भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 60

गेहूं, धान और चीनी खाद्य सूचकांकों में गिनी जाने वाली खाद्य वस्तुएं हैं, जबकि तंबाकू खाद्य नहीं है और इनसे बाहर रखा जाता है।

आवश्यक और विलासिता की वस्तुएँ सही सुमेलित हैं, पर निकृष्ट वस्तु की आय लोच धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होती है। आय लोच का अर्थ है आय में प्रतिशत परिवर्तन से माँग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन।

जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतर के अलावा पंद्रहवें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी तथा कर और राजकोषीय प्रयास को मानदंड बनाया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 24 दस हजार रुपये तक के मूल्यवर्ग के बैंक नोट की अनुमति देती है, इसलिए इससे बड़े मूल्य के नोट के लिए संसद को अधिनियम में संशोधन करना होगा।

गरीबी रेखा वह राशि है जो न्यूनतम वस्तुओं की टोकरी खरीदने के लिए चाहिए, और वही टोकरी कुछ राज्यों में दूसरों से महँगी पड़ती है।

1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति…

ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा और ग्राहकों की मेलिंग सूची का कोई भौतिक रूप नहीं होता, जबकि इन्वेंटरी भौतिक माल का भंडार है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित हुए, जब 1975 के नरसिम्हम कार्यदल ने गाँवों के पास छोटे बैंक खोलने की सिफारिश की।

हर राज्य अपनी अधिसूचना की तिथि से नए कर्मचारियों को NPS में लाता है, इसलिए यह वर्ग शामिल हो सकता है।

2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन के बाद लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य ढाँचा अपनाया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नाममात्र लंगर बनाया गया, जैसा उर्जित पटेल समिति ने सुझाया था।

CBLO सरकारी प्रतिभूतियों से समर्थित अल्पकालिक उधार और ऋण का लिखत था, जो इसे मुद्रा बाज़ार में रखता है।

तुलनात्मक लाभ का मूल विचार ही यह है कि किसी देश को किसी भी वस्तु में निरपेक्ष लाभ न होने पर भी व्यापार से लाभ मिलता है।

अधिनियम राशन कार्ड के लिए 18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया बनाता है, पर बाकी दो कथन इसे गलत बताते हैं।

विदेशी निवेशक देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं और उन्हें पूर्वानुमेय नियम चाहिए; भारत के संदर्भ में सबसे अधिक गिनाई जाने वाली कठिनाई नियामकीय अनिश्चितता ही है, अर्थात बदलते नियम, अनेक विभागों और राज्यों में बँटी मंजूरियाँ तथा लंबे चलने वाले विवाद।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केवल सरकारी एजेंसियों पर निर्भर नहीं है; इसका अधिकांश प्रशिक्षण निजी और गैर-सरकारी साझेदार चलाते हैं।

राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ गिनी जाती हैं; मध्यवर्ती वस्तुएँ जानबूझकर छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि आटे और रोटी दोनों को गिनने का अर्थ एक ही मूल्य दो बार गिनना होगा।

RAD का लक्ष्य एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देकर वर्षा-आधारित खेती में उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु जोखिम घटाना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना के मिशनों में से एक है।

यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से आरंभ की गई, क्योंकि 2011 की जनगणना में हरियाणा का बाल लिंगानुपात देश में सबसे कम में से था और संदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र से देना था।

विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को TRIPS समझौते के तहत भौगोलिक संकेतों की रक्षा करनी थी, और 1999 का अधिनियम इसी उद्देश्य से बना।

2019 में सरकार ने इन दोनों निकायों को मिलाकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया, जिससे राष्ट्रीय लेखों की तैयारी और बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण एक ही कार्यालय में आ जाएं।