एससी/एसटी एमएसई से 4% खरीद पर सीपीएसई के साथ गोलमेज
एमएसएमई मंत्रालय ने 30 सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा कर सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4% अनिवार्य खरीद की समीक्षा की।
चर्चा में क्यों
10 नवंबर 2026 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उस गोलमेज चर्चा की जानकारी दी, जिसमें 30 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत अनिवार्य खरीद की समीक्षा की गई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के साथ गोलमेज चर्चा की। इसका उद्देश्य यह देखना था कि सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर सीपीएसई कहां तक पहुंचे हैं।
कौन शामिल हुआ
बैठक की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी ईपाओ ने की। जीईएम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत चव्हाण और एनएसआईसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. एस. एस. आचार्य भी शामिल हुए, साथ ही मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा एनएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा में कुल 30 सीपीएसई ने हिस्सा लिया, जिनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल और कोल इंडिया लिमिटेड शामिल थे।
आंकड़े क्या कहते हैं
संयुक्त सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना के तहत दिए गए सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। योजना की शुरुआत की स्थिति से तुलना करें तो वित्त वर्ष 2025-26 तक इन उद्यमों से सार्वजनिक खरीद 36 गुना से अधिक बढ़ चुकी थी।
नए कदम
- एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एंड स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की नई पहल, जिसका मकसद एससी/एसटी उद्यमों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सीपीएसई से जोड़ना है।
- सीपीएसई से कहा गया कि वे लक्ष्य पूरा करने के लिए आंतरिक कार्य योजना बनाएं तथा वेंडर पंजीकरण, उत्पाद और सेवाओं की मैचमेकिंग, क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क और निरंतर सहयोग में मदद करें।
- जीईएम ने एससी/एसटी विक्रेताओं की पहचान के लिए अलग फिल्टर जोड़े हैं और एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है, जिसकी सेवाएं लेने का आग्रह सीपीएसई से किया गया।
चर्चा का निष्कर्ष
गोलमेज का केंद्र सीपीएसई के सामने आ रही दिक्कतें और कारगर तरीकों का आदान-प्रदान रहा, जिसमें राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालयों, जीईएम तथा उद्यमों के बीच तालमेल कसने पर जोर दिया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई ने पिछड़ रहे उद्यमों से बात की