भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ने त्रिस्तरीय तंत्र बनाया और प्रत्येक स्तर के लिए धन की सीमा तय की: जिला फोरम वह शिकायत सुन सकता था जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मांगा गया प्रतिकर मिलाकर बीस लाख रुपये से अधिक न हो, राज्य आयोग उस सीमा से ऊपर एक…

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 तीन स्तंभों पर खड़ा है, और व्यापार की स्वतंत्रता तो वही वस्तु है जिसकी वह रक्षा करता है, इसलिए उसका कोई उपबंध व्यापार का प्रतिषेध नहीं करता; उलटे अधिनियम आरंभ में ही कहता है कि उसका उद्देश्य भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले…

नए अधिनियम ने उपभोक्ता की परिभाषा व्यापक करके ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग और बहुस्तरीय विपणन की खरीद को शामिल किया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया, उत्पाद दायित्व तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियम लाए, मध्यस्थता और ई-फाइलिंग की अनुमति दी, और तीनों प्रतितोष निकायों का नाम आयोग कर दिया।

CCPA उस अधिनियम द्वारा बनाया गया नियामक है, जिसका उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, केवल किसी एक शिकायत का निर्णय करना नहीं।

उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, वह राज्य आयोगों के लिए विहित धन सीमा से ऊपर की शिकायतें सुनता है और उनसे आने वाली अपीलें भी सुनता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और वह प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकारों तथा निवारण के उपलब्ध तंत्र पर अभियानों के साथ मनाया जाता है।

MRTP अधिनियम आकार को स्वयं खतरा मानता था और बड़े उपक्रमों से विस्तार के लिए अनुमति लेने की अपेक्षा करता था, जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल था।

आयोग से आने वाली अपीलें पहले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण सुनता था, और वह कार्य राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अंतरित कर दिया गया, जिसके आदेश के विरुद्ध आगे की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है।

कार्टेल क्षैतिज करार है, अर्थात उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला के एक ही स्तर पर स्थित उपक्रमों के बीच हुआ करार, जिसका उद्देश्य मूल्य तय करना, उत्पादन सीमित या नियंत्रित करना, बाजार या क्षेत्र बांटना, अथवा निविदा में बोली की हेराफेरी करना होता है।

2019 का अधिनियम उसके लिए अलग अध्याय रखता है, जिसके अनुसार निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी है, चाहे दोष निर्माण में हो, अभिकल्प में, विनिर्दिष्टियों से विचलन में, वारंटी में, अथवा अपर्याप्त अनुदेशों और…

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपेक्षा करता है कि शिकायत वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर की जाए, अर्थात जिस दोष, सेवा की त्रुटि या अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत है, उसकी तारीख से।