राजनाथ सिंह ने 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक को संबोधित किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के सेबू में हुई 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा और हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। उनके अनुसार आतंक से लड़ने की भारतीय दक्षता किताबी नहीं है, यह सीमा पार से मिलने वाली उलझी चुनौतियों का दशकों तक सामना करने से मैदान में बनी है।

बैठक की विषयवस्तु

इस संस्करण की विषयवस्तु 'नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर' रखी गई। रक्षा मंत्री ने इसे 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना से जोड़ा, जिसका भाव है सबका सुख। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की असली ताकत एकजुटता में तथा अपनी भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक विविधता का साथ मिलकर उपयोग करने की क्षमता में है। भारत पारस्परिक भरोसे, सहयोग और साझा जिम्मेदारी पर टिकी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखता है।

आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सक्रिय और परखे हुए सिद्धांत को साफ दिखा दिया, जब आतंकी ढांचा गिराया गया और राज्य प्रायोजित आतंक के विरुद्ध ऐसी सीमा खींची गई जिस पर कोई सौदा नहीं होगा। उन्होंने संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और खुफिया सूचना के आदान-प्रदान के जरिये यह व्यावहारिक अनुभव साझेदार देशों को देने की पेशकश की। भारत और मलेशिया वर्ष 2024 से 2027 के चक्र के लिए एडीएमएम-प्लस के आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह के सह-अध्यक्ष हैं।

समुद्री सहयोग वर्ष

भारत ने वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है और इसी दौरान दूसरा आसियान-भारत समुद्री अभ्यास हुआ। रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी जैसे संवेदनशील मार्गों पर लगातार मौजूद है। इस अवधि में हजारों व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया गया और खुले समुद्र में अपहरण की दर्जनों कोशिशें नाकाम की गईं, वह भी जहाज के झंडे या देश का भेद किए बिना। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर और बड़े हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बना रहेगा। कानून के शासन, खासकर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस), तथा नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता पर भारत का जोर किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि खुले समुद्री मार्गों पर निर्भर सभी पक्षों के हित में है।

रक्षा 'यूथ ब्रिज' का प्रस्ताव

श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में एक समर्पित 'यूथ ब्रिज' बनाने का प्रस्ताव रखा, जो संस्थागत स्तर पर जन-जन का संपर्क बढ़ाए, डिजिटल नवाचार को गति दे और एडीएमएम-प्लस की पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण में मदद करे। उन्होंने इसे 'युवा, शांति और सुरक्षा' विषय के अनुरूप बताया। उन्होंने पिछले वर्ष अक्टूबर में कुआलालंपुर में हुई दूसरी आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक को भी याद किया, जिसमें आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रक्षा पक्ष और वर्ष 2026 से 2030 की आसियान-भारत कार्ययोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी।