेरोजगारी भत्ता देने का दायित्व आ जाता है। इन्हीं दावों के कारण यह कल्याण कार्यक्रम नहीं बल्कि अधिकार आधारित कानून है, जिसे सरकार की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया बल्कि जिसका पालन ग्रामीण परिवार माँग कर करा सकता है।

सही उत्तर है C, न्यूनतम समर्थन कीमत। MSP बुवाई से पहले घोषित होता है, ताकि किसान जान सकें कि सरकार उनकी फसल कम से कम किस कीमत पर खरीदेगी। केंद्र सरकार इसे 1965 में बने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर तय करती है और अंतिम मंज़ूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देती है। यह खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग घोषित होता है, जबकि गन्ने के लिए इसकी जगह उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) तय होता है। हरित क्रांति की शुरुआत में 1966-67 में गेहूँ पहली फसल थी जिसे MSP मिला। विकल्प A गलत है, क्योंकि बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के पास रखा अनाज है और किसानों के लिए कोई "बफर कीमत" घोषित नहीं होती। विकल्प B गलत है, क्योंकि निर्गम कीमत वह दर है जिस पर भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को अनाज देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि "उचित निर्वाह कीमत" नाम की कोई सरकारी कीमत है ही नहीं। परीक्षा टिप: MSP की सिफारिश CACP करता है और मंज़ूरी CCEA देती है; गन्ने के लिए FRP।

सही उत्तर B, तृतीय योजना है। सन 1961 से 1966 की यह योजना 1962 के चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखे के कारण बिखर गई, इसलिए नई पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार ने 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ चलाईं, जिस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है।

विकल्प A, द्वितीय योजना विदेशी मुद्रा संकट के बावजूद 1956 से 1961 तक पूरी चली और उसी ने भारी उद्योग का आधार रखा। विकल्प C, चतुर्थ योजना वही है जो अवकाश समाप्त होने के बाद 1969 में आरंभ हुई, अर्थात वह कारण नहीं परिणाम है। विकल्प D, पंचम योजना 1978 में नई सरकार ने एक वर्ष पहले समाप्त कर दी थी और उसके बाद चल योजना आई, जो एक अलग प्रकार का व्यवधान है और प्रायः भ्रम पैदा करता है।

सही उत्तर है C, एफ. आर. बी. एम. अधिनियम। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 एक राजकोषीय सुधार है: यह केंद्र सरकार को राजकोषीय और राजस्व घाटा घटाने तथा अपने उधार की जानकारी देने के लिए बाध्य करता है। इसका संबंध सरकार के बजट से है, बैंकों और वित्तीय बाज़ारों से नहीं। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र के सुधार वित्तीय प्रणाली पर नरसिंहम समिति से शुरू हुए, जिसने बैंकिंग के ठोस नियम माँगे। बैंकों को अपनी जोखिम वाली परिसम्पत्तियों के अनुपात में पूँजी रखनी पड़ी, यानी बेसल मानकों पर आधारित पूँजी पर्याप्तता अनुपात, और डूबते कर्ज़ों को छिपाने के बजाय ईमानदारी से गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में दिखाना पड़ा। विकल्प A गलत है, क्योंकि पूँजी पर्याप्तता मानक बैंकिंग सुधार का मुख्य हिस्सा थे। विकल्प B गलत है, क्योंकि NPA के स्पष्ट नियम भी इसी सुधार का भाग थे। विकल्प D गलत है, क्योंकि सरफेसी अधिनियम, 2002 बैंकों को अदालत गए बिना चूककर्ता की गिरवी संपत्ति ज़ब्त कर बेचने देता है, जो डूबे कर्ज़ वसूलने का बड़ा कदम था। परीक्षा टिप: बैंकिंग सुधार = पूँजी पर्याप्तता, NPA मानक, सरफेसी; FRBM = सरकार का राजकोषीय अनुशासन।

सही उत्तर A, प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ आज भी सबसे अधिक भारतीयों को काम देती हैं, यद्यपि राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान उस रोजगार हिस्से की तुलना में कहीं कम है।

विकल्प C, तृतीयक क्षेत्र कठिन विकल्प है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा सेवाओं का ही है; परंतु आय का हिस्सा और रोजगार का हिस्सा दो अलग प्रश्न हैं, और प्रश्नपत्र दोनों को साथ रखकर उसी अभ्यर्थी को पकड़ते हैं जिसने केवल एक पंक्ति रटी हो। विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र ने उन देशों में बड़ी श्रमशक्ति खपाई जो पहले औद्योगिक हुए, भारत में उस पैमाने पर यह नहीं हुआ। विकल्प D, चतुर्थक क्षेत्र बाद का विस्तार है। उत्पादन और रोजगार का यही अंतर कृषि में कम आय का कारण है।

