CDS GK प्रश्न 2026

'श्रद्धा का आरोही भाव और तिरस्कार का अवरोही भाव' आंबेडकर का अपना शब्द-प्रयोग है, जिससे वे जाति-व्यवस्था की कार्यप्रणाली समझाते थे।

संस्कृत में 'इषु' का अर्थ बाण है और 'कृत' तथा 'कार' का अर्थ बनाने वाला, इसलिए दोनों शब्द बाण बनाने वाले कारीगर के लिए हैं।

दोनों 1857 के स्थानीय नेता थे, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के और दूसरा छोटानागपुर के आदिवासियों के। शाह मल मेरठ के पास बड़ौत परगने (आज के बागपत ज़िले) के एक बड़े गाँव का था।

ग्रीन बॉन्ड ऐसा ऋण-पत्र है जिससे जुटाई गई राशि केवल पर्यावरण या जलवायु के लिए लाभकारी परियोजनाओं पर ही खर्च की जा सकती है।

यही एकमात्र समूह है जिसमें हर जीव अपने से पहले वाले को खाता है, इसलिए ऊर्जा एक सीधी कड़ी में आगे बढ़ती है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इन री: आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मामले का निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।

अनुच्छेद 370(1)(ग) के अनुसार अनुच्छेद 1, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और पहली अनुसूची में उसका राज्यक्षेत्र गिनाता है, तथा स्वयं अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होते थे; शेष सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से बने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पहुँच सकता…

अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।

अधिनियम ने लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश बिना विधानमंडल के बनाया, जिसका प्रशासन उपराज्यपाल करता है और जो लेह तथा कारगिल दो जिलों से बना; इसके पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे।

अधिनियम में एक नियत दिन तय किया गया था जिस दिन जम्मू-कश्मीर राज्य समाप्त होकर दो केंद्र-शासित प्रदेश अस्तित्व में आते; संघ ने वह दिन 31 अक्टूबर 2019 अधिसूचित किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।

अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद था, जिसका शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और इसका सीमांत शीर्षक जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2022 में इसका निर्णय देकर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन-दो के बहुमत से वैध ठहराया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण देता है।

यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है; संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है।

यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा, उनकी कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के उपायों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, और 1953 का कालेलकर आयोग तथा 1979 का मंडल आयोग दोनों इसी के अधीन नियुक्त हुए थे।

पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में अनुच्छेद 340 के अधीन काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में रिपोर्ट दी; उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ क्योंकि पिछड़ापन पहचानने के उसके मानदंड अस्पष्ट माने गए।

संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338ख जोड़ा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाता है और उसे सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए संरक्षणों की जांच और निगरानी का दायित्व देता है; उसी संशोधन ने ऐसे वर्गों की केंद्रीय सूची…