भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 42

सही उत्तर C, 2008 है। एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतान के लिए लाभ-निरपेक्ष शीर्ष संगठन के रूप में निगमित हुआ, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के ढाँचे में प्रवर्तित किया। विकल्प A गलत है क्योंकि 2005 में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों से बिना अतिरिक्त शर्तों वाले खाते खोलने को कहा था। विकल्प B गलत है क्योंकि 2007 भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम का वर्ष है, वह विधि जिसके अंतर्गत भुगतान प्रणालियाँ अधिकृत और नियंत्रित होती हैं, और परीक्षक जानबूझकर इसे एनपीसीआई के वर्ष के साथ रखते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2010 में एनपीसीआई ने आईएमपीएस आरंभ किया, फिर 2012 में रुपे और 2016 में यूपीआई। इसलिए एनपीसीआई 2008, अधिनियम 2007, आईएमपीएस 2010, रुपे 2012 और यूपीआई 2016 का क्रम एक साथ याद रखना चाहिए।

सही उत्तर B, 40 प्रतिशत है। टोल और वार्षिकी दोनों मॉडल अड़चन में आने के बाद सड़क निर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया। काम चलने के दौरान प्राधिकरण बोली परियोजना लागत का चालीस प्रतिशत निर्माण अनुदान के रूप में किश्तों में जारी करता है, और शेष साठ प्रतिशत रियायतग्राही अपनी पूंजी तथा ऋणदाताओं से जुटाता है। वही साठ प्रतिशत पूरा होने के बाद बैंक दर से जुड़े ब्याज के साथ वार्षिकियों की श्रृंखला में वापस मिलता है, और टोल प्राधिकरण स्वयं वसूलता है। A यानी बीस प्रतिशत केंद्रीय व्यवहार्यता अंतर निधि की सीमा है, एचएएम अनुदान नहीं। C यानी साठ प्रतिशत रियायतग्राही का हिस्सा है, इसलिए यह विकल्प बंटवारा उलट देता है। D होने पर यह भागीदारी नहीं, ईपीसी अनुबंध बन जाता।

सही उत्तर C, हैदराबाद है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1999 के अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ, अप्रैल 2000 में सांविधिक निकाय बना और उसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है, जहां वह अपने आरंभिक वर्षों में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। विकल्प A गलत है क्योंकि मुंबई भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्रधान कार्यालय है, जिससे वह यहां स्वाभाविक किंतु गलत विकल्प बन जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि नई दिल्ली में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण बैठता है, अर्थात इस विषय के दोनों नियामकों के नगर भिन्न हैं और प्रश्नों में उन्हें प्रायः आपस में बदल दिया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि बेंगलुरु में इस प्रकार का कोई वित्तीय क्षेत्र नियामक नहीं है। स्मरण रखने योग्य युग्म है: बीमा नियामक हैदराबाद में और पेंशन नियामक नई दिल्ली में।

सही उत्तर C, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। एनपीसीआई, जो 2008 में देश के खुदरा भुगतान के शीर्ष संगठन के रूप में बना, एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ रुपे, आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह तथा फास्टैग भी चलाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के साथ एनपीसीआई को प्रवर्तित किया और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों का नियमन करता है, परंतु यूपीआई स्वयं नहीं चलाता; वह आरटीजीएस और एनईएफटी चलाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक इस प्रणाली का केवल एक सदस्य बैंक है। विकल्प D गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियामक है और खुदरा भुगतान में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए प्रश्न में नियामक और संचालक का अंतर ध्यान से देखना चाहिए: नियमन रिज़र्व बैंक करता है, संचालन एनपीसीआई करता है।

सही उत्तर B, नीति आयोग है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अगस्त 2021 में दो खंडों में जारी हुई, जिसका दूसरा खंड मंत्रालयवार संपत्तियां सूचीबद्ध करता है, और चार वर्षों में सड़क, विद्युत पारेषण, रेलवे, पाइपलाइन, गोदाम, स्टेडियम तथा हवाई अड्डों से लगभग छह लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता आंकी गई। मुद्रीकरण का अर्थ पूर्ण संपत्ति के संचालन अधिकार को एक अवधि के लिए पट्टे पर देना है; स्वामित्व सरकार के पास रहता है और अंत में संपत्ति लौट आती है। A यानी रिजर्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और इसमें उसकी भूमिका नहीं है। C प्रतिभूति बाजार का नियामक है और इनविट सूचीबद्ध होने पर ही जुड़ता है। D उन मंत्रालयों में एक है जिनकी संपत्तियां पाइपलाइन में हैं, इसे बनाने वाला निकाय नहीं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को सदैव नीति आयोग के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है B, यह बाजार मूल्य से कम कीमत होती है। निर्गम मूल्य वह रियायती दर है जिस पर सरकार के बफर स्टॉक का अनाज राशन दुकानों के जरिए बेचा जाता है, और इसे जानबूझकर बाजार मूल्य से नीचे रखा जाता है।

भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तीन चरणों में चलती है। भारतीय खाद्य निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदता है, उसे बफर स्टॉक में रखता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों तक पहुँचाता है। उन दुकानों पर जो दर ली जाती है, वही निर्गम मूल्य है, और सरकार जो चुकाती है तथा जो वसूलती है, उनका अंतर खाद्य सब्सिडी है। निर्गम मूल्य को नीचे रखना ही वह उपाय है जिससे गरीब परिवारों के लिए अनाज सस्ता बना रहता है।

A गलत है: यदि यह बाजार मूल्य के बराबर होता तो न सब्सिडी बचती और न राशन दुकानों की कोई जरूरत रहती। C गलत है: निर्गम मूल्य सरकार तय करती है, किसान नहीं। D गलत है: बाजार से ऊँची कीमत होने पर खरीदार राशन दुकानों से दूर ही हो जाते।

परीक्षा टिप: किसान को MSP मिलता है, राशन दुकान निर्गम मूल्य लेती है, और दोनों का अंतर खाद्य सब्सिडी है।

सही उत्तर C, ब्राजील है। ब्राजील के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ब्राजील से उसका एकमात्र अधिमान्य संबंध सीमित भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के माध्यम से है, जो उत्पादों की एक छोटी सूची पर घटा शुल्क देता है और मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया जो 2010 में प्रभावी हुआ और वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश को समेटता है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2011 में प्रभावी हुआ और दोनों देशों के बीच अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क हटाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि थाईलैंड के साथ भारत का 2004 का प्रारंभिक फसल समझौता है और वह आसियान का सदस्य होने के कारण भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते में भी शामिल है।

सही उत्तर C, 2016 है। यह संहिता दिवाला विधि सुधार समिति की सिफारिशों पर 2016 में पारित हुई और इसने बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के कुछ भागों जैसे बिखरे पुराने कानूनों के स्थान पर एक समयबद्ध प्रक्रिया दी, जिसमें नियंत्रण चूक करने वाले प्रवर्तक से लेनदारों के पास चला जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2002 सरफेसी अधिनियम का वर्ष है, जो समग्र दिवाला के स्थान पर प्रतिभूति के प्रवर्तन से संबंधित है। विकल्प B गलत है क्योंकि 2013 कंपनी अधिनियम का वर्ष है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का प्रावधान किया गया था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2019 में केवल संशोधन हुए, जिनमें समाधान प्रक्रिया की 330 दिन की बाहरी सीमा शामिल है, संहिता का अधिनियमन नहीं। संहिता के लागू होने का वर्ष, 2016 में बने नियामक बोर्ड और 2019 के संशोधन को अलग-अलग याद रखना इस अध्याय के तिथि-आधारित प्रश्नों के लिए आवश्यक है।

सही उत्तर A, आधार संख्या और अंगुलिचिह्न है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ग्राहक को बैंकिंग संवाददाता के पास रखे सूक्ष्म एटीएम पर नकद निकालने, जमा करने, शेष देखने या धन अंतरित करने देती है, जिसमें वह बैंक का नाम, आधार संख्या और अंगुलिचिह्न जैसी बायोमीट्रिक पहचान देता है, इसलिए न कार्ड चाहिए न चेक। यही वह साधन है जो शाखा रहित गाँवों तक बैंकिंग पहुँचाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि कार्ड और पिन एटीएम अथवा बिक्री केंद्र के लेनदेन से जुड़े हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि चेक और पासबुक शाखा के साधन हैं और उस प्रणाली का उद्देश्य ही समाप्त कर देते हैं जो शाखा तक सहज पहुँच न रखने वालों के लिए बनी है। विकल्प D गलत है क्योंकि आभासी भुगतान पता और यूपीआई पिन यूपीआई का वर्णन करते हैं।