सही उत्तर है A, 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2014, को नई दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य गांधीजी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019, तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना था, मुख्य रूप से घरेलू व सामुदायिक शौचालय बनवाकर और कचरा प्रबंधन सुधारकर। मिशन के दो हिस्से हैं: गाँवों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और कस्बों व शहरों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। इसका प्रतीक चिह्न गांधीजी का गोल चश्मा है, जिस पर "स्वच्छ भारत" लिखा है। B गलत है क्योंकि 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन यानी बाल दिवस है और 2015 वर्ष भी गलत है। C गलत है क्योंकि 14 नवंबर 2014 बाल दिवस था, मिशन की शुरुआत की तिथि नहीं। D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2015 तक तो मिशन का पहला वर्ष पूरा हो चुका था। परीक्षा टिप: स्वच्छ भारत = 2 अक्टूबर 2014, लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक ODF भारत, प्रतीक = गांधीजी का चश्मा; स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों की सफ़ाई की रैंकिंग करता है।

सही उत्तर C, पंचम योजना है। सन 1974 से 1979 तक चली इस योजना ने गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को अपने दो मुख्य उद्देश्य बनाया, और इसी कारण वह गरीबी हटाओ के नारे से याद की जाती है। यह योजना निर्धारित समय से एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर चल योजना लाई गई।

विकल्प A, तृतीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था था और उसका अंत योजना अवकाश में हुआ। विकल्प B, चतुर्थ योजना स्थिरता के साथ विकास वाक्यांश तथा 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए याद की जाती है। विकल्प D, षष्ठ योजना ने गरीबी पर प्रहार जारी रखा और नियंत्रणों में ढील आरंभ की, इसीलिए वह यहाँ विकल्प के रूप में दी गई है। हर योजना के साथ एक वाक्यांश जोड़ लेना इस वर्ग के प्रश्नों का सबसे तेज उपाय है।

सही उत्तर है D, गैस एवं जलापूर्ति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत। यह एक मासिक सूचकांक है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और यह बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ या घट रही है। इस सूचकांक में विनिर्माण का भार सबसे अधिक है, इसलिए कारखानों में सुस्ती आते ही IIP तेज़ी से नीचे आ जाता है। राष्ट्रीय आय के व्यापक उद्योग क्षेत्र में बिजली के साथ गैस और जलापूर्ति भी गिनी जाती हैं, पर वे IIP की टोकरी में नहीं हैं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प A गलत है, क्योंकि खनन IIP के तीन क्षेत्रों में से एक है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विद्युत भी IIP का क्षेत्र है। विकल्प C गलत है, क्योंकि विनिर्माण तो सूचकांक का सबसे बड़ा हिस्सा है। परीक्षा टिप: IIP = खनन + विनिर्माण + विद्युत; आठ कोर उद्योगों का सूचकांक एक अलग, छोटा सूचकांक है।

सही उत्तर C, तृतीयक क्षेत्र है। बैंकिंग और बीमा कोई भौतिक वस्तु नहीं बनाते; वे ऋण देकर, धन का प्रवाह चलाकर और जोखिम ढककर उत्पादन तथा व्यापार को सहारा देते हैं, और यही सहायक गतिविधियाँ तृतीयक या सेवा क्षेत्र का केंद्र हैं।

विकल्प A, प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का है जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं, और विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र उन उत्पादों को विनिर्मित वस्तुओं में बदलने का। विकल्प D, असंगठित क्षेत्र बिल्कुल दूसरे वर्गीकरण का है, जो रोजगार की शर्तों पर आधारित है; बैंक तो संगठित क्षेत्र का विशिष्ट नियोक्ता है, जहाँ घंटे निश्चित हैं तथा भविष्य निधि और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। ध्यान दीजिए कि एक शब्द से क्षेत्र बदल जाता है: गन्ना उगाना प्राथमिक, उससे चीनी बनाना द्वितीयक और उसे बेचना या उसके लिए वित्त देना तृतीयक है।

