राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस 2026: देश में 2.62 लाख स्टार्टअप

भारत में राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। यह तारीख इसलिए तय हुई क्योंकि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। इस दिन जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में उद्यमिता को विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य के केंद्र में रखा गया और यह भी बताया गया कि देश की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है।

स्टार्टअप का आधार कितना फैला

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में 500 से भी कम थी। अब यह आंकड़ा 2.62 लाख है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। ऐसे उद्यम अब हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मौजूद हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संख्या और सीधे रोजगार, दोनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात सबसे आगे रहे।

• अक्टूबर 2026 तक इन उद्यमों से 25 लाख से अधिक रोजगार बने।
• वर्ष 2025-26 में नई मान्यताओं में 51.6% और सीधे रोजगार में 36.1% की वृद्धि दर्ज हुई।
• 2025-26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली, जो 2016 के बाद किसी एक साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
• 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है, यानी कुल का लगभग 48%।
• महानगरों से बाहर के शहरों की हिस्सेदारी 52% है।

आंकड़ों के पीछे की योजनाएं

अप्रैल 2026 में अधिसूचित दूसरे फंड ऑफ फंड्स का अलग कोष 10,000 करोड़ रुपये का है और इसका ध्यान गहन प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी निर्माण तथा शुरुआती विकास चरण के उद्यमों पर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मेइटीवाई स्टार्टअप हब से 6,149 स्टार्टअप, 518 इन्क्यूबेटर और 329 प्रयोगशालाएं जुड़ी हैं। टाइड 2.0 योजना 51 इन्क्यूबेटर के जरिये काम करती है, वहीं 490 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली जेनेसिस पहल छोटे शहरों के करीब 1,600 तकनीकी उद्यमों को आगे बढ़ाना चाहती है।

महानगरों से आगे की पहुंच

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निधि (एनआईडीएचआई) छतरी योजना ने 12,000 से अधिक स्टार्टअप तथा 200 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर को सहारा दिया है और इससे 1,30,000 से अधिक रोजगार बने हैं। एस्पायर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 109 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर मंजूर हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी में निर्माण क्षेत्र की 50 लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र की 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मदद मिलती है। ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम ने जून 2026 तक 4.32 लाख उद्यमों को सहारा दिया, जिनमें से लगभग 86% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमी हैं।