रक्षा GK प्रश्न 2026

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, जो 2 अक्टूबर 2009 से प्रवृत्त है, मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर चल ग्राम न्यायालयों का उपबंध करता है, जिनकी अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श कर नियुक्त न्यायाधिकारी करता है, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद और वेतन मिलता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है, विवाद के सभी पक्षकारों पर अंतिम और बंधनकारी होता है और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती, क्योंकि अवार्ड पक्षकारों की सहमति पर ही आधारित होता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नामित करता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना में लगी थी, जो किसी अधिनियम के बनने से बहुत पहले सुलह द्वारा विवाद निपटाने का शिविर था।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 323क(2)(घ) और 323ख(3)(घ) को इस सीमा तक अपास्त किया जहाँ तक वे अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हटाते थे, कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचे का भाग है, और अधिकरण उच्च न्यायालयों के…

संसद ने अनुच्छेद 323क की शक्ति से 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।

अनुच्छेद 323क केवल संसद को यह शक्ति देता है कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण बनाए; ये अधिकरण केवल सेवा विषयों तक सीमित हैं और संघ के लिए एक तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों…

स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इस संशोधन ने न्यायाधिकरण नामक नया भाग XIVक जोड़ा, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323क और अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323ख हैं।

अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

भारत में एकीकृत न्यायपालिका तीन स्तरों में बँटी है: शिखर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उनके नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय।

इस आक्रमण ने दिखा दिया कि औरंगजेब के बाद साम्राज्य कितना कमजोर हो चुका था।

तमिलनाडु का वांडीवाश अर्थात् वंदवासी तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था, जिसमें 1760 में सर आयर कूट ने काउंट द लाली को हराया।

14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला की सहायता से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को हराया; पेशवा का पुत्र विश्वासराव मारा गया और इस पराजय ने दिल्ली में मुगलों का स्थान लेने की मराठा आशा समाप्त कर दी।

अगले वर्ष इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व वसूली का अधिकार अर्थात् दीवानी मिली, और क्लाइव ने उसी पर द्वैध शासन खड़ा किया।

भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल कंपनी के राजनीतिक नियंत्रण में आ गया।

1565 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त दक्कनी सल्तनतों ने तालीकोटा में रामराय के नेतृत्व वाली विजयनगर सेना को हराया; इस युद्ध को राक्षसी-तांगड़ी या बन्नीहट्टी भी कहा जाता है।

1556 में अकबर केवल लगभग तेरह वर्ष का था और उसके संरक्षक बैरम खाँ ने उस सेना का नेतृत्व किया जिसने सूर पक्ष के योग्य सेनापति हेमू को हराया, जिसने दिल्ली जीतकर स्वयं को हेमचंद्र विक्रमादित्य घोषित कर लिया था।

अगले वर्ष शेरशाह ने उसे कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, में फिर हराया और हुमायूँ लगभग पंद्रह वर्ष भारत से बाहर रहा, जबकि दिल्ली पर सूर वंश का शासन रहा।

बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहीम लोदी को हराकर मार डाला; उसने तुलुगमा पद्धति और उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफा रूमी द्वारा संचालित तोपों का प्रयोग किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की।