भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 43

सही उत्तर A, मूल बचत बैंक जमा खाता है। रिज़र्व बैंक ने 2005 में बैंकों से कहा कि वे शून्य अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष वाला खाता दें, जिससे शुल्क के कारण निर्धन परिवार बैंकिंग से बाहर न रह जाएँ, और 2012 में इस उत्पाद का नाम मूल बचत बैंक जमा खाता रखा गया, जिसमें निःशुल्क डेबिट कार्ड तथा सीमित निःशुल्क निकासियाँ मिलती हैं। जन धन योजना में यही खाता खोला जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि आवर्ती जमा नियत मासिक किस्तों वाला बचत साधन है। विकल्प C गलत है क्योंकि चालू खाता व्यापार के लिए होता है और उसमें प्रायः अधिक शेष रखना पड़ता है। विकल्प D गलत है क्योंकि सावधि जमा एक राशि को अवधि के लिए बाँध देती है और समावेशन खाता नहीं है। इस खाते में न्यूनतम शेष न रखने पर कोई शुल्क नहीं लगता, और यही बात इसे साधारण बचत खाते से अलग करती है, जिस पर परीक्षा में प्रश्न बनता है।

सही उत्तर C, ब्राजील है। ब्राजील के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ब्राजील से उसका एकमात्र अधिमान्य संबंध सीमित भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के माध्यम से है, जो उत्पादों की एक छोटी सूची पर घटा शुल्क देता है और मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया जो 2010 में प्रभावी हुआ और वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश को समेटता है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2011 में प्रभावी हुआ और दोनों देशों के बीच अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क हटाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि थाईलैंड के साथ भारत का 2004 का प्रारंभिक फसल समझौता है और वह आसियान का सदस्य होने के कारण भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते में भी शामिल है।

सही उत्तर C, 2013 है। यह प्राधिकरण पहले अक्टूबर 2003 के सरकारी संकल्प से बने अंतरिम निकाय के रूप में कार्य करता था, और उसे 2013 के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा मिला, जो 1 फरवरी 2014 को प्रवृत्त हुआ। विकल्प A गलत है क्योंकि 2003 अंतरिम निकाय का वर्ष है, जिसे परीक्षक प्रायः निकट भ्रम के रूप में रखते हैं; तब प्राधिकरण को कोई सांविधिक आधार नहीं था। विकल्प B गलत है क्योंकि 1 मई 2009 वह तिथि है जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खोली गई, अधिनियम की तिथि नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2015 बीमा विधि संशोधन अधिनियम का वर्ष है, जिसने बीमा नियामक का नाम बदला और विदेशी निवेश उनचास प्रतिशत किया, तथा उसी वर्ष अटल पेंशन योजना आरंभ हुई।

सही उत्तर है B, यह बाजार मूल्य से कम कीमत होती है। निर्गम मूल्य वह रियायती दर है जिस पर सरकार के बफर स्टॉक का अनाज राशन दुकानों के जरिए बेचा जाता है, और इसे जानबूझकर बाजार मूल्य से नीचे रखा जाता है।

भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तीन चरणों में चलती है। भारतीय खाद्य निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदता है, उसे बफर स्टॉक में रखता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों तक पहुँचाता है। उन दुकानों पर जो दर ली जाती है, वही निर्गम मूल्य है, और सरकार जो चुकाती है तथा जो वसूलती है, उनका अंतर खाद्य सब्सिडी है। निर्गम मूल्य को नीचे रखना ही वह उपाय है जिससे गरीब परिवारों के लिए अनाज सस्ता बना रहता है।

A गलत है: यदि यह बाजार मूल्य के बराबर होता तो न सब्सिडी बचती और न राशन दुकानों की कोई जरूरत रहती। C गलत है: निर्गम मूल्य सरकार तय करती है, किसान नहीं। D गलत है: बाजार से ऊँची कीमत होने पर खरीदार राशन दुकानों से दूर ही हो जाते।

परीक्षा टिप: किसान को MSP मिलता है, राशन दुकान निर्गम मूल्य लेती है, और दोनों का अंतर खाद्य सब्सिडी है।

सही उत्तर A, विजय केलकर की अध्यक्षता वाली समिति है। एक दशक में रुकी सड़क और बिजली रियायतों के खराब ऋण बन जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह समिति बनाई, और केलकर समिति ने 2015 में कहा कि जोखिम उस पक्ष पर नहीं डाला गया जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके, बल्कि जो स्वीकार कर ले उस पर थोप दिया गया। उसने स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों, वर्षों के मुकदमों के बजाय विशेषीकृत विवाद निपटान तंत्र, बोली से पहले परियोजनाओं की बेहतर तैयारी, और छोटे कामों में पीपीपी के प्रयोग को बंद करने की मांग की। B ने गरीबी आकलन तथा बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पर समितियों का नेतृत्व किया। C ने रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर समूह की अध्यक्षता की। D 1991 और 1998 की दो बैंकिंग सुधार समितियों के लिए याद किए जाते हैं।

सही उत्तर B, 20 प्रतिशत है। व्यवहार्यता अंतर निधि उस परियोजना के लिए एकबारगी या विलंबित पूंजी अनुदान है जो आर्थिक रूप से आवश्यक पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो, जैसे ग्रामीण सड़क या जलापूर्ति लाइन, जिसके उपयोग शुल्क से पूंजी कभी नहीं निकल सकती। आर्थिक कार्य विभाग परियोजना लागत का बीस प्रतिशत तक देता है, और प्रायोजक मंत्रालय, राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण बीस प्रतिशत और दे सकता है, इसलिए कुल सहायता चालीस प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसी कारण C आकर्षक भ्रामक विकल्प है: चालीस प्रतिशत संयुक्त सीमा है, अकेले केंद्र का हिस्सा नहीं। A योजना को कम आंकता है और D इसमें उपलब्ध ही नहीं है। इन अंकों को बीस और बीस की जोड़ी के रूप में याद रखें। परीक्षा में यही जोड़ी बार-बार बदली जाती है, इसलिए दोनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर D, मॉरीशस है। भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता, अर्थात सीईसीपीए, 2021 में प्रभावी हुआ और यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा संपन्न पहला व्यापार समझौता है। इसमें वस्तुएं, सेवाएं और आर्थिक सहयोग शामिल हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है; दोनों केवल दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ अपूर्ण वार्ता तथा ब्रिक्स जैसे समूहों से जुड़े हैं, जो व्यापार समझौते नहीं हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि मिस्र के साथ भारत का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, भले व्यापारिक संबंध पुराने हों। विकल्प C गलत है क्योंकि केन्या के साथ भी भारत का कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रथमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न अक्सर अफ्रीका के किसी बड़े देश का नाम विकल्प में रखकर अभ्यर्थी को भ्रमित करते हैं, जबकि उत्तर सदैव मॉरीशस ही रहता है।

सही उत्तर B, ऋण देना और क्रेडिट कार्ड जारी करना है। भुगतान बैंकों को नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर जमा तथा भुगतान की पहुँच बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिए गए, और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश उन्हें ऋण देने तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं; उनका धन सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बैंकों की जमा में लगना चाहिए। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रति ग्राहक एक सीमा तक जमा लेना ही उनका मुख्य कार्य है। विकल्प C गलत है क्योंकि वे डेबिट तथा एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि उन्हें अभिकर्ता के रूप में बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे सरल उत्पाद बेचने की अनुमति है। लघु वित्त बैंक दूसरी नई श्रेणी है और वे ऋण देते हैं।

