संसदीय कार्य मंत्रालय में विशेष अभियान 6.0 का समापन
संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6.0 में अपनी भागीदारी पूरी की, पुरानी फाइलें हटाईं और लंबित ई-फाइलें बंद कीं।

चर्चा में क्यों
31 अक्टूबर 2026 को संसदीय कार्य मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 में अपनी भागीदारी के समापन की घोषणा की। अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला और मंत्रालय ने हटाई गई फाइलों तथा बंद की गई ई-फाइलों के आंकड़े दिए।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 में अपनी भागीदारी पूरी कर ली है। यह अभियान पूरी सरकार में चलता है और इसका उद्देश्य कार्यालयों में सफाई को एक पक्की आदत बनाना तथा लंबित काम घटाना है। अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला।
अभियान कौन चलाता है
इसकी अगुवाई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) करता है। इसका लक्ष्य है कि स्वच्छता सरकारी दफ्तरों के रोजमर्रा के ढांचे का हिस्सा बन जाए, और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखरखाव, लंबित मामलों के समय पर निपटारे तथा दफ्तर की जगह के बेहतर उपयोग से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़े।
मंत्रालय ने क्या किया
तैयारी के चरण में मंत्रालय ने रिकॉर्ड रखरखाव, सफाई और बेकार हो चुकी सामग्री हटाने के अपने लक्ष्य तय किए। अगले चरण में इन लक्ष्यों को पूरा करने और दफ्तर के कामकाज को कसने पर ध्यान दिया गया।
फाइलों के आंकड़े
- समीक्षा के लिए 134 भौतिक फाइलें चिन्हित हुईं, जिनमें से 58 हटाने के लिए चुनी गईं और हटा दी गईं।
- 200 ई-फाइलों की समीक्षा हुई और उनमें से 117 बंद कर दी गईं।
मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुभागों तथा कार्यालयों का निरीक्षण किया और देखा कि सफाई का स्तर कहां कैसा है।
कागज रहित कामकाज
मंत्रालय कई मंचों के जरिये डिजिटल और कागज रहित कामकाज को आगे बढ़ा रहा है: ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा), ओएएमएस और नेशनल यूथ पार्लियामेंट पोर्टल। मंत्रालय की प्रमुख पहल नेवा राज्य विधानमंडलों के कागज रहित कामकाज को संभालती है, जिससे कागज बचता है और विधायी कामकाज तेज होता है।
कृषि अनुसंधान में यही अभियान
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने संस्थानों में यह अभियान चलाया। वहां दफ्तर की जगह की सफाई और सुधार, कचरे को अलग करना और उसका जिम्मेदारी से निपटान, काम लायक चीजों का दोबारा उपयोग, रिकॉर्ड रखरखाव, डिजिटलीकरण, पौधारोपण, कबाड़ का निपटान और ई-कचरा प्रबंधन जैसे काम हुए। संस्थानों ने परिसर और उसके आसपास गंदगी वाली जगहें पहचानकर उन्हें साफ किया। कई परिसरों में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगे, सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया, और किसानों तथा स्थानीय लोगों को जागरूकता गतिविधियों से जोड़ा गया। आईसीएआर-सीआईटीएच श्रीनगर उन परिसरों में रहा जहां सफाई से पहले और बाद का अंतर दिखाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | विशेष अभियान 6.0, स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी के लिए |
|---|---|
| अवधि | 2 से 31 अक्टूबर 2026 |
| नेतृत्व | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) |
| भौतिक फाइलें | 134 समीक्षा के लिए चिन्हित, 58 हटाई गईं |
| ई-फाइलें | 200 की समीक्षा, 117 बंद |
| निरीक्षण | संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव के नेतृत्व में |
| प्रमुख मंच | नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा), राज्य विधानमंडलों के कागज रहित कामकाज के लिए |
| अन्य मंच | ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ओएएमएस, नेशनल यूथ पार्लियामेंट पोर्टल |
| अन्य भागीदार | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा आईसीएआर संस्थान, जिनमें आईसीएआर-सीआईटीएच श्रीनगर शामिल |
परीक्षा की दृष्टि से
अभियान का संस्करण (6.0), उसकी अवधि (2 से 31 अक्टूबर 2026), उसे चलाने वाला विभाग (डीएआरपीजी), मंत्रालय के फाइल आंकड़े (134 समीक्षित, 58 हटाई गईं, 200 ई-फाइलें समीक्षित, 117 बंद) और राज्य विधानमंडलों के लिए नेवा, ये सब याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी बनाने और लंबित मामले घटाने वाले विशेष अभियान 6.0 का नेतृत्व कौन सा विभाग करता है?
- A.प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- B.कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- C.उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- D.व्यय विभाग
उत्तर देखें
यह विभाग सभी मंत्रालयों और विभागों में इस अभियान की अगुवाई करता है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को दफ्तरी जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखरखाव, लंबित मामलों के समय पर निपटारे तथा दफ्तर की जगह के बेहतर उपयोग से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2026 में विशेष अभियान 6.0 किस अवधि में चलाया गया?
- A.1 से 15 सितंबर
- B.2 से 31 अगस्त
- C.2 से 31 अक्टूबर
- D.1 से 30 नवंबर
उत्तर देखें
संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसी अवधि में अभियान में भाग लिया और महीने के अंत में अपनी भागीदारी पूरी करते हुए किए गए कामों का ब्योरा दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6.0 के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय ने कितनी ई-फाइलें बंद कीं?
- A.58
- B.117
- C.134
- D.200
उत्तर देखें
मंत्रालय ने अभियान के दौरान 200 ई-फाइलों की समीक्षा की और उनमें से 117 बंद कर दीं। बाकी तीनों विकल्प इसी समूह के दूसरे आंकड़े हैं, और इसी वजह से यह प्रश्न ध्यान से पढ़ने लायक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संसदीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन किन निकायों के कागज रहित कामकाज में सहायता करती है?
- A.राज्य विधानमंडल
- B.जिला न्यायालय
- C.ग्राम पंचायतें
- D.केंद्रीय विश्वविद्यालय
उत्तर देखें
नेवा को संसदीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल बताया गया है और यह राज्य विधानमंडलों के कागज रहित कामकाज को संभालती है, जिससे विधायी कामकाज तेज होता है और कागज की खपत घटती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान 6.0 कब से कब तक चला?
2 से 31 अक्टूबर 2026 तक। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसी अवधि के अंत में अपनी भागीदारी पूरी की और 31 अक्टूबर 2026 को परिणाम सामने रखे।
विशेष अभियान 6.0 का नेतृत्व कौन सा विभाग करता है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसे डीएआरपीजी कहा जाता है। यह सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी बनाने और लंबित मामले घटाने का अभियान चलाता है।
नेवा क्या है?
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, जो संसदीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है और राज्य विधानमंडलों के कागज रहित कामकाज में सहायता करती है।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330835 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330771 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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