इस्पात मंत्रालय ने एससीडीपीएम 6 अभियान पूरा किया
इस्पात मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 में लंबित मामलों के निपटान का विशेष अभियान एससीडीपीएम 6 पूरा किया, जिसमें 21,164 फाइलें देखी गईं और 17,501 वर्ग फुट जगह खाली हुई।
चर्चा में क्यों
इस्पात मंत्रालय ने 7 नवंबर 2026 को बताया कि उसने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले लंबित मामलों के निपटान के विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
इस्पात मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6 का छठा संस्करण पूरा कर लिया है, जो 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया। मंत्रालय और उसके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मिलकर इसमें भाग लिया। अभियान का लक्ष्य लंबित मामलों का निपटारा करके कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा स्वच्छता और कार्यकुशलता को दफ्तर की रोजमर्रा की आदत बनाना था।
अभियान का उद्देश्य
एससीडीपीएम 6 का प्रयास था कि स्वच्छता मंत्रालय में एक बार का आयोजन न रहकर स्थायी व्यवहार बने, और विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामले एक साथ निपटाए जाएं। इनमें संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों तथा मंत्रिमंडल से प्राप्त संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ और सीपीग्राम्स पोर्टल पर दर्ज शिकायतें शामिल थीं।
अभियान के आंकड़े
| लोक शिकायतें और अपीलें | निपटान के लक्ष्य पूरी तरह हासिल |
| देखी गई भौतिक फाइलें | 21,164, जो लक्ष्य का 101 प्रतिशत है |
| हटाई गई भौतिक फाइलें | 17,107 |
| स्वच्छता अभियान | 301, जबकि लक्ष्य 301 था |
| खाली हुई दफ्तर की जगह | लगभग 17,501 वर्ग फुट |
यह जगह कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और अनुपयोगी फाइलों को हटाकर निकाली गई। फाइलों की समीक्षा नियत संख्या से आगे निकल गई, इसलिए मंत्रालय ने इसे लक्ष्य का 101 प्रतिशत दर्ज किया, जबकि स्वच्छता अभियान ठीक निर्धारित संख्या पर पूरे हुए। शिकायतों और अपीलों के मामले में मंत्रालय ने अभियान अवधि के लिए मिले निपटान लक्ष्य पूरी तरह हासिल करने की जानकारी दी।
सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका
इस्पात मंत्रालय के अधीन कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने दो क्षेत्रों में अपनी नई कार्यपद्धतियां अपनाईं—अभिलेख रखरखाव तथा शिकायत निवारण। मंत्रालय ने इन्हें ऐसे मानक बताया जिनका अनुसरण अन्य विभाग कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने, स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और लंबित मामलों को समय पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और सुशासन के व्यापक सरकारी लक्ष्यों के अनुरूप है।
ऐसे अभियान क्यों चलते हैं
लंबित मामलों के निपटान का विशेष अभियान मंत्रालयों तथा उनके उपक्रमों में चलने वाली समयबद्ध कवायद है। दफ्तर पुराने कागजी अभिलेख देखकर हटाते हैं, कबाड़ और ई-कचरा निपटाते हैं, जगह खाली करते हैं और अभियान अवधि में लंबित संदर्भों तथा लोक शिकायतों का ढेर घटाते हैं। लक्ष्य के मुकाबले रिपोर्ट देना, जैसा इस्पात मंत्रालय ने फाइलों और अभियानों के लिए किया, परिणाम को मापने योग्य बनाता है—इसी कारण प्रतिशत के आंकड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6 |
|---|---|
| मंत्रालय | इस्पात मंत्रालय तथा उसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम |
| अवधि | 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 |
| देखी गई भौतिक फाइलें | 21,164 (लक्ष्य का 101 प्रतिशत) |
| हटाई गई भौतिक फाइलें | 17,107 |
| स्वच्छता अभियान | 301, जबकि लक्ष्य 301 था |
| खाली हुई जगह | लगभग 17,501 वर्ग फुट |
| शिकायतें और अपीलें | निपटान के लक्ष्य पूरी तरह हासिल |
| शामिल श्रेणियां | सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों, मंत्रिमंडल तथा राज्य सरकारों के संदर्भ और सीपीग्राम्स मामले |
| घोषित उद्देश्य | कामकाज को सुव्यवस्थित करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और सुशासन |
परीक्षा की दृष्टि से
ध्यान दें—अभियान का नाम और संस्करण (एससीडीपीएम 6), मंत्रालय (इस्पात), अवधि (2 से 31 अक्टूबर 2026) तथा मुख्य आंकड़े: 21,164 फाइलों की समीक्षा जो लक्ष्य का 101 प्रतिशत है, 17,107 फाइलें हटाई गईं, 301 के लक्ष्य के मुकाबले 301 स्वच्छता अभियान, लगभग 17,501 वर्ग फुट जगह खाली तथा शिकायत और अपील निपटान के लक्ष्य पूरी तरह हासिल। लंबित मामलों की श्रेणियां भी याद रखें, जिनमें सांसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्ति और मंत्रिमंडल के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ तथा सीपीग्राम्स मामले शामिल हैं।
अभ्यास प्रश्न
इस्पात मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान का विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6 किस अवधि में चलाया?
