भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 56

कार्यों की लागत का कम से कम साठ प्रतिशत मजदूरी पर और अधिकतम चालीस प्रतिशत सामग्री पर जाना चाहिए, जिससे योजना निर्माण कार्यक्रम के स्थान पर रोजगार कार्यक्रम बनी रहे।

आवश्यक और विलासिता की वस्तुएँ सही सुमेलित हैं, पर निकृष्ट वस्तु की आय लोच धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होती है। आय लोच का अर्थ है आय में प्रतिशत परिवर्तन से माँग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्यों की विनियमित मंडियों को एक ही इंटरनेट मंच पर जोड़ना है, जिससे कहीं भी बैठा व्यापारी जाँच के बाद किसी लॉट पर बोली लगा सके; इससे किसान का बाजार चौड़ा होता है और स्थानीय खरीदारों की पकड़…

जम्मू-कश्मीर में बेहतर कंद, सिंचाई और मसाला पार्क के माध्यम से केसर की खेती को पुनर्जीवित करने वाला राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में चलता है, जो 2007 में आरंभ वह छत्र कोष है जिससे राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ बनाते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था, सामान्यतः मैदानों में पाँच सौ से अधिक तथा पहाड़ी, जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में दो सौ पचास से अधिक जनसंख्या वाली, और आगे के चरणों में उसने विद्यमान ग्रामीण सड़कों…

प्राधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली आपूर्ति है, इसलिए आपूर्तिकर्ता या तो कर चुकाकर प्रतिदाय मांगता है या वचनपत्र के अधीन कर चुकाए बिना आपूर्ति करता है, और दोनों स्थितियों में आगत पर चुकाए कर की छूट बनी…

आर. वी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर यह योजना 1998 में आरंभ हुई और नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए इसका प्रतिरूप तैयार किया।

व्यवहार्यता अंतर निधि उस परियोजना के लिए एकबारगी या विलंबित पूंजी अनुदान है जो आर्थिक रूप से आवश्यक पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो, जैसे ग्रामीण सड़क या जलापूर्ति लाइन, जिसके उपयोग शुल्क से पूंजी कभी नहीं निकल सकती।

यह निर्धन ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है, उन्हें गाँव और प्रखंड स्तर पर संघों में जोड़ता है और चक्रीय निधि, समुदाय निवेश निधि तथा बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान से सहारा देता है।

स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था।

2015 में आरंभ यह योजना सिंचाई के कार्य को एक छत्र के नीचे लाती है, जिसमें बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, नए स्रोत बनाने के लिए हर खेत को पानी, टपक तथा फुहार सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वर्षा आश्रित क्षेत्रों…

यह वही सूक्ष्म वित्त योजना है जिसमें महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर छोटी राशि का ऋण मिलता है, इसलिए ब्याज में छूट इसी योजना का अंग है।

इसकी कमजोरियों से 1957 की बलवंत राय मेहता समिति बनी, जिसकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति ने भारत को पंचायती राज दिया।

जब एक साधन स्थिर रखकर दूसरा साधन बार-बार जोड़ा जाता है, तो अंततः हर नई इकाई पिछली इकाई से कम उत्पादन जोड़ती है।

2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष के लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन व्यवस्था है; किसान प्रवेश की आयु के अनुसार मासिक अंशदान देता है, संघ सरकार उतना ही अंशदान करती है, और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन आरंभ…

साफ्टा पर जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए बारहवें सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ, जिसने 1995 की कहीं अधिक कमजोर दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार व्यवस्था का स्थान लिया।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के घटक के रूप में यह योजना किसानों को समूहों में जोड़ती है, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण तथा सामग्री देती है और उपज को भारत की सहभागी गारंटी प्रणाली से प्रमाणित कराती है, जिसमें किसानों के समूह एक-दूसरे के खेतों की जाँच करके प्रमाण देते…

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आरंभ हुई, उसी दिन जब अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन भी आरंभ हुए, और इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार के लिए पक्का घर है।

यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की व्यापक योजना है, जो खेत से खुदरा दुकान तक आधुनिक अवसंरचना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए है।

भारत में प्रतिस्पर्धा नीति का आधार प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, जो उदारीकरण के बाद राघवन समिति की सिफ़ारिश पर बनाया गया और जिसने एकाधिकार से जुड़े पुराने कानून की जगह ली।