भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 67

पहली और नौवीं योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और सातवीं योजना का नारा भोजन, काम और उत्पादकता था।

मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ था, 2018 में नहीं, और नवाचार को बढ़ावा देना इसके घोषित उद्देश्यों में से एक है।

विस्तारवादी नीति का उद्देश्य पैसा सस्ता और अधिक उपलब्ध कराना है, इसलिए RBI सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इससे उधार महँगा होता है।

विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को TRIPS समझौते के तहत भौगोलिक संकेतों की रक्षा करनी थी, और 1999 का अधिनियम इसी उद्देश्य से बना।

केंद्रीय बजट 2022-23 में पिछले कर्ज़ पर दिया जाने वाला ब्याज राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद था। राजस्व व्यय वह खर्च है जिससे कोई परिसंपत्ति नहीं बनती, जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी और अनुदान।

वर्ष 1978 से राज्य सरकार ने वहाँ बरगादार कहे जाने वाले बटाईदारों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने का अभियान चलाया, जिसने उन्हें जोतने का स्थायी तथा उत्तराधिकार में चलने वाला अधिकार और फसल का विधि द्वारा नियत अंश दिया, और यह भारत का सर्वाधिक प्रभावी काश्तकारी सुधार माना…

कीन्स ने 1930 के दशक में मितव्ययिता के विरोधाभास को अपने अर्थशास्त्र का एक मुख्य विचार बनाया। इस विरोधाभास का अर्थ है कि जो बात एक परिवार के लिए समझदारी है, वह पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकती है।

मार्क्स ने दास कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित किया; इसमें पूंजी, अतिरिक्त मूल्य तथा श्रम के शोषण का विश्लेषण था और यह वैज्ञानिक समाजवाद कहे जाने वाले विचार की मूल पुस्तक बनी।

चार्ल्स फूरिए और सेंट साइमन उन्नीसवीं सदी के आरंभ के फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन के साथ यह तर्क रखा कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसे सहकारी तथा नियोजित समुदाय बनें जिनमें संपत्ति सामूहिक हो।

आवश्यक और विलासिता की वस्तुएँ सही सुमेलित हैं, पर निकृष्ट वस्तु की आय लोच धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होती है। आय लोच का अर्थ है आय में प्रतिशत परिवर्तन से माँग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन।

मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को डिजाइन और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है, और इसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग लागू करता है।

सी रंगराजन की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की और मानक तय करने के लिए एक स्थायी तथा स्वायत्त निकाय की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सलाहकार निकाय के रूप में गठित हुआ, जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव के रूप…

मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग का सिद्धांत इस मान्यता पर खड़ा किया कि उपयोगिता काल्पनिक इकाइयों में मापी जा सकती है, जिससे उपभोक्ता एक कप चाय के दस यूटिल और समोसे के छह यूटिल की तुलना कर सकता है; इसी से उन्होंने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का…

19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत दो हजार रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की और बैंकों से उसे जारी करना बंद करने को कहा, पर यह स्पष्ट किया कि नोट विमुद्रित नहीं किया जा रहा है और वह वैध…

पहल रसोई गैस (एलपीजी) की सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। पहल का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है।

वे जून 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बीच प्रधानमंत्री बने, और उनकी सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें औद्योगिक नीति वक्तव्य 24 जुलाई 1991 को जारी हुआ।

CSR व्यय से समाज को लाभ होना चाहिए, कंपनी या उसके अपने कर्मचारियों को नहीं, और कानून खर्च की न्यूनतम राशि तय करता है।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और दोनों कार्यक्रमों का नोडल विभाग है; यही स्टार्टअप को मान्यता देता है और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली संभालता है।

सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि है, इसलिए जब तक वह धनात्मक है, कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है; जिस क्षण वह शून्य होती है, कुछ और नहीं जुड़ता और कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, जिसे तृप्ति बिंदु कहते हैं।

मेक इन इंडिया के लिए घोषित लक्ष्य था सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा पच्चीस प्रतिशत तक पहुँचाना और बड़ी संख्या में रोजगार देना; पहले 2022 रखी गई समय-सीमा बाद में बढ़ा दी गई।