वित्तीय निवेश की शब्दावली में बेयर शब्द का अर्थ है

सही उत्तर C, 1982 है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ और उसने वे पुनर्वित्त कार्य संभाले जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम करते थे। वह किसानों को सीधे ऋण देने के स्थान पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है, और उसका मुख्यालय मुंबई में है।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1969 में चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और अग्रणी बैंक योजना आरंभ हुई। विकल्प B गलत है क्योंकि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, जिनकी देखरेख बाद में नाबार्ड के पास आई। विकल्प D गलत है क्योंकि 1991 आर्थिक उदारीकरण तथा वित्तीय व्यवस्था पर नरसिम्हम समिति का वर्ष है, नाबार्ड की स्थापना का नहीं।

यह भी ध्यान रखें कि कृषि बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक घटक है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने ऋण का एक निश्चित भाग इस क्षेत्र को देना होता है।

सही उत्तर B, सीमांत है। कृषि गणना परिचालन जोतों को आकार के अनुसार बांटती है: एक हेक्टेयर से कम सीमांत, एक से दो हेक्टेयर लघु, दो से चार अर्ध मध्यम, चार से दस मध्यम और दस हेक्टेयर से अधिक बड़ी। सीमांत और लघु वर्ग मिलकर भारत की जोतों का अत्यधिक बहुमत बनाते हैं, इसीलिए जोतों का बिखराव भारतीय कृषि की संरचनात्मक समस्या माना जाता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि लघु एक से दो हेक्टेयर वर्ग है, जो सीमांत से एक सीढ़ी ऊपर है। विकल्प C गलत है क्योंकि अर्ध मध्यम दो से चार हेक्टेयर तक है। विकल्प D गलत है क्योंकि मध्यम चार से दस हेक्टेयर तक है। प्रश्नपत्र इन वर्गों को उलट पुलट क्रम में देते हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका एक, दो, चार और दस हेक्टेयर की सीमाएं क्रम से याद रखना है।

सही उत्तर C, 2016 है। ई-नाम 14 अप्रैल 2016 को, डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती पर आरंभ हुआ, जो राज्यों की नियंत्रित मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार में जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार मंच है। इसमें खरीदार गुणवत्ता जांच रिपोर्ट देखकर किसी लॉट के लिए बोली लगा सकता है, जिससे किसान केवल स्थानीय मंडी में उपस्थित व्यापारियों तक सीमित नहीं रहता।

विकल्प A गलत है क्योंकि 2014 में वर्ष के अंत में नीति आयोग बना और कोई कृषि बाजार मंच नहीं आया। विकल्प B गलत है क्योंकि 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ हुई, जिसे प्रायः ई-नाम से मिला दिया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2018 में एमएसपी के डेढ़ गुना की घोषणा और आदर्श संविदा खेती कानून आया, ई-नाम नहीं।

इसके साथ यह तथ्य भी पूछा जाता है कि ई-नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है और उसे लघु किसान कृषि व्यापार संघ अर्थात एसएफएसी लागू करता है।

सही उत्तर B, गन्ना है। उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिल को गन्ना उत्पादक को कानूनन देनी ही होती है, और इसे केंद्र सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सीएसीपी की सिफारिश पर तय करती है। चूंकि यह बाध्यता मिल पर पड़ती है, किसी सरकारी एजेंसी पर नहीं, इसलिए गन्ना सामान्य एमएसपी वाली बाईस फसलों से अलग रखा जाता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि गेहूं अधिदेशित एमएसपी फसल है जिसे भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। विकल्प C गलत है क्योंकि कच्ची कपास का एमएसपी होता है और उसे भारतीय कपास निगम खरीदता है। विकल्प D गलत है क्योंकि कच्चे जूट का भी एमएसपी होता है, जिसकी खरीद एजेंसी भारतीय जूट निगम है। केवल गन्ने पर एफआरपी लागू है, और कुछ राज्य उससे ऊपर राज्य परामर्शित मूल्य भी घोषित करते हैं।

सही उत्तर B, मूल्य समर्थन योजना है। इसके अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियां, मुख्यतः नैफेड, मंडियों में भाव उस स्तर से नीचे जाने पर दालें, तिलहन और खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं, और हानि सरकार उठाती है। जिन फसलों को भारतीय खाद्य निगम नहीं देखता, उनके लिए यही एमएसपी व्यवस्था की खरीद शाखा है।

विकल्प A गलत है क्योंकि बाजार हस्तक्षेप योजना प्याज, आलू, सेब और अंगूर जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी फसलों के लिए है, जिनका एमएसपी होता ही नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि मूल्य अंतर भुगतान में फसल खरीदने के स्थान पर किसान को अंतर नकद दिया जाता है, और वह कुछ राज्यों की योजनाओं में चलता है, केंद्र की खरीद व्यवस्था के रूप में नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि खुला बाजार बिक्री योजना भंडार बेचने की है, खरीदने की नहीं।