पंप्ड स्टोरेज: भारत में 345.38 गीगावाट क्षमता चिह्नित

पत्र सूचना कार्यालय ने 19 अक्टूबर 2026 को पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत पर एक बैकग्राउंडर जारी किया। इसमें बताया गया है कि वॉटर बैटरी कहलाने वाली यह तकनीक भारत की स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं में कहां बैठती है। ऐसी परियोजना में, जब बिजली अतिरिक्त होती है तब निचले जलाशय से पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाता है और मांग बढ़ने पर वही पानी टर्बाइनों से गुजारकर बिजली बनाई जाती है। बीच की अवधि में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा रहती है।

भंडारण की जरूरत क्यों बढ़ी

जुलाई 2026 तक देश की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 55.29 गीगावाट ऐसी क्षमता जोड़ी गई और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। धूप और हवा मांग के हिसाब से नहीं मिलती, इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2031-32 तक 73.93 गीगावाट भंडारण क्षमता की जरूरत आंकी है। इसमें 26.69 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं से और 47.24 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से आने की उम्मीद है। बैटरियां थोड़े समय की जरूरत और आवृत्ति नियंत्रण में काम आती हैं, जबकि पंप्ड स्टोरेज बड़ी मात्रा में बिजली घंटों तक टाल सकती है।

देश की वर्तमान स्थिति

• परिचालन में: अगस्त 2026 तक 10 परियोजनाओं में 7.43 गीगावाट, हर परियोजना 25 मेगावाट से बड़ी
• निर्माणाधीन या कार्यान्वयन चरण में: 11 परियोजनाओं में 15.87 गीगावाट
• प्राधिकरण की सहमति या मूल्यांकन के बाद: 8 परियोजनाओं में 10.40 गीगावाट

क्षेत्रवार संभावना

देश में 320 स्थल चिह्नित हैं, जिनकी कुल क्षमता 345.38 गीगावाट है। इनमें 62 ऑन-स्ट्रीम योजनाएं 56.67 गीगावाट की और 258 ऑफ-स्ट्रीम योजनाएं 288.71 गीगावाट की हैं। सबसे आगे पश्चिमी क्षेत्र है, जहां 129.72 गीगावाट की संभावना है। प्राधिकरण इसका कारण पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों की तीव्र ढाल और स्थलाकृति मानता है। अकेले महाराष्ट्र में 67.36 गीगावाट और गुजरात में 33.36 गीगावाट की क्षमता है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में 97.76 गीगावाट, पूर्वी क्षेत्र में 53.41 गीगावाट जिसमें ओडिशा का हिस्सा 41.53 गीगावाट है, उत्तरी क्षेत्र में 50.32 गीगावाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14.18 गीगावाट की संभावना है।

तीन प्रकार और दुनिया का हिसाब

जलाशय प्राकृतिक जलधाराओं के संबंध में कहां स्थित हैं, इसी आधार पर योजनाओं के तीन प्रकार बनते हैं। ऑन-स्ट्रीम में दोनों जलाशय नदी, जलधारा या नाले पर होते हैं; ऑफ-स्ट्रीम ओपन-लूप में केवल एक जलाशय ऐसा होता है; और ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप में कोई भी जलाशय बारहमासी जलधारा पर नहीं होता। नदियों से दूर वाले स्थल ढूंढने पर जोर है, क्योंकि वे जल्दी बनते हैं और जलीय पारिस्थितिकी पर कम असर डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2025 के अंत में दुनिया की स्थापित पंप्ड हाइड्रो क्षमता 159.8 गीगावाट थी, जिसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 66 गीगावाट, जापान की करीब 22 गीगावाट और अमेरिका की लगभग 19 गीगावाट रही। भारत 7.18 गीगावाट के साथ चौथे स्थान पर था।

सरकार के कदम

विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में इन परियोजनाओं के विकास के लिए अलग दिशानिर्देश अधिसूचित किए और फरवरी 2025 में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देश जारी किए। 30 जून 2028 तक निर्माण के लिए आवंटित परियोजना को वाणिज्यिक संचालन से 25 वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में पूरी छूट मिलती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहमति की अवधि 90 दिन से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। प्राधिकरण की रूपरेखा के अनुसार वर्ष 2035-36 तक 100.81 गीगावाट क्षमता चालू होनी है, जिससे संचयी क्षमता 105.56 गीगावाट हो जाएगी।