सही उत्तर B, 1 जनवरी 2004 है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो परिभाषित अंशदान व्यवस्था है, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है, और सशस्त्र बल इससे बाहर हैं; उस तिथि से पूर्व भर्ती कर्मचारी पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन के अंतर्गत रहते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अप्रैल 2000 में बीमा नियामक सांविधिक निकाय बना था, यह पेंशन से जुड़ा पड़ाव नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि 1 मई 2009 वह तिथि है जिससे यह प्रणाली भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर विस्तारित हुई, जो एक भिन्न और समान रूप से परीक्षायोग्य तिथि है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1 फरवरी 2014 को 2013 का पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम प्रवृत्त हुआ। तीनों तिथियां साथ रखें: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004, सभी नागरिकों के लिए 2009, अधिनियम के लिए 2014।

सही उत्तर B, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण है। कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी के लिए दिवाला आवेदन इस अधिकरण के समक्ष दायर होता है, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है, रोक अवधि घोषित करता है और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करता है; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण और फिर उच्चतम न्यायालय में जाती है। विकल्प A कंपनियों के लिए गलत है, हालांकि संहिता के अंतर्गत व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण ही निर्णायक प्राधिकारी है, और यही अंतर सबसे अधिक पूछा जाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण बाजार नियामक के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है। विकल्प D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा समापन पुरानी कंपनी विधि व्यवस्था का भाग था, जिसे संहिता और 2013 के कंपनी अधिनियम ने बदल दिया। इसलिए यह जोड़ा याद रखें: कंपनी के लिए एनसीएलटी और व्यक्ति अथवा भागीदारी फर्म के लिए डीआरटी, और दोनों पर अपील का रास्ता अलग-अलग है।

सही उत्तर C, 2022 है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया, अर्थात मात्र दस सप्ताह का अंतर, जो इसे भारत द्वारा सबसे तेजी से लागू किए गए समझौतों में रखता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2019 वह वर्ष है जब भारत ने बैंकॉक में घोषणा की कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल नहीं होगा, जो पूर्णतः भिन्न घटना है। विकल्प B गलत है क्योंकि 2020 में भारत का कोई प्रमुख व्यापार समझौता प्रभावी नहीं हुआ; तब तक अमीरात के साथ वार्ता औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी। विकल्प D गलत है क्योंकि 2024 में ईएफटीए देशों के साथ टीईपीए पर 10 मार्च को हस्ताक्षर हुए और वह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ।

सही उत्तर है C, महिला समृद्धि योजना। यह वही सूक्ष्म वित्त योजना है जिसमें महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर छोटी राशि का ऋण मिलता है, इसलिए ब्याज में छूट इसी योजना का अंग है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम चलाता है, और धन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं तक पहुँचता है, मुख्य रूप से छोटे व्यापार और स्वरोजगार के लिए। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम चलाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना गरीब गर्भवती महिलाओं को एक बार नकद सहायता देती थी और बाद में जननी सुरक्षा योजना में मिला दी गई। विकल्प B गलत है क्योंकि वह सामाजिक सुरक्षा का प्रायोगिक कार्यक्रम है, महिलाओं की ऋण योजना नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना महिलाओं के लिए दुर्घटना बीमा है, ऋण नहीं। परीक्षा टिप: महिला समृद्धि योजना का अर्थ है NBCFDC द्वारा महिलाओं को रियायती ब्याज पर सूक्ष्म ऋण।

सही उत्तर B है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या तथा एक टियर एक खाता रखता है, जो वास्तविक पेंशन खाता है और सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल सीमित निकासी की अनुमति देता है, और वह अतिरिक्त रूप से टियर दो खाता खोल सकता है, जो स्वैच्छिक बचत खाता है और जिससे धन स्वतंत्र रूप से निकाला जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि वह दोनों को उलट देता है, जो इस प्रश्न की सबसे सामान्य भूल है। विकल्प C गलत है क्योंकि मुक्त निकासी केवल टियर दो की विशेषता है; यदि टियर एक में भी यह होती तो योजना पेंशन व्यवस्था ही न रहती। विकल्प D गलत है क्योंकि टियर दो एक अतिरिक्त खाता है और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता: उसे खोलने के लिए सक्रिय टियर एक खाता पूर्व शर्त है। इन खातों के चारों ओर की संरचना, अर्थात न्यास, अभिलेख रखरखाव अभिकरण, पेंशन निधियां तथा उपस्थिति बिंदु, भी पूछी जाती है।

