बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 25

सही उत्तर B, धारा 45-आईए है। यह धारा भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 से जोड़ी गई और इसके अनुसार एनबीएफसी को कारोबार आरंभ करने से पहले रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना तथा निर्धारित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रखनी होती है। विकल्प A, धारा 42, उस नकद आरक्षित अनुपात से संबंधित है जो अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, इसलिए वह बैंकों से जुड़ी है, एनबीएफसी से नहीं। विकल्प C, धारा 22, बैंककारी कंपनियों के लाइसेंस का प्रावधान है, पर वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में है, रिज़र्व बैंक अधिनियम में नहीं। विकल्प D, धारा 35ए, बैंककारी कंपनियों को निर्देश देने की रिज़र्व बैंक की सामान्य शक्ति है। साथ में धारा 45-आईबी याद रखें, जिसके अंतर्गत जमा लेने वाली एनबीएफसी को तरल परिसंपत्तियां रखनी होती हैं।

सही उत्तर है B, एसबीआई। इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है।

इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है। समाचार पत्रों में इसका खूब उल्लेख होता है, क्योंकि यह अक्सर सरकारी आँकड़े आने से पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या राजकोषीय स्थिति का अनुमान दे देती है। मई 2020 के अंक में कोविड-19 लॉकडाउन से आय और आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान का अध्ययन किया गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

A गलत है: रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, इकोरैप नहीं। C गलत है: एचडीएफसी बैंक इस नाम की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता। D गलत है: आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता।

परीक्षा टिप: इकोरैप एसबीआई रिसर्च की है, जबकि रिज़र्व बैंक की प्रसिद्ध रिपोर्टें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट हैं।

सही उत्तर B, इरडाई है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा का सांविधिक नियामक है, जो इरडा अधिनियम 1999 के अंतर्गत मल्होत्रा समिति की उस सिफारिश के बाद बना जिसमें इस क्षेत्र को निजी और विदेशी पूँजी के लिए खोलने को कहा गया था; वह जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों को अनुज्ञप्ति देता है तथा अभिकर्ताओं, दलालों और सर्वेक्षकों का पंजीकरण करता है, और उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। विकल्प A गलत है; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है, अर्थात शेयर बाजार, डिपॉजिटरी, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड और सूचीबद्ध कंपनियों के प्रकटीकरण का। विकल्प C गलत है; पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना देखता है, और यद्यपि पेंशन खाते के अंत में वार्षिकी किसी बीमाकर्ता से ली जाती है, वह बीमाकर्ता इरडाई के अधीन है। विकल्प D गलत है; रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणालियों का नियमन करता है, बीमाकर्ताओं का नहीं।

सही उत्तर A, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का सुधार है। 1991 की वित्तीय प्रणाली समिति, जिसके अध्यक्ष एम. नरसिंहम थे, उदारीकरण के आरंभ में आई और उसने कम सांविधिक चलनिधि तथा नकद आरक्षित अनुपात, आय निर्धारण और प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि में वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तथा चार स्तरीय बैंकिंग ढांचे की सिफारिश की; 1998 की दूसरी नरसिंहम रिपोर्ट ने मजबूत बैंकों का विलय, कमजोर बैंकों के लिए संकीर्ण बैंकिंग और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जोड़ीं। विकल्प B, बीमा क्षेत्र का सुधार, 1993 की मल्होत्रा समिति का विषय है। विकल्प C, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, 1997 और 2006 की तारापोर समिति का विषय है। विकल्प D, डिजिटल भुगतान, 2019 की नंदन नीलेकणि समिति का विषय है, जो बहुत बाद की रिपोर्ट है।

सही उत्तर B, मांग जमा स्वीकार करना है। एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती, और उसके जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्याय गारंटी निगम का कवच प्राप्त नहीं होता। ये चारों बिंदु मिलकर एनबीएफसी और बैंक का अंतर बनाते हैं। विकल्प A विकल्प के रूप में गलत है क्योंकि ऋण देना एनबीएफसी की मूल गतिविधि है और उसकी परिभाषा में ही लिखी है। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण उन गतिविधियों में है जो इस कारोबार को परिभाषित करती हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि किराया-क्रय अनुमत गतिविधियों में विशेष रूप से नामित है, पट्टा, बीमा कारोबार और चिट कारोबार के साथ। जमा लेने वाली एनबीएफसी सावधि जमा स्वीकार कर सकती है, और इसी से यह प्रश्न दो बार पढ़ने योग्य बनता है।