सही उत्तर है A, बीएचईएल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अर्थात उसके अधिकांश शेयर सरकार के पास हैं और प्रबंधन पर सरकार का नियंत्रण है। वर्ष 1964 में स्थापित और नई दिल्ली में मुख्यालय वाली यह कंपनी देश में बिजलीघरों के उपकरण, जैसे बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है, जो किसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को मिलने वाला सर्वोच्च दर्जा है। सार्वजनिक उपक्रम केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए काम करते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी परिवार द्वारा प्रवर्तित निजी कंपनी है। विकल्प C गलत है, क्योंकि जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह निजी स्वामित्व वाला समूह है, चाहे उसकी कई कंपनियाँ देश के लिए महत्वपूर्ण हों। विकल्प D गलत है, क्योंकि अदानी समूह भी निजी व्यावसायिक घराना है। परीक्षा टिप: सार्वजनिक उपक्रम सरकारी होते हैं, और बीएचईएल, सेल, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी तथा आईओसी महारत्न कंपनियाँ हैं।

सही उत्तर A, आर. एन. मल्होत्रा है। बीमा क्षेत्र सुधार समिति 1993 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त हुई। उसने निजी तथा विदेशी भागीदारी की अनुमति देने, बीमाकर्ताओं के लिए पूंजी अपेक्षा बढ़ाने और एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की, और उसी से 1999 का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम आया। विकल्प B गलत है क्योंकि 1991 और 1998 की नरसिंहम समितियां बैंकिंग क्षेत्र सुधार, विवेकपूर्ण मानदंड तथा बैंकिंग प्रणाली की संरचना से संबंधित थीं, बीमा से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि रघुराम राजन ने 2008 में वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की अध्यक्षता की और बाद में रिज़र्व बैंक के गवर्नर रहे, किंतु बीमा नियामक उस कार्य से पहले का है। विकल्प D गलत है क्योंकि वाई. वी. रेड्डी रिज़र्व बैंक के गवर्नर रहे और वित्त आयोग तथा मौद्रिक नीति से जुड़े हैं, इस समिति से नहीं।

सही उत्तर है C, 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में हुई थी, ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन में गई नौकरियाँ वापस लौट सकें। इस योजना में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा रखे गए नए कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान खुद दिया। जिन इकाइयों में एक हजार तक कर्मचारी थे, वहाँ सरकार ने कर्मचारी का बारह प्रतिशत और नियोक्ता का बारह प्रतिशत, दोनों दिए, जबकि इससे बड़ी इकाइयों में केवल कर्मचारी का हिस्सा दिया गया, और यह लाभ जुड़ने की तारीख से दो साल तक मिला। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिला जिनका मासिक वेतन पंद्रह हजार रुपये से कम था और जो नए रखे गए थे या उसी वर्ष नौकरी गँवा चुके थे। A गलत है क्योंकि 2010 पुरानी योजनाओं का दौर है। B गलत है क्योंकि 2015 में अटल पेंशन योजना आई थी। D गलत है क्योंकि 2022 तक इसमें नया पंजीकरण बंद हो चुका था। परीक्षा टिप: एबीआरवाई–2020, ईपीएफओ से जुड़ी वेतन सहायता।