सही उत्तर है A, सीमांत उत्पाद वक्र। परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है, एक ऊँचाई पर पहुँचता है और फिर घटने लगता है, इसलिए इसका वक्र उल्टे U के आकार का बनता है। इसके पीछे परिवर्ती अनुपात का नियम है। पहली अवस्था में श्रम की हर अतिरिक्त इकाई को स्थिर साधन भरपूर मिलता है, इसलिए हर इकाई पिछली इकाई से ज्यादा उत्पादन जोड़ती है; शिखर पर स्थिर साधन का सर्वोत्तम उपयोग होता है; उसके बाद हर अतिरिक्त श्रमिक के हिस्से में स्थिर साधन कम पड़ने लगता है, इसलिए उत्पादन में जुड़ने वाली मात्रा घटती जाती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। B गलत है क्योंकि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र U आकार का होता है, पहले घटता और फिर बढ़ता है। C गलत है क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत वक्र भी इसी कारण U आकार का होता है। D गलत है क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन वक्रों का चपटा U आकार वाला आवरण वक्र है। परीक्षा टिप: उत्पाद वक्र उल्टा U, लागत वक्र सीधा U।

सही उत्तर B, 2019, बैंकॉक है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत ने घोषणा की कि वह इस समझौते में शामिल नहीं होगा। उसकी आपत्तियां थीं चीन से सस्ते आयात की संभावित बाढ़, शुल्क कटौती के लिए 2014 को आधार वर्ष मानना, आयात की बाढ़ से बचाव के व्यावहारिक तंत्र का अभाव तथा सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को न खोलना। विकल्प A गलत है क्योंकि 2017 का मनीला सम्मेलन वार्ता का एक चरण था, बाहर निकलने का क्षण नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि शेष पंद्रह देशों ने 2020 में वियतनाम की अध्यक्षता में हुए डिजिटल शिखर सम्मेलन में आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए, जब भारत पहले ही बाहर हो चुका था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2021 में जकार्ता में भारत का ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ।

सही उत्तर C, लगभग 40 प्रतिशत है; ठीक आँकड़ा 40.27 प्रतिशत है। आठ प्रमुख उद्योग वे ऊर्जा तथा आधारभूत सामग्री उद्योग हैं जिन पर शेष विनिर्माण निर्भर करता है, और चूँकि वे आईआईपी का दो पाँचवाँ भाग बनाते हैं, उनका मासिक सूचकांक इस बात का अग्रिम संकेत माना जाता है कि कुछ समय बाद आने वाला पूरा सूचकांक क्या बताएगा। विकल्प A और B, 25 तथा 33 प्रतिशत, हिस्से को कम आँकते हैं और इसीलिए रखे जाते हैं कि अभ्यर्थी प्रायः इस आँकड़े को सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण के हिस्से या वन आवरण के एक तिहाई लक्ष्य से गड्डमड्ड कर देते हैं। विकल्प D, 50 प्रतिशत, उसे बढ़ाकर बताता है; आईआईपी के भीतर कोई समूह आधे भार तक नहीं पहुँचता, सिवाय संपूर्ण विनिर्माण के, जिसका भार 77.63 प्रतिशत है। कोर सेक्टर के लिए 40.27 और विनिर्माण के लिए 77.63 की जोड़ी याद रखने पर दोनों अलग बने रहते हैं।