सही उत्तर C, 1,50,000 रुपये है। लोक भविष्य निधि योजना एक वित्त वर्ष में न्यूनतम पाँच सौ रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये की अनुमति देती है, यही सीमा सुकन्या समृद्धि खाते पर भी लागू है और यह धारा 80सी की कटौती सीमा से मेल खाती है। विकल्प A, पचास हजार रुपये, गलत है और सीमा से बहुत कम है। विकल्प B, एक लाख रुपये, गलत है पर लुभावना है क्योंकि सीमा बढ़ाए जाने से पहले के दौर में यही सीमा थी। विकल्प D, दो लाख रुपये, गलत है; दो लाख की सीमा 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की है, पीपीएफ की नहीं। यदि किसी वर्ष की जमा सीमा से अधिक हो जाए, तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलता और वह लौटा दी जाती है।

सही उत्तर B, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी शाही आयोग था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से अलग एक केंद्रीय बैंक की सिफारिश की; इसी सिफारिश से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में केंद्रीय कार्यालय के साथ काम शुरू किया, जो 1937 में स्थायी रूप से बंबई आ गया। विकल्प A गलत है; नरसिंहम समिति ने 1991 और फिर 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर रिपोर्ट दी, बैंक के अस्तित्व में आने के बहुत बाद, और उसी से सुधार काल के पूँजी पर्याप्तता तथा विवेकपूर्ण मानदंड आए। विकल्प C गलत है; 1985 की चक्रवर्ती समिति ने मौद्रिक प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और मौद्रिक लक्ष्यीकरण को आकार दिया। विकल्प D गलत है; शिवरामन समिति की सिफारिश से 1982 में नाबार्ड बना, और यही सबसे अधिक चुना जाने वाला गलत विकल्प है।

सही उत्तर B, मनीला, फिलीपींस है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई और वह तब से मनीला से कार्य करता है, तथा भारत सहित सदस्य देशों में उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि जापान इस बैंक के दो सबसे बड़े शेयरों में एक रखता है और परंपरा से उसका अध्यक्ष जापानी रहा है, फिर भी टोक्यो उसका स्थान नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि सिंगापुर में बैंकों तथा कंपनियों के कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एडीबी का मुख्यालय नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि जकार्ता आसियान सचिवालय का स्थान है, जो पूर्णतः दूसरे प्रकार का निकाय है। दोहराने के लिए एडीबी के साथ मनीला, एआईआईबी के साथ बीजिंग, नव विकास बैंक के साथ शंघाई तथा आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ वाशिंगटन डीसी जोड़ लें।

सही उत्तर A है। रिज़र्व बैंक वह परीक्षण लगाता है जिसे उद्योग पचास-पचास परीक्षण कहता है: दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों के आधे से अधिक हों और उन परिसंपत्तियों से आय सकल आय के आधे से अधिक हो। जो कंपनी दोनों में से केवल एक शर्त पूरी करती है, वह एनबीएफसी नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि पच्चीस प्रतिशत परीक्षण के किसी भी अंग की सीमा नहीं है। विकल्प C दो कारणों से गलत है: आंकड़ा पचास है, पचहत्तर नहीं, और आय वाला अंग अकेला कभी पर्याप्त नहीं होता। विकल्प D गलत है क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमन प्रत्येक कंपनी की पूर्व शर्त है और वह प्रमुख कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताता; जो निर्माता कंपनी अपना धन प्रतिभूतियों में रखती है वह एनबीएफसी नहीं है। इस परीक्षण का उद्देश्य वित्त कंपनी को उस व्यापारिक, निर्माण अथवा सेवा कंपनी से अलग करना है जो निवेश भी रखती है।

सही उत्तर C, धारा 6 है। धारा 6 पूँजी खाता लेनदेन को नियंत्रित करती है, अर्थात वे लेनदेन जो किसी व्यक्ति की भारत से बाहर या भारत में संपत्तियों अथवा दायित्वों को बदलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, विदेश से उधार लेना या विदेश में अचल संपत्ति खरीदना। ये केवल अनुमत सीमा तक ही संभव हैं, और विनियम रिजर्व बैंक बनाता है जबकि ऋण प्रपत्रों के नियम केंद्र सरकार। विकल्प A गलत है क्योंकि धारा 3 अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और के माध्यम से विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर रोक है। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 5 चालू खाता लेनदेन समेटती है, जो सरकार के उचित प्रतिबंधों के अधीन सामान्यतः मुक्त हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 10 अधिकृत व्यक्तियों से जुड़ी है, अर्थात अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक तथा अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