सही उत्तर है A, मोरिस डी. मोरिस। अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार मोरिस डेविड मोरिस ने 1970 के दशक में ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) बनाया और 1979 में दुनिया के गरीबों की स्थिति मापने पर अपनी पुस्तक में इसे प्रस्तुत किया। वे कल्याण का ऐसा सरल पैमाना चाहते थे जो केवल आय पर निर्भर न हो। PQLI तीन संकेतकों पर आधारित है, जिनमें से हर एक को 0 से 100 तक अंक और बराबर भार दिया जाता है: बुनियादी साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा। इनका औसत देश को 100 में से अंक देता है। केरल को अक्सर ऐसे उदाहरण के रूप में दिया जाता था जहाँ कम आय के बावजूद PQLI ऊँचा था। विकल्प B गलत है, क्योंकि यू.एन.डी.पी. मानव विकास सूचकांक (HDI) प्रकाशित करता है, जो बाद में 1990 में आया। विकल्प C गलत है, क्योंकि महबूब-उल-हक ने HDI बनाया था, PQLI नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस सूचकांक के निर्माता ज्ञात हैं, मोरिस डी. मोरिस। परीक्षा टिप: PQLI – मोरिस डी. मोरिस, 1979, तीन संकेतक; HDI – महबूब-उल-हक और UNDP, 1990।

सही उत्तर B, भारत के प्रधानमंत्री है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पद के साथ जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे 2015 से पहले योजना आयोग की अध्यक्षता उनके पास थी और जैसे संचालन परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी उन्हीं के पास रही है।

विकल्प A, राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक प्रमुख हैं, पर इस कार्यपालिका संस्था में उनकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C, केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्रिपरिषद से लिए गए पदेन सदस्य हो सकते हैं, पर वे संस्था के अध्यक्ष नहीं होते। विकल्प D, रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय बैंक और मौद्रिक कार्यों के प्रमुख हैं, जिनका नीति आयोग से संबंध नहीं। यह भी याद रखें कि संस्था का कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष होता है और प्रशासनिक प्रमुख सचिव स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

सही उत्तर B, रोजगार की दशाएँ और शर्तें है। कोई उद्यम संगठित क्षेत्र में तब आता है जब वह सरकार के पास पंजीकृत हो और श्रम कानूनों का पालन करता हो, जिससे रोजगार नियमित तथा सुरक्षित रहे और श्रमिकों को निश्चित घंटे, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ मिलें। जहाँ यह सब न हो वह इकाई असंगठित क्षेत्र में है।

विकल्प A, संपत्ति का स्वामित्व सार्वजनिक और निजी वर्गीकरण का आधार है। विकल्प C, गतिविधि की प्रकृति प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक वर्गीकरण का आधार है। विकल्प D का इनमें कोई स्थान नहीं। पूरा अध्याय तीनों आधारों को अलग रखने पर टिका है, क्योंकि एक ही इकाई तीनों दृष्टियों से वर्णित हो सकती है: सरकारी इस्पात संयंत्र गतिविधि से द्वितीयक, शर्तों से संगठित और स्वामित्व से सार्वजनिक है।

सही उत्तर A है। संचालन परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा शेष केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एक साथ बैठते हैं, ताकि संघ और राज्य मिलकर प्राथमिकताएँ तय कर सकें।

विकल्प B, राज्यों के राज्यपाल इसलिए गलत हैं कि यह परिषद निर्वाचित सरकारों के प्रमुखों पर टिकी है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों पर नहीं। विकल्प C, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायपालिका के अंग हैं और किसी कार्यपालिका नीति निकाय में नहीं बैठ सकते। विकल्प D, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत बनी अलग संवैधानिक संस्था है, जो संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की संस्तुति करती है। संचालन परिषद की यही संरचना उस सहकारी संघवाद का सबसे स्पष्ट प्रमाण है जिसका दावा यह संस्था करती है।

सही उत्तर A, स्वामित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार संपत्ति की स्वामी होती है और सेवाएँ देती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है; निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास रहता है और उद्देश्य लाभ होता है।

विकल्प B, श्रमिकों की संख्या श्रम कानून में कारखाने की परिभाषा जैसी बातों के लिए महत्वपूर्ण है, इस विभाजन के लिए नहीं। विकल्प C, मशीनों का उपयोग पूँजी प्रधान और श्रम प्रधान उत्पादन का भेद करता है, जो अलग विचार है। विकल्प D, स्थान का स्वामित्व से कोई संबंध नहीं। सरकार रेल, सड़क, सिंचाई, बिजली और बंदरगाह इसलिए उठाती है कि इनमें निवेश भारी है और प्रतिफल धीमा, इसलिए निजी कंपनियाँ इन्हें आम आदमी की पहुँच वाली कीमत पर नहीं बनातीं; इनसे पूरी अर्थव्यवस्था को जो लाभ मिलता है वह किसी निजी लेखा-जोखा में नहीं दिखता।