जोरहाट के रेशमकीट बीज केंद्र में ग्रेनेज और शीतगृह शुरू

केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने 8 अक्टूबर 2026 को असम में केंद्रीय रेशम बोर्ड के रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, रोवरिया, जोरहाट में नवनिर्मित ग्रेनेज भवन तथा शीतगृह सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बनाई गई है और इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के ढांचे का आधुनिकीकरण तथा क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है।

सुविधा की क्षमता

नई इकाई प्रति वर्ष शहतूत संकर बीज की 30 लाख रोगमुक्त अंडोत्पत्ति (डीएफएल) तैयार कर सकती है और 1 करोड़ डीएफएल तक संरक्षित रख सकती है। किसानों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण रेशमकीट बीज पहुंचना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अड़चन है, और यह उन्नयन सीधे उसी पर केंद्रित है: बीज उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़े, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला मजबूत हो, रोजगार बने तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों को काम मिले।

भारत के रेशम नक्शे पर असम

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने राष्ट्रीय रेशम अर्थव्यवस्था में राज्य का महत्व बताया। असम भारत के मुगा रेशम का लगभग 84 प्रतिशत देता है, जो 73 मीट्रिक टन बैठता है, तथा एरी रेशम उत्पादन का लगभग 74 प्रतिशत, यानी 2,131 मीट्रिक टन। वर्ष 2026-27 में जुलाई तक राज्य ने शहतूत कच्चे रेशम उत्पादन का 6 प्रतिशत दर्ज किया, जो 9 मीट्रिक टन है। इसी अवधि में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंकड़े इस प्रकार रहे।

बीज नेटवर्क और रोजगार

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड का बीज उत्पादन नेटवर्क शहतूत तथा वन्या दोनों क्षेत्रों को समेटता है। बोर्ड का राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन शहतूत बीज क्षेत्र की जरूरत पूरी करता है, जबकि दो अन्य संगठन वन्या बीज क्षेत्र को सहयोग देते हैं। अनुमान है कि 2025-26 के दौरान रेशम उत्पादन लगभग 29.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देगा, इसीलिए बीज की गुणवत्ता का असर खेत से बहुत आगे तक जाता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक ढांचा, प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास मिलकर तय करते हैं कि यह क्षेत्र उत्पादक और टिकाऊ रहेगा या नहीं, और मिशन सेनेहजोरी को मुगा रेशम को वैश्विक बाजार के लिए उच्च मूल्य वाला उत्पाद बनाने का रास्ता बताया।

और क्या हुआ

उद्घाटन के साथ एक सेरी-हितधारक बैठक भी हुई, जिसमें क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ समस्याओं पर विचार किया गया। प्रगतिशील रेशम किसानों को सम्मानित किया गया और पी1 रोगमुक्त अंडोत्पत्ति सीधे किसानों को वितरित की गई। वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए गए। मंत्री ने केंद्रीय रेशम बोर्ड, राज्य सरकार, अनुसंधान संस्थानों, किसानों तथा उद्यमियों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया और इस प्रयास को आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर तथा विकसित असम के लक्ष्यों से जोड़ा। इस अवसर पर काजीरंगा से सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, जोरहाट से विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी, असम की रेशम उत्पादन निदेशक लखिमी दत्ता तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव पी. शिवकुमार उपस्थित रहे।