सही उत्तर C, हैदराबाद है। इरडाई ने काम नई दिल्ली से आरंभ किया था, पर उसका कार्यालय 2001 में हैदराबाद स्थानांतरित हो गया, और यही स्थानांतरण इस प्रश्न का कारण है: जो अभ्यर्थी मान लेता है कि हर वित्तीय नियामक मुंबई या दिल्ली में बैठता है, वह गलत हो जाता है। विकल्प A इरडाई के लिए गलत है पर कई पड़ोसी निकायों के लिए सही है: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नाबार्ड और प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण सभी मुंबई में हैं। विकल्प B यहाँ गलत है, यद्यपि नई दिल्ली पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्यालय है। विकल्प D गलत है; चेन्नई में कोई राष्ट्रीय वित्तीय नियामक नहीं है, यद्यपि वहाँ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की पीठ है। पूर्णता के लिए सिडबी हेतु लखनऊ भी याद रखें।

सही उत्तर B, छह है। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस बार जमा की सीमा ₹200 करोड़ रखी गई। इन छह में से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, इसीलिए इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या उन्नीस बताई जाती है।

विकल्प A, चार, और विकल्प C, आठ, राष्ट्रीयकरण के किसी दौर से मेल नहीं खाते और यह जाँचने के लिए रखे गए हैं कि संख्या तथा जमा सीमा साथ में याद है या नहीं। विकल्प D, चौदह, 19 जुलाई 1969 के पहले दौर की संख्या है, जब सीमा ₹50 करोड़ या अधिक जमा थी। याद रखने का ढाँचा सरल है: 1969 में चौदह बैंक और ₹50 करोड़; 1980 में छह बैंक और ₹200 करोड़; भारतीय स्टेट बैंक 1955 से ही सार्वजनिक हाथों में था, इसलिए वह किसी सूची में नहीं आता।

सही उत्तर C, चार है। ये परतें हैं—आधार परत, मध्य परत, ऊपरी परत और शीर्ष परत—और कंपनी के ऊपर की परत में जाने के साथ विनियमन कड़ा होता जाता है, जिससे पर्यवेक्षण उस जोखिम के अनुरूप रहे जो कंपनी प्रणाली के लिए उत्पन्न करती है। विकल्प A, दो, जमा लेने वाली तथा जमा न लेने वाली कंपनियों के पुराने विभाजन को दर्शाता है, जो अब भी है पर वह परत आधारित ढांचा नहीं है। विकल्प B, तीन, सामान्य गलत उत्तर है, क्योंकि परीक्षार्थी आधार, मध्य और ऊपरी परत याद रखते हैं और चौथी भूल जाते हैं। विकल्प D, पांच, स्पष्ट रूप से गलत है। उत्तर को पूरा करने वाला विवरण यह है कि शीर्ष परत जानबूझकर रिक्त रखी जाती है और उसमें कोई कंपनी तब ही रखी जाएगी जब रिज़र्व बैंक यह माने कि ऊपरी परत की कोई कंपनी प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि कर रही है।

सही उत्तर C, प्राथमिक कृषि साख समिति है। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी साख तीन स्तरों पर खड़ी है: राज्य के शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और गाँव में प्राथमिक कृषि साख समिति, जहाँ किसान वस्तुतः उधार लेता है। धन ऊपर से नीचे के स्तरों तक आता है और समिति सीधे अपने सदस्यों से व्यवहार करती है।

विकल्प A सबसे ऊपरी स्तर है और राज्य का अपना सहकारी शीर्ष बैंक है, जो रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड से जुड़ा रहता है। विकल्प B मध्य स्तर है और किसानों के बजाय गाँव की समितियों को ऋण देता है। विकल्प D, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ढाँचे का अंग ही नहीं है; वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बना वाणिज्यिक बैंक है जिसमें केंद्र, प्रायोजक बैंक और राज्य शेयरधारक हैं। ग्रामीण साख के इन दो मार्गों, सहकारी और आरआरबी, को न मिलाएँ।

सही उत्तर B, 1992 है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड पहली बार अप्रैल 1988 में सलाहकारी कार्यों वाले गैर-सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ, और उसे सांविधिक शक्तियाँ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 से मिलीं, जो उसी वर्ष पारित हुआ जब प्रतिभूति घोटाले ने एक सशक्त बाजार नियामक को अनिवार्य बना दिया। विकल्प A, 1988, उसके गठन का वर्ष है, सांविधिक शक्तियों का नहीं, और यही सबसे लुभावना गलत विकल्प है; जिस प्रश्न में सेबी की स्थापना पूछी जाए उसका उत्तर 1988 होगा, इसलिए प्रश्न ध्यान से पढ़ें। विकल्प C, 1995, गलत है, यद्यपि उस वर्ष के संशोधन ने बोर्ड की शक्तियाँ बढ़ाईं; वह राष्ट्रीय शेयर बाजार के आरंभ के भी निकट है, जिसने 1994 में कारोबार शुरू किया। विकल्प D, 2002, गलत है और उस वर्ष के भिन्न अधिनियम सरफेसी का है, जो रिजर्व बैंक का विषय है।

