एनबीए ने बीज क्षेत्र के 2.02 करोड़ रुपये राज्यों को बांटे

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने 27 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 2.02 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि पहुंच एवं लाभ साझाकरण (एबीएस) के तहत बीज क्षेत्र की कंपनियों से जैविक संसाधनों के उपयोग के बदले मिले अंशदान का उनका हिस्सा है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत करना है।

यह राशि कहां से आई

अंशदान कृषि से जुड़े जैविक संसाधनों के उपयोग से मिला, जिनमें धान, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, मिर्च, लौकी, करेला, टमाटर तथा भिंडी की कई किस्में और संकर शामिल हैं। भुगतान करने वाली सात कंपनियां थीं - ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया, सिंजेंटा इंडिया, देवजेन सीड्स एंड क्रॉप टेक्नोलॉजी, लिमाग्रेन इंडिया, बायर साइंस एंड इनोवेशन, नुनहेम्स इंडिया और एन्जा जाडेन इंडिया।

हिस्सा कैसे तय हुआ

जहां संसाधन बाजार या व्यापारियों के जरिये खरीदे गए और लाभ के व्यक्तिगत दावेदार पहचाने नहीं जा सके, वहां प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर बनी तथा प्राधिकरण से मंजूर वितरण व्यवस्था अपनाई। इसके बाद लाभार्थी हिस्सा राज्य जैव विविधता बोर्डों तथा केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों के बीच प्रत्येक संसाधन की खेती के रकबे के आधार पर बांटा गया, जिसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े लिए गए। शीर्ष दस राज्यों का हिस्सा मिलाकर 1.43 करोड़ रुपये रहा।

राशि किन कामों में लगेगी

बोर्डों और परिषदों को मिली राशि से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मजबूत करना, जन जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन करना, परंपरागत फसल किस्मों तथा औषधीय पौधों का संरक्षण, आवासों की बहाली और जमीनी स्तर पर जैविक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन जैसे काम होंगे। यह काम जनजातीय कल्याण और टिकाऊ आजीविका से जुड़ी सरकारी योजनाओं के साथ भी चल सकता है, जैसे पीएम-जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा प्रधानमंत्री वन धन योजना।

कानूनी और वैश्विक ढांचा

इस जारी राशि के साथ प्राधिकरण का कुल एबीएस वितरण 202 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारत का एबीएस ढांचा जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा 2024 से 2030 की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना के तहत काम करता है। यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 13 का समर्थन करता है, जो आनुवंशिक संसाधनों से मिले लाभ के उचित बंटवारे से जुड़ा है, और संसाधन जुटाने वाले लक्ष्य 19 का भी। यह घोषणा उस समय हुई जब भारत जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सत्रहवें सम्मेलन कॉप 17 में भाग लेने की तैयारी कर रहा है, जो 19 अक्टूबर 2026 से आर्मेनिया के येरेवन में शुरू होगा।