- A.1 से 30 सितंबर 2026
- B.2 से 31 अक्टूबर 2026
- C.15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026
- D.2 से 31 अगस्त 2026
उत्तर देखें
इस्पात मंत्रालय ने अपने अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ इसी महीने भर की अवधि में एससीडीपीएम 6 चलाया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 के दौरान इस्पात मंत्रालय ने कितनी भौतिक फाइलों की समीक्षा की और यह लक्ष्य का कितना हिस्सा रहा?
- A.17,107 फाइलें, लक्ष्य का 95 प्रतिशत
- B.21,164 फाइलें, लक्ष्य का 101 प्रतिशत
- C.17,501 फाइलें, लक्ष्य का 100 प्रतिशत
- D.12,164 फाइलें, लक्ष्य का 110 प्रतिशत
उत्तर देखें
मंत्रालय ने अभियान के दौरान इतनी भौतिक फाइलों की समीक्षा की और उपलब्धि नियत संख्या से कुछ आगे रही, इसलिए इसे निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत दर्ज किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 में कबाड़, ई-कचरे और अनुपयोगी फाइलों के निपटान से इस्पात मंत्रालय ने लगभग कितनी दफ्तरी जगह खाली की?
- A.लगभग 17,501 वर्ग फुट
- B.लगभग 21,164 वर्ग फुट
- C.लगभग 7,501 वर्ग फुट
- D.लगभग 1,750 वर्ग फुट
उत्तर देखें
मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक कचरे तथा अनावश्यक फाइलों को हटाकर लगभग इतनी दफ्तरी जगह खाली की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय ने लंबित मामलों की किन श्रेणियों को लिया?
- A.केवल आंतरिक विभागीय लेखा परीक्षा कंडिकाएं
- B.केवल अधिकरणों में लंबित अदालती मामले
- C.सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों, मंत्रिमंडल तथा राज्य सरकारों के संदर्भ और सीपीग्राम्स मामले
- D.केवल लंबित निविदा और खरीद फाइलें
उत्तर देखें
अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना तथा इन विविध श्रेणियों के लंबित मामलों का समाधान करना था, इसलिए इसकी रिपोर्ट में कागजी कार्य और लोक शिकायतें दोनों आती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एससीडीपीएम 6 क्या है और यह कब चलाया गया?
एससीडीपीएम 6 लंबित मामलों के निपटान के लिए चलाया गया छठा विशेष अभियान है। इस्पात मंत्रालय ने इसे अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया। अभियान का ध्यान लंबित मामलों के निपटान से कामकाज सुव्यवस्थित करने तथा दफ्तरी कामकाज में स्वच्छता और कार्यकुशलता बढ़ाने पर रहा।
एससीडीपीएम 6 में इस्पात मंत्रालय ने कितनी फाइलों की समीक्षा की?
मंत्रालय ने 21,164 भौतिक फाइलों की समीक्षा की, जो उसके निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत रही, और 17,107 भौतिक फाइलें हटाई गईं। कबाड़, ई-कचरे तथा अनुपयोगी फाइलों के निपटान से लगभग 17,501 वर्ग फुट दफ्तर की जगह खाली हुई।
अभियान में लंबित मामलों की कौन-कौन श्रेणियां ली गईं?
संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों और मंत्रिमंडल से प्राप्त संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ तथा सीपीग्राम्स पर दर्ज शिकायतें आदि। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने लोक शिकायत और अपील निपटान के लक्ष्य पूरी तरह हासिल किए तथा 301 के लक्ष्य के मुकाबले 301 स्वच्छता अभियान चलाए।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333923 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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