एनपीपीए: 137 कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।

चर्चा में क्यों
13 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने राज्य औषधि नियंत्रकों को 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण की निगरानी तथा 16 नवंबर 2026 तक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण लागू होने की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश से अधिसूचित हुई थी और इन दवाओं की नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।
नई कीमतें कहां देखें
कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक मिली जानकारी के आधार पर तैयार ताजा मूल्य सूचियां प्राधिकरण की वेबसाइट तथा फार्मा सही दाम ऐप और पोर्टल पर रखी गई हैं। हर निर्माता, खुदरा विक्रेता, डीलर और स्टॉकिस्ट के साथ अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों से कहा गया है कि वे संशोधित दरों पर ही दवा बेचें। उन्हें अद्यतन सूचियां अपने परिसर में और अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से लगानी होंगी, ताकि मरीज या उसके साथ आया व्यक्ति दवा खरीदने से पहले कीमत देख सके।
राज्य औषधि नियंत्रकों की जिम्मेदारी
जमीनी स्तर पर जांच का काम राज्य औषधि नियंत्रकों को सौंपा गया है। उन्हें यह देखना है कि निर्माता, डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं, तथा घटी हुई अधिकतम खुदरा कीमतों का लाभ आपूर्ति शृंखला में कहीं रुकने के बजाय मरीज तक पहुंच रहा है या नहीं। किसी भी उल्लंघन पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक वसूली की कार्रवाई हो सकती है। नियंत्रकों को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट 16 नवंबर 2026 तक प्राधिकरण को भेजनी है।
मरीज शिकायत कैसे करें
जिस मरीज से अधिसूचित कीमत से अधिक वसूली हो, या जिसे सूची में शामिल कोई दवा कम मात्रा में मिले अथवा बिल्कुल न मिले, वह तीन तरीकों से शिकायत कर सकता है। पहला रास्ता फार्मा सही दाम ऐप और पोर्टल है। दूसरा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 1800-111-255 है। तीसरा रास्ता प्राधिकरण का निगरानी ई-मेल पता है। कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलता है और इसकी दवाएं महंगी होती हैं, इसलिए प्राधिकरण ने कहा है कि अनुपालन को मान लेना पर्याप्त नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य
| नियामक | राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) |
|---|---|
| मूल विभाग | औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| उपाय | व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) |
| शामिल दवाएं | 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाएं |
| अधिसूचना | 17 अक्टूबर 2026 का राजपत्र आदेश |
| संशोधित कीमतें प्रभावी | 9 नवंबर 2026 से |
| कार्रवाई रिपोर्ट की अंतिम तिथि | 16 नवंबर 2026, राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा |
| अधिक वसूली पर कानून | औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 |
| शिकायत के माध्यम | फार्मा सही दाम ऐप व पोर्टल, हेल्पलाइन 1800-111-255 और ई-मेल |
परीक्षा की दृष्टि से
नियामक (एनपीपीए) और उसका विभाग (औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय), उपाय (व्यापार मार्जिन युक्तिकरण), दवाओं की संख्या (137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी), राजपत्र आदेश की तिथि (17 अक्टूबर 2026), कीमतें लागू होने की तिथि (9 नवंबर 2026), अधिक वसूली पर लागू कानून (डीपीसीओ, 2013) तथा फार्मा सही दाम ऐप याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
एनपीपीए के निर्देश के अनुसार व्यापार मार्जिन युक्तिकरण कितनी गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर लागू किया गया है?
- A.71
- B.108
- C.137
- D.189
उत्तर देखें
प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश के माध्यम से इतनी गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर यह उपाय लागू किया और इनकी संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- B.औषध विभाग
- C.उपभोक्ता मामले विभाग
- D.जैव प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तर देखें
इसी विभाग के अंतर्गत काम करने वाला प्राधिकरण दवाओं की कीमतें तय करता और उन पर निगरानी रखता है, और इसी क्रम में उसने कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य औषधि नियंत्रकों को एनपीपीए को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट किस तिथि तक भेजनी है?
- A.9 नवंबर 2026
- B.11 नवंबर 2026
- C.16 नवंबर 2026
- D.30 नवंबर 2026
उत्तर देखें
नियंत्रकों को यह जांचना है कि निर्माता, डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान संशोधित दरों पर ही दवाएं बेच रहे हैं, और उसके बाद इसी तिथि तक प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजनी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के इस आदेश में कितनी कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं?
137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं। इन्हें 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश से अधिसूचित किया गया था और इनकी संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हुईं। ताजा सूचियां एनपीपीए की वेबसाइट तथा फार्मा सही दाम ऐप और पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
इस निर्देश के तहत राज्य औषधि नियंत्रकों को क्या करना है?
उन्हें निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के अनुपालन की कड़ी निगरानी करनी है, ताकि घटी हुई अधिकतम खुदरा कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचे, और उन्हें अपनी कार्रवाई रिपोर्ट 16 नवंबर 2026 तक एनपीपीए को भेजनी है।
इन दवाओं के लिए अधिक वसूली की शिकायत कहां की जा सकती है?
अधिक वसूली, कमी या अनुपलब्धता की शिकायत फार्मा सही दाम ऐप और पोर्टल, एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 अथवा प्राधिकरण के निगरानी ई-मेल पते पर की जा सकती है। उल्लंघन पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत कार्रवाई संभव है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335722 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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