पीएम धन-धान्य कृषि योजना के 100 जिलों में एक साल पूरा

सही उत्तर 100 है। यह योजना 100 आकांक्षी कृषि जिलों में चलाई जा रही है और इन जिलों की पहचान तीन संकेतकों से की गई थी: कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण। चयन में हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा परिचालन जोत की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा गया, जिससे हर राज्य से कम से कम एक जिला इसमें आ गया। सभी 100 जिलों ने जिला कार्य योजनाएँ तैयार कर लीं, सभी ने अगस्त 2026 तक के आउटपुट आंकड़े भेजे और सभी ने 2025-26 के आउटकम आंकड़े भी दिए। विकल्प A यानी 75, विकल्प C यानी 150 और विकल्प D यानी 250 इस योजना के लिए बताई गई जिलों की संख्या से मेल नहीं खाते। यह भी याद रखें कि इन जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया।

सही उत्तर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। यह योजना तीन स्तर की व्यवस्था पर चलती है। जिला स्तर पर जिला धन धान्य कृषि योजना समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी होते हैं, जिला कार्य योजना बनाती और लागू करती है। राज्य स्तर पर राज्य धन धान्य कृषि योजना समिति, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, जिला योजनाओं की समीक्षा और निगरानी करती है। राष्ट्रीय स्तर पर दो समितियाँ हैं: राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और राष्ट्रीय निगरानी समिति, जिसके अध्यक्ष कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव हैं। विकल्प C राष्ट्रीय निगरानी समिति के अध्यक्ष का नाम है, कार्यकारी समिति का नहीं, इसलिए यही सबसे नज़दीकी भ्रम है। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की थी लेकिन इस समिति की अध्यक्षता नहीं करते। विकल्प D भी गलत है।

सही उत्तर 46.89 है। योजना के छह उद्देश्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85 था और अगस्त 2026 में यह 46.89 पर पहुँच गया, यानी इन महीनों में 28.04 अंक का सुधार हुआ। विकल्प A यानी 18.85 अप्रैल 2026 का आंकड़ा है, अगस्त का नहीं, इसलिए यह जाँचता है कि उम्मीदवार ने बदलाव की दिशा ठीक से पढ़ी है या नहीं। विकल्प B यानी 28.04 सुधार की मात्रा है, स्कोर नहीं, और आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों में यही सबसे आम जाल होता है। विकल्प D का आंकड़ा समीक्षा में कहीं नहीं आता। इसी अवधि में उद्देश्यवार सुधार भी याद रखने लायक हैं: उत्पादकता 1.50 से 8.08, फसल विविधीकरण 4.08 से 10.18, भंडारण 2.14 से 5.19, सिंचाई 1.38 से 4.91, ऋण की पहुँच 2.40 से 6.53 और सुशासन 7.41 से 12.05।

सही उत्तर कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण है। इन्हीं तीन संकेतकों से जिलों की पहचान हुई और इसके बाद हर राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र और परिचालन जोत की हिस्सेदारी को भी देखा गया, ताकि राज्यों के बीच संतुलन बना रहे और हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल हो। विकल्प B में वर्षा, मिट्टी की गुणवत्ता और जोत का आकार हैं, जो खेती से जुड़े जाने-पहचाने कारक हैं लेकिन यहाँ चयन का आधार नहीं थे। विकल्प C में सामान्य विकास के संकेतक हैं, जो इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। विकल्प D में बाज़ार और व्यापार से जुड़े संकेतक हैं, जिन्हें योजना सुधारना चाहती है, न कि चयन का आधार बनाना। याद रखें कि इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को जोड़ा गया है।