सही उत्तर D, भारतीय रिज़र्व बैंक है। नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर बैंक उनकी अतिरिक्त राशि अपने पास लेता है, अतः दोनों केंद्रीय बैंक के उपकरण हैं, किसी अन्य निकाय के नहीं।

विकल्प A, वित्त मंत्रालय, बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करता है और समिति के तीन सदस्य नियुक्त करता है, परंतु दरें नहीं तय करता। विकल्प B, भारतीय स्टेट बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक है जो इन्हीं दरों पर उधार लेता है। विकल्प C, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और मौद्रिक नीति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर C, पांच सौ करोड़ रुपये और अधिक है। उस आकार की जमा न लेने वाली एनबीएफसी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे एनबीएफसी-एनडी-एसआई लिखा जाता है, और उस पर पूंजी पर्याप्तता, जोखिम-सीमा तथा प्रकटीकरण के वे विवेकपूर्ण मानदंड लागू होते हैं जिनसे छोटी कंपनियां बची रहती हैं। विकल्प A, सौ करोड़, कभी सीमा नहीं रही। विकल्प B, दो सौ पचास करोड़, वास्तविक आंकड़ों के बीच रखा गया कल्पित आंकड़ा है। विकल्प D, एक हज़ार करोड़, सबसे सशक्त भ्रमक है क्योंकि वह इस विषय की वास्तविक सीमा है, पर भिन्न संदर्भ में: मापक आधारित विनियमन के अंतर्गत एक हज़ार करोड़ रुपये से कम परिसंपत्ति वाली जमा न लेने वाली एनबीएफसी सामान्यतः आधार परत में आती है। दोनों आंकड़े अलग रखें—प्रणालीगत महत्व के लिए पांच सौ करोड़ और आधार परत की सीमा के लिए एक हज़ार करोड़।

सही उत्तर C, 2013 है। पीएफआरडीए सबसे पहले 2003 में सरकार के संकल्प से अंतरिम प्राधिकरण के रूप में बना, ताकि नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था की निगरानी हो सके, और उसने एक दशक तक बिना अधिनियम के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली चलाई; पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 ने उसे सांविधिक दर्जा दिया। विकल्प A, 2003, इसलिए उसके अंतरिम निकाय के रूप में गठन का वर्ष है और इस प्रश्न का स्पष्ट जाल है। विकल्प B, 2008, गलत है; उस वर्ष राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आम नागरिकों के लिए खोली गई तथा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और पेंशन निधियाँ नियुक्त हुईं, पर कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ। विकल्प D, 2016, गलत है और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता का है, जिसके अंतर्गत आईबीबीआई ने 1 अक्टूबर 2016 को काम शुरू किया। अधिनियमों का क्रम 1934, 1992, 1999, 2013 और 2016 के रूप में याद रखना सरल है।

सही उत्तर B, मालेगाम समिति है। 2010 में आंध्र प्रदेश के माइक्रोफाइनेंस संकट के बाद रिज़र्व बैंक ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की ऋण प्रथाओं के अध्ययन के लिए वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की उपसमिति गठित की, और जनवरी 2011 की उसकी रिपोर्ट से एनबीएफसी-एमएफआई को मार्जिन, ब्याज तथा वसूली के अपने नियमों के साथ पृथक श्रेणी के रूप में अलग किया गया। विकल्प A, नरसिंहम समिति, ने 1991 और 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर रिपोर्ट दी और उसका माइक्रोफाइनेंस से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C, 2013 की नचिकेत मोर समिति, ने छोटे कारोबारों तथा निम्न आय परिवारों के लिए समग्र वित्तीय सेवाओं का प्रस्ताव रखा और वह लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक की दिशा में ले गई, इसलिए वह सच्चा भ्रमक है। विकल्प D, 2008 की रघुराम राजन समिति, ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर व्यापक रिपोर्ट दी थी।

सही उत्तर B, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण है। यह अधिकरण सेबी अधिनियम के अंतर्गत बना और मुंबई में बैठता है; वित्त अधिनियम 2017 के बाद वह इरडाई और पीएफआरडीए के आदेशों की अपील भी सुनता है, इसलिए एक ही अधिकरण अब तीन नियामकों के लिए काम करता है। अधिकरण से आगे विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अपील होती है। विकल्प A गलत है; राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कंपनी विधि के मामले और दिवाला संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला देखता है, जिसकी अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में होती है। विकल्प C गलत है; ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वसूली तथा संहिता के अंतर्गत व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों का दिवाला देखता है, जिसकी अपील ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में होती है। विकल्प D गलत है; असाधारण मामलों में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता ली जा सकती है, पर सांविधिक अपील प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में ही होती है।