नीति आयोग शासन के 25 वर्षों पर पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं करेगा

नीति आयोग 17 नवंबर 2026 से पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य नरेन्द्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में पच्चीस वर्षों के अनुभव से सीख निकालना और उसे ऐसी सामग्री में बदलना है जिससे पूरा देश सीख सके। योजना यह है कि इस दौर के निर्णयों को लागू करने वाले अधिकारियों, संस्थाओं और नागरिकों के प्रत्यक्ष अनुभव दर्ज किए जाएं, उन्हें अकादमिक कसौटी पर जांचा जाए और उनसे सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा विद्यार्थियों के लिए केस स्टडी, शोध पत्र और अध्यापन सामग्री तैयार की जाए।

जिन पच्चीस वर्षों का अध्ययन

नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, उस पद पर बारह वर्ष से अधिक रहे, मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और अब लगातार तीसरे कार्यकाल में हैं। पच्चीस वर्ष 7 अक्टूबर 2026 को पूरे हुए, जिसे दस्तावेज में भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा अखंड कार्यकाल बताया गया है। इस दौर के आधार विचारों में प्रधान सेवक, अंत्योदय, जन भागीदारी, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास का सूत्र तथा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य गिनाए गए हैं।

पांच कार्यशालाएं

पहले दिन का कार्यक्रम

पहली कार्यशाला लीडरशिप ऐज मिशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे और उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी प्रारंभिक संबोधन देंगे। उद्घाटन मुख्य संबोधन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा करेंगे और दूसरा मुख्य संबोधन कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक श्री उदय कोटक देंगे, जबकि नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा रखेंगे। दिन का मुख्य हिस्सा चार प्रत्यक्ष अनुभव होंगे: श्री राजीव टोपनो 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर, सुश्री प्रीति सूदन कोविड-19 से निपटने पर, श्री शैलेश कुमार सिंह लखपति दीदी पर और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के खुलने पर बोलेंगे। विकसित भारत के लिए नेतृत्व पर पैनल चर्चा का संचालन श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। मंत्रिमंडल सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन समापन करेंगे और आईगॉट कर्मयोगी मंच पर कर्मयोगी संकल्प की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिये सिविल सेवक अपने नेतृत्व व्यवहार में एक निश्चित बदलाव का संकल्प लेंगे। लगभग 900 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें 250 सीधे विचार-विमर्श में भाग लेंगे, इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के 150 अधिकारी तथा आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी, 25 विद्यार्थी और 50 समुदाय भागीदार शामिल हैं, और समूह चर्चाओं का मार्गदर्शन क्षमता निर्माण आयोग के अमृत ज्ञान कोष के तहत प्रशिक्षित 25 केस सहायक करेंगे।