आईआईपीए की 72वीं आमसभा, सदस्यता 11,611 पहुंची

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की 72वीं वार्षिक आमसभा हुई, जिसमें संस्थान को दिल्ली से बाहर ले जाने का आह्वान किया गया। आईआईपीए की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन में समावेशी क्षमता निर्माण की कुंजी देशव्यापी पहुंच है।

कौन उपस्थित रहे

डॉ. जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तथा आईआईपीए के अध्यक्ष श्री सी. पी. राधाकृष्णन की उपस्थिति में संबोधन दिया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और संस्थान के शासी निकायों के सदस्य भी मौजूद थे।

राष्ट्रीय राजधानी से आगे

मंत्री की मुख्य बात भौगोलिक विस्तार की थी। उन्होंने कहा कि संस्थान की शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक गतिविधियों और पेशेवर नेटवर्क को व्यापक समुदाय तक पहुंचाने का रास्ता क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाओं को मजबूत करना तथा उन्हें भागीदारी और ज्ञान प्रसार का माध्यम बनाना है। लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर क्षेत्र के अधिकारियों और पेशेवरों तक पहुंचना चाहिए।

सदस्यता और पहुंच

संस्थान की सदस्यता बढ़कर 11,611 हो गई है, जिसमें युवा पेशेवरों और हाल के स्नातकों की भागीदारी बढ़ी है। इससे संस्थान को अनुभवी प्रशासकों, नए प्रवेशकों और शोधकर्ताओं का मिश्रण मिलता है। 31 मार्च 2026 तक देश भर में उसकी 26 क्षेत्रीय शाखाएं और 43 स्थानीय शाखाएं थीं।

वर्ष का कार्य

• 2025-26 में 45 शोध परियोजनाएं पूरी हुईं, 13 अध्ययन अभी चल रहे हैं
• 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित हुईं
• इनमें 35 कार्यक्रम राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए थे

डिजिटल शिक्षण और निजी क्षेत्र

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षण एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर बल दिया और निजी क्षेत्र के सहयोग की बात कही, जिससे शिक्षण सामग्री बड़े वर्ग तक पहुंच सके। उनके अनुसार ये रास्ते संस्थान की भौतिक उपस्थिति के पूरक बन सकते हैं।

पटेल की विरासत और आगे का रास्ता

सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत तथा राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका का स्मरण करते हुए मंत्री ने 1954 में स्थापना से लेकर अब तक की संस्थान की यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में बढ़ते देश के लिए लोक प्रशासन में शिक्षण, शोध और व्यावसायिक विकास पहले जितने ही प्रासंगिक हैं। बैठक में संस्थान की गतिविधियों और प्राथमिकताओं की समीक्षा हुई, जिसमें विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक भागीदारी पर चर्चा केंद्रित रही।