सीसीपीए ने ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड हेलिंग मंच ओला चलाने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यात्रा पूरी होने से पहले टिप, जिसे बाद में ऐड-ऑन नाम दिया गया, मांगने पर की गई। मंच को यह व्यवस्था तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे तथा आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पारित किया।

ऐप पर क्या हो रहा था

जब ऐप चालक की तलाश कर रहा होता, तब सवारी को ऐसे संदेश दिखते जिनमें कहा जाता कि अतिरिक्त भुगतान से जल्दी गाड़ी मिलने की संभावना बढ़ सकती है, और ये संदेश पहले से तय रकमों के ठीक ऊपर दिखाए जाते। प्राधिकरण ने माना कि इससे यह धारणा बनी कि अधिक पैसा देने पर गाड़ी जल्दी मिलेगी, और शायद या संभावना जैसे शब्द इस धारणा को कम नहीं करते। टिप का नाम बदलकर ऐड-ऑन करने से व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया।

कंपनी के अपने आंकड़े

1 से 15 जून 2026 के बुकिंग आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। जिन अनुरोधों के साथ ऐड-ऑन था, वे उनसे कम स्वीकार हुए जिनमें ऐड-ऑन नहीं था। दिल्ली में यह अनुपात 38% के मुकाबले 62%, बेंगलुरु में 40% के मुकाबले 68% और मुंबई में 39% के मुकाबले 68% रहा। सवारियों को न तो यह बताया गया और न ही यह कि सुझाई गई रकम किस आधार पर तय होती है। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना माना।

यह अनुचित व्यापार व्यवहार क्यों है

टिप आमतौर पर सेवा मिलने के बाद दी जाती है, इसलिए पहले मांगने पर वह स्वैच्छिक भुगतान न रहकर सेवा से पूर्व का शुल्क बन जाती है। किराया पहले ही तय हो चुका होता है, जिसमें व्यस्त समय का मूल्य और चालक की दूरी शामिल रहती है, इसलिए उसी आधार पर दूसरी मांग अतिरिक्त प्रीमियम के समान है। सुझाई गई रकम मई 2025 के 10 से 40 रुपये के दायरे से बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि स्क्रीन पर 499 रुपये तक भुगतान संभव था। इसे अधिनियम की धारा 2(47) तथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 का उल्लंघन माना गया, जिसमें टिप केवल यात्रा पूरी होने के बाद देने की व्यवस्था है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त 2026 को स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी संदेश दिखता रहा। डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 के तहत इस डिजाइन को कन्फर्म शेमिंग माना गया। प्राधिकरण इससे पहले रैपिडो पर भी इतना ही जुर्माना लगा चुका है और उबर तथा नम्मा यात्री के मामले जांच में हैं। शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर दर्ज कराई जा सकती है।