बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 28

मानकीकृत दीर्घकालिक मापनी में एएए का अर्थ है ब्याज और मूलधन के समय पर भुगतान की सर्वोच्च सुरक्षा, जिसके बाद उच्च सुरक्षा के लिए एए, पर्याप्त सुरक्षा के लिए ए और मध्यम सुरक्षा के लिए बीबीबी आते हैं, और मापनी बीबी, बी तथा सी से होकर चूक के लिए डी…

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जनता को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग करती हैं, इसलिए वे प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आती हैं और सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) विनियम, 1999 के अधीन कार्य करती हैं, जो सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बने हैं; सेबी में पंजीकरण के बिना कोई एजेंसी किसी सार्वजनिक…

ई-रुपी एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, जो लाभार्थी को एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है और जिसे केवल नामित व्यक्ति तथा केवल नामित उद्देश्य के लिए भुनाया जा सकता है, जैसे टीकाकरण या कोई जांच।

वित्त अधिनियम, 2022 ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 2 में संशोधन किया जिससे बैंक नोट शब्द में डिजिटल रूप में जारी बैंक नोट भी आ गया, और इसी से डिजिटल रुपये को वैध मुद्रा का दर्जा मिला।

स्थापन पहले आता है क्योंकि अपराधी को नकद धन वित्तीय प्रणाली में डालना होता है, जो वह छोटी जमाओं से, वाहक लिखतों की खरीद से या किसी दुकान अथवा पेट्रोल पंप की आय में मिलाकर करता है।

इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है। इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है।

रिज़र्व बैंक ने लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में लागू की, उसी वर्ष जुलाई में चौदह बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ महीने बाद, इसलिए यह वर्ष राष्ट्रीयकरण के वर्ष से जोड़कर याद रखना आसान है।

2014 की उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा और उसे मजबूत करने का कार्य दिया गया था; उसने सिफारिश की कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को मुख्य आधार बनाया जाए, संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाया जाए, और नीतिगत निर्णय एक व्यक्ति के बजाय समिति द्वारा…

डी दीर्घकालिक मापनी का निम्नतम सिरा है और यह तब दी जाती है जब जारीकर्ता ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान चूक गया हो, या शीघ्र चूक की आशंका हो; इसके साथ प्लस या माइनस चिह्न कभी नहीं लगते।

यही वह मूल कानून है जिसके अंतर्गत लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक बचत और किसान विकास पत्र योजनाएँ अधिसूचित हैं, और 2018 के वित्त अधिनियम से नाम बदलने तक इसे सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 कहा जाता था।

सितंबर 2022 में जारी दिशानिर्देश अपेक्षा करते हैं कि ऋण का सारा धन सीधे ऋणी के बैंक खाते और विनियमित संस्था, अर्थात ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, के बैंक खाते के बीच चले, बीच में किसी तीसरे पक्ष का पूल या पास-थ्रू खाता न हो।

इरडाई ने काम नई दिल्ली से आरंभ किया था, पर उसका कार्यालय 2001 में हैदराबाद स्थानांतरित हो गया, और यही स्थानांतरण इस प्रश्न का कारण है: जो अभ्यर्थी मान लेता है कि हर वित्तीय नियामक मुंबई या दिल्ली में बैठता है, वह गलत हो जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम संसद ने 2002 में पारित किया और उसी वर्ष के अधिनियम के रूप में उसकी संख्या है, पर वह एक जुलाई 2005 से ही लागू हुआ, और उसके साथ धन शोधन निवारण अभिलेख रखरखाव नियम 2005 भी लागू हुए, जिनमें बैंकों के रिपोर्टिंग दायित्व दिए गए…

1 अप्रैल 2020 से निगम किसी बैंक की निर्धार्य जमाओं के प्रत्येक सौ रुपये पर प्रतिवर्ष बारह पैसे लेता है।

सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के संगठनात्मक ढांचे पर राष्ट्रीय साख परिषद के अध्ययन दल, जिसके अध्यक्ष प्रोफ़ेसर डी. आर. गाडगिल थे, ने 1969 में बताया कि देश के बड़े हिस्सों में बैंकिंग सुविधा ही नहीं है और सुझाया कि साख का नियोजन क्षेत्रवार हो, जिसमें जिला इकाई बने।

कमज़ोर वर्ग एक अतिव्यापी शीर्ष है जो गतिविधि की जगह उधारकर्ता को गिनता है, और निदेशों में छोटे और सीमांत किसान, दो लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाले दस्तकार, सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह और…

रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी को निदेश दिया है कि वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मांगने पर किसी व्यक्ति को एक निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट दे, जिससे उधारकर्ता अपना अभिलेख देख सके और ऋण के लिए आवेदन करने से पहले कोई त्रुटि सुधरवा सके।

आरटीजीएस, जो बड़े मूल्य के सौदों को एक-एक करके तत्क्षण निपटाता है, और एनईएफटी, जो बैचों में निपटान करता है, दोनों रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में हैं और वही उन्हें चलाता है; दोनों सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे हैं।

यह निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, इसकी शुरुआत एक मई 1956 को बने प्रवर्तन प्रकोष्ठ से मानी जाती है, और यह अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज करता है, संपत्ति की अनंतिम कुर्की करता है, गिरफ्तारी करता है और विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दाखिल…

गाडगिल अध्ययन दल द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण सुझाने के बाद रिज़र्व बैंक ने एफ. के. एफ. नरीमन की अध्यक्षता में बैंकरों की समिति बनाई, जिसने क्षेत्र दृष्टिकोण से सहमति जताई और वह व्यवस्था जोड़ी जिससे योजना का नाम पड़ा: प्रत्येक जिला एक बैंक को आवंटित हो, जो अग्रणी बनकर वहां के…