सही उत्तर A, 18 से 40 वर्ष है। अटल पेंशन योजना 2015 में पूर्ववर्ती स्वावलंबन योजना के स्थान पर आरंभ हुई और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। अभिदाता की आयु जुड़ते समय अठारह से चालीस वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिससे साठ वर्ष की आयु में एक हजार से पांच हजार रुपये मासिक की प्रत्याभूत पेंशन आरंभ होने से पूर्व कम से कम बीस वर्ष का अंशदान हो जाए। इसका संचालन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण करता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अठारह से पचास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्र आयु सीमा है, जो जीवन बीमा कवर है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस योजना में ऐसी कोई सीमा नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि उनसठ वर्ष में जुड़ने पर संचय की अवधि ही शेष न रहेगी, इसीलिए ऊपरी सीमा चालीस वर्ष है।

सही उत्तर C, सीमा शुल्क संघ है। सीमा शुल्क संघ अपने सदस्यों के बीच व्यापार पर शुल्क हटाता है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह संघ के बाहर से आने वाले सामान पर एक ही दर लगाए, जो साझा बाह्य शुल्क है। विकल्प A गलत है क्योंकि अधिमान्य व्यापार समझौता केवल सूचीबद्ध उत्पादों पर शुल्क घटाता है और बाह्य शुल्क पूर्णतः प्रत्येक देश पर छोड़ देता है। विकल्प B गलत है क्योंकि मुक्त व्यापार क्षेत्र आंतरिक शुल्क हटाता है पर प्रत्येक सदस्य अपना बाह्य शुल्क बनाए रखता है; इस अध्याय का यही सबसे आम भ्रम है। विकल्प D गलत है क्योंकि आर्थिक संघ एक उच्चतर अवस्था है जिसमें साझा बाह्य शुल्क पहले से सम्मिलित है पर श्रम तथा पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही और साझा आर्थिक नीतियां भी जुड़ जाती हैं।

सही उत्तर B, क्षतिपूर्ति है। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अर्थ है कि सामान्य बीमा का दावा बीमित को हानि से पूर्व की स्थिति में लौटाता है किंतु वास्तविक हानि से अधिक कभी नहीं देता, इसीलिए मोटर या अग्नि दावे का निपटान क्षति के मूल्य पर होता है। यह जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, क्योंकि मानव जीवन का कोई मापनीय धन मूल्य नहीं होता और बीमित राशि पहले ही तय कर दी जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि परम सद्भाव दोनों पक्षों से सभी तात्विक तथ्य प्रकट करने की अपेक्षा करता है, और वह जीवन बीमा सहित प्रत्येक बीमा अनुबंध पर लागू होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रत्यासन का अर्थ है कि दावा चुकाने के बाद बीमाकर्ता हानि के लिए उत्तरदायी किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध बीमित के अधिकार ले लेता है। विकल्प D गलत है क्योंकि बीमायोग्य हित का अर्थ है कि बीमित को उस घटना से हानि होनी चाहिए जिसके विरुद्ध बीमा कराया गया है, और वह भी जीवन बीमा पर लागू होता है।

सही उत्तर A, ऑस्ट्रेलिया है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, संक्षेप में ईसीटीए, अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित हुआ और दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ, जो एक व्यापक समझौते की दिशा में अंतरिम कदम है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारत और कनाडा ने प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते पर वार्ता की है पर कोई समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ, इसलिए कनाडा के साथ कोई संक्षिप्त नाम नहीं जुड़ा है। विकल्प C गलत है क्योंकि ब्रिटेन के साथ समझौता व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, अर्थात सीईटीए है, जिस पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुए। विकल्प D गलत है क्योंकि जापान के साथ समझौता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, अर्थात सीईपीए है, जो 2011 से प्रभावी है। ईसीटीए के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लगभग सभी शुल्क पंक्तियों पर भारतीय वस्तुओं को शुल्क मुक्त पहुंच दी, जबकि भारत ने अपनी संवेदनशील कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों तथा गेहूं और चीनी को इससे बाहर रखा।