देश में एफआरआरओ कार्यालय 20 हुए, 2027 तक हर राजधानी में

गृह मंत्रालय ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी एफआरआरओ का जाल और फैला दिया है। ये वही कार्यालय हैं जो भारत आने वाले या यहाँ रहने वाले विदेशी नागरिकों का पंजीकरण करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और उन्हें सेवाएँ देते हैं। ताजा बढ़ोतरी के बाद देश में ऐसे बीस कार्यालय हो गए हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि 2027 तक हर राज्य की राजधानी में एक कार्यालय खुल जाए।

नए कार्यालय कहाँ खुले

वर्ष 2025 से अब तक पाँच राजधानियों में कार्यालय शुरू हुए हैं। सबसे पहले 2025 में जयपुर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में कार्यालय बने; इससे पहले इन इलाकों के आवेदकों को क्रमशः दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता के कार्यालयों में जाना पड़ता था। इस वर्ष दो और कार्यालय काम करने लगे हैं, मिजोरम की राजधानी आइजोल में और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, जो पहले कोलकाता और हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके बाद तीन और कार्यालय अधिसूचित किए गए हैं, नगालैंड के कोहिमा, त्रिपुरा के अगरतला और ओडिशा के भुवनेश्वर में।

विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी

पर्यटन, इलाज और पढ़ाई के लिए भारत आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय का आकलन है कि पास में कार्यालय होने से नियमों का पालन आसान होता है और भारत एक स्वागत करने वाले गंतव्य के रूप में सामने आता है। नौ राज्यों में अभी अपना कार्यालय नहीं है, जिनमें गोवा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। सरकार इन राज्यों के लिए कार्यालय खोलने पर काम कर रही है।

यह कार्यालय करता क्या है

एफआरआरओ पात्र श्रेणी के विदेशियों का आगमन के बाद पंजीकरण करता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट जारी करता है। यह आगे चलकर पते, पासपोर्ट के विवरण या देश के भीतर यात्रा की योजना में हुए बदलाव दर्ज करता है, संरक्षित तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है, और उन विदेशियों को निकास परमिट देता है जिनका वीजा खत्म हो चुका है या जो तय अवधि से ज्यादा रुक गए हैं। वीजा उल्लंघन के मामले भी यही कार्यालय देखता है। ई-एफआरआरओ मंच के जरिये पंजीकरण, वीजा विस्तार और वीजा रूपांतरण जैसी 35 सेवाएँ ऑनलाइन मिलती हैं।

कानूनी आधार

इमिग्रेशन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 ने इस विषय के चार पुराने कानूनों को एक ही कानून में समेट दिया है, जो विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने, आवागमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के अनुसार इमिग्रेशन का काम मुख्य रूप से इमिग्रेशन ब्यूरो करता है और उसे केंद्र द्वारा प्राधिकृत एफआरआरओ की मदद मिलती है। इस विस्तार का मकसद स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता बढ़ाना, राज्य सरकारों के साथ तालमेल सुधारना और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के साथ-साथ इमिग्रेशन कानून का पालन सख्त करना है।