एनएचएआई ने बिजवासन शुल्क एजेंसी पर 15 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 11 नवंबर 2026 को एक शुल्क संग्रहण ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की। प्राधिकरण ने मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स को अपने किसी भी चालू या भविष्य के टेंडर में भाग लेने से एक महीने के लिए रोक दिया और फर्म पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई एनएच-248बीबी पर स्थित बिजवासन शुल्क प्लाजा पर 5 नवंबर 2026 को एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं से किए गए दुर्व्यवहार के बाद की गई।

दूसरा और बड़ा प्रस्ताव

घटना को गंभीर मानते हुए प्राधिकरण तत्काल जुर्माने से आगे बढ़ा। उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें एजेंसी के साथ उसके मालिकों और निदेशकों को भी भविष्य के सभी एनएचएआई टेंडरों से एक वर्ष तक बाहर रखने का प्रस्ताव है। फर्म को अलग से यह निर्देश भी दिया गया कि वह 14 नवंबर 2026 को शुल्क प्लाजा का कार्यभार नई एजेंसी को सौंप दे, जिससे आदेश के कुछ ही दिनों में प्लाजा का संचालन उसके हाथ से निकल जाएगा।

अनुबंध की शर्तें

अनुबंध समझौते के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी ही इस बात के लिए जिम्मेदार होती है कि शुल्क प्लाजा पर तैनात उसका प्रत्येक कर्मचारी उचित आचरण, अनुशासन और व्यवहार बनाए रखे। प्राधिकरण ने माना कि यह घटना इन तीनों ही कसौटियों पर फर्म की पूरी विफलता दर्शाती है, अर्थात अनुशासन बनाए रखने, कर्मचारियों की उचित निगरानी करने तथा समझौते में लिखी शर्तों का पालन कराने में।

परीक्षा की दृष्टि

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनएचएआई ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा शुल्क प्लाजा पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता पर शून्य सहनशीलता की नीति रखता है।

राजमार्ग प्रशासन से जुड़े प्रश्नों में प्राधिकरण का नाम, उसका मंत्रालय और कार्रवाई का स्वरूप पूछा जाता है, इसलिए यह अंतर याद रखें कि तत्काल आदेश एक महीने के प्रतिबंध और जुर्माने का था, जबकि एक वर्ष का प्रतिबंध अभी कारण बताओ नोटिस के स्तर पर प्रस्ताव है और वह फर्म के मालिकों तथा निदेशकों तक भी पहुँचता है।