सही उत्तर A, जीआईएस आधारित डिजिटल मंच जो अवसंरचना मंत्रालयों की परियोजना परतें एक नक्शे पर लाता है है। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू पीएम गतिशक्ति उस पुरानी शिकायत का संस्थागत उत्तर है कि सड़क बनने के तुरंत बाद खोद दी जाती है, क्योंकि पाइपलाइन या केबल अलग से नियोजित थी। हर अवसंरचना मंत्रालय अपनी मौजूदा और प्रस्तावित संपत्तियां साझा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर रखता है, जिससे काम शुरू होने से पहले संरेखण, उपयोगिता पारण और स्वीकृतियां एक साथ दिखती हैं, और आर्थिक क्षेत्रों तक बहुविध संपर्क एक नेटवर्क के रूप में नियोजित होता है। B गलत है क्योंकि इस योजना में कोई ऋण खिड़की नहीं है। C कल्पित है, ऐसा कोई उपकर इसके साथ नहीं लगता। D पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का वर्णन है, जो अलग रेल परियोजना है।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर B, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। टीईपीए पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ईएफटीए के चार देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षर हुए और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। विकल्प A गलत है क्योंकि यूरोपीय संघ एक अलग समूह है जिसका ईएफटीए के ये चार देश सदस्य नहीं हैं; यूरोपीय संघ के साथ भारत की वार्ता पूर्णतः भिन्न है और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है। विकल्प C गलत है क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत का समूह स्तर पर कोई समझौता नहीं है; खाड़ी में उसका समझौता केवल संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय सीईपीए है। विकल्प D गलत है क्योंकि आसियान के साथ समझौता भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता है, जो 2010 में प्रभावी हुआ।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर B, 1975 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एम नरसिम्हन की अध्यक्षता वाले कार्य समूह की सिफारिश पर 1975 से स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देना था, और इसके बाद 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आया। प्रत्येक बैंक को संघ सरकार, संबंधित राज्य सरकार और एक व्यापारिक बैंक मिलकर प्रायोजित करते हैं, जो निर्धारित अनुपात में उसकी पूँजी रखते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि 1969 में चौदह व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और अग्रणी बैंक योजना आरंभ हुई। विकल्प C गलत है क्योंकि 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। परीक्षा में 1969, 1975, 1980 और 1982 के चारों वर्ष एक साथ विकल्प बनते हैं, इसलिए राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड के वर्ष अलग-अलग याद रखने चाहिए।

सही उत्तर B, 1956 है। भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया, जिसने भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और लगभग दो सौ पैंतालीस बीमाकर्ताओं का कारोबार अपने हाथ में लिया; उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1938 बीमा अधिनियम का वर्ष है, जो आज भी क्षेत्र का मुख्य कानून है किंतु उसने निगम नहीं बनाया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1972 सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम का वर्ष है, जिसने सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और चार अनुषंगी कंपनियों के साथ भारतीय सामान्य बीमा निगम बनाया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1999 उस अधिनियम का वर्ष है जिसने बीमा नियामक स्थापित किया, और वह अप्रैल 2000 में सांविधिक निकाय बना। 1938, 1956, 1972, 1999 का क्रम एक शृंखला के रूप में स्मरण रखने योग्य है।

सही उत्तर C, 2021 है। अवसंरचना को बीस वर्ष या उससे अधिक के ऋण चाहिए, जबकि व्यावसायिक बैंक कुछ वर्षों के लिए जमा लेता है, और दोनों के इस बेमेल ने पुराने विकास वित्त संस्थानों के बैंक बन जाने के बाद अवसंरचना ऋण को अपंग कर दिया था। इसलिए संसद ने 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक अधिनियम पारित किया और नैबफिड को विकास वित्तीय संस्थान के रूप में खड़ा किया, जिसकी प्रदत्त पूंजी बीस हजार करोड़ रुपये तथा केंद्र से अनुदान पांच हजार करोड़ रुपये है, और जिसका काम दीर्घकालिक ऋण देना तथा अवसंरचना के लिए बांड और डेरिवेटिव बाजार गहरा करना है। A और B अन्य सुधारों के वर्ष हैं और केवल निकट भ्रम के रूप में दिए गए हैं, D अधिनियम के बाद का वर्ष है।

सही उत्तर C, डेनमार्क है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के आज ठीक चार सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क 1960 में ईएफटीए की स्थापना करने वाले सात देशों में था, परंतु वह यूरोपीय समुदायों में शामिल होने के लिए बाहर निकल गया और आज यूरोपीय संघ का सदस्य है, ईएफटीए का नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि नॉर्वे ईएफटीए का सदस्य है और उसने यूरोपीय संघ से बाहर रहना चुना है। विकल्प B गलत है क्योंकि स्विट्जरलैंड ईएफटीए का सदस्य है और इन चारों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसी कारण सोने को टीईपीए की शुल्क कटौती से बाहर रखा गया। विकल्प D गलत है क्योंकि आइसलैंड ईएफटीए का सदस्य है; चौथा सदस्य लिकटेंस्टाइन इनमें सबसे छोटा है। ईएफटीए की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा सात देशों ने की थी, और समय के साथ अधिकांश संस्थापक सदस्य यूरोपीय समुदायों में चले गए, जिससे केवल यही चार शेष रह गए।