भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भू-स्थानिक कार्यशाला दिल्ली में

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भू-स्थानिक परिवर्तन के लिए सरकार और उद्योग तालमेल: विकसित भारत 2047 के लिए भू-स्थानिक अर्थव्यवस्था का सह-निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य भाषण दिया। यह कार्यशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि भू-स्थानिक क्षमता देश की भविष्य की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार होगी।

मानचित्रण से राष्ट्रीय संपत्ति तक

मंत्री ने कहा कि भू-स्थानिक जानकारी अब मानचित्रण और सर्वेक्षण का तकनीकी साधन भर नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति बन चुकी है। पिछले 12 से 13 वर्षों में इस क्षेत्र में दूरगामी सुधार किए गए और उन्हें लागू करने में साहस तथा दृढ़ संकल्प लगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग श्रम-साध्य क्षेत्रीय सर्वेक्षण से हटकर उपग्रह आधारित मानचित्रण, ड्रोन और कंप्यूटर आधारित तरीकों की ओर बढ़ा है, और इस काम के लिए अब तकनीक तथा गणना में प्रशिक्षित युवा पेशेवर चाहिए। देहरादून परिसर के दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की पुरानी कार्य-प्रणालियां बताती हैं कि पहले सर्वेक्षण कितना श्रमसाध्य था।

सक्षम बनाना, निवेश करना, अपनाना

डॉ. सिंह ने क्षेत्र के लिए तीन शब्द रखे: सक्षम बनाना, जिससे आत्मविश्वास बढ़े; निवेश करना, जिससे क्षमता बने; और अपनाना, जिससे भू-स्थानिक समाधान आर्थिक वृद्धि दें। उन्होंने बाजार बढ़ाने, व्यावहारिक कारोबारी मॉडल बनाने तथा स्टार्टअप और एमएसएमई को सहारा देने के लिए मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का आह्वान किया और कहा कि राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 एक खुला ढांचा है, जिसमें भू-स्थानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें समा सकती हैं। उन्होंने सरकारी विभागों से कहा कि वे ऐसे क्षेत्र पहचानें जहां भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ काम हो सके, और महा सर्वेक्षक से कहा कि विभागों के लिए वर्चुअल बैठकें रखें।

अधिकारियों ने क्या कहा

• प्रो. उमेश वी. वाघमारे, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: भू-स्थानिक अवसंरचना राष्ट्रीय संसाधनों की जानकारी व्यवस्थित कर उनके बेहतर उपयोग में मदद कर सकती है, ऊर्जा बदलाव के दौर में भी; नीति ने इस विभाग को इस क्षेत्र की नोडल एजेंसी माना है।
• एस. के. सिन्हा, भारत के महा सर्वेक्षक: इस नीति ने खुले और नवाचार-आधारित तंत्र की नींव रखी, और विभाग प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिए आधारभूत भू-स्थानिक आंकड़े तथा स्थिति-निर्धारण ढांचा दे रहा है।
• श्रीकांत सस्त्री, अध्यक्ष, भू-स्थानिक आंकड़ा संवर्धन एवं विकास समिति भी कार्यशाला में शामिल हुए।

अधिकारियों और उद्योग प्रमुखों के साथ गोलमेज चर्चा में मंत्री ने कहा कि सरकार प्रक्रियाएं सरल कर रही है, गैरजरूरी नियम हटा रही है और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अंतरिक्ष तथा जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण दिया, जहां ऐसी भागीदारी के मॉडल पहले ही सफल रहे हैं और जिन्हें दोहराया जा सकता है।