राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?

प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश के माध्यम से इतनी गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर यह उपाय लागू किया और इनकी संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गईं।

नियंत्रकों को यह जांचना है कि निर्माता, डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान संशोधित दरों पर ही दवाएं बेच रहे हैं, और उसके बाद इसी तिथि तक प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजनी है।

यह मात्रा पिछले वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत अधिक रही और बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2021-22 से लगातार चार वर्ष निरंतर वृद्धि बनाए रखी है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंगाल की खाड़ी से लगी लगभग इतनी लंबी तटरेखा को आंध्र प्रदेश के रणनीतिक लाभों में गिनाया, साथ में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों तक पहुंच और बड़ी एशियाई विनिर्माण तथा व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं से निकटता का भी उल्लेख किया।

यहां प्रस्तावित जहाज निर्माण समूह को राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना है और वार्षिक लक्षित क्षमता 1.2 मिलियन टन है।