पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्विज: ऊर्जा संरक्षण: बीईई, स्टार लेबलिंग और उजाला योजना

इसी अधिनियम ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को वैधानिक निकाय के रूप में बनाया और उसे दक्षता मानक तय करने, लेबलिंग कार्यक्रम चलाने तथा भवन संहिता तैयार करने की शक्ति दी; ब्यूरो 1 मार्च 2002 को विद्युत मंत्रालय के अधीन अस्तित्व में आया।

बीईई विद्युत मंत्रालय से संबद्ध वैधानिक निकाय है और उसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत मंत्री होते हैं।

स्टार लेबल उपकरण को उसके ऊर्जा प्रदर्शन के आधार पर एक स्टार से पाँच स्टार तक के वर्ग में रखता है, इसलिए पाँच स्टार मॉडल सबसे दक्ष होता है और अपने आकार वर्ग में सबसे कम वार्षिक ऊर्जा खपत दिखाता है।

यह कार्यक्रम घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ और 5 जनवरी 2015 को उजाला नाम से आरंभ किया गया, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और दक्ष पंखे खुदरा दर से बहुत कम मूल्य पर दिए जाते हैं।

सही उत्तर B, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों का संयुक्त उद्यम है और एलईडी बल्ब तथा स्ट्रीट लाइट थोक में खरीदकर लागत उपभोक्ताओं से या नगरपालिका के बिजली बिल में हुई बचत से वसूलता है।

आईएसईईआर पूरे शीतलन मौसम में एयर कंडीशनर द्वारा दी गई कुल शीतलता को उस मौसम में खर्च बिजली से भाग देकर निकाला जाता है, इसलिए यह एक निश्चित तापमान के बजाय भारतीय जलवायु में आंशिक भार पर काम को दर्शाता है; अधिक आईएसईईआर का अर्थ अधिक दक्ष मशीन है और…

विद्युत मंत्रालय हर वर्ष इसी तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है और उन उद्योगों, भवनों तथा संस्थानों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा खपत घटाई है।

पैट प्रत्येक नामित उपभोक्ता को एक चक्र में अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत घटाने का लक्ष्य देता है; लक्ष्य से अधिक बचत करने वाले संयंत्र को ईएससर्ट मिलते हैं और वह उन्हें विद्युत एक्सचेंजों पर लक्ष्य से पीछे रह गए संयंत्र को बेच सकता है, जिससे दक्षता व्यापार योग्य वस्तु बन…

यह संहिता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उन नए वाणिज्यिक भवनों के लिए बनाई जिनका संयोजित भार 100 किलोवाट या अधिक अथवा अनुबंधित मांग 120 केवीए या अधिक हो, और यह भवन आवरण, प्रकाश, वातानुकूलन, जल तापन तथा विद्युत प्रणालियों की शर्तें तय करती है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के 2022 के संशोधन ने केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना अधिसूचित करने, नामित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा का न्यूनतम हिस्सा तय करने और भवन संहिता को बड़े आवासीय भवनों तक बढ़ाने की शक्ति दी।

अधिनियम की अनुसूची में ऊर्जा-गहन क्षेत्र गिनाए गए हैं, और उनमें अधिसूचित वार्षिक ऊर्जा खपत से ऊपर की इकाइयाँ नामित उपभोक्ता बन जाती हैं; प्रत्येक को ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करना, निर्धारित अंतराल पर ऊर्जा ऑडिट कराना, खपत का रिकॉर्ड रखना और अपने लिए तय मानदंड पूरे करने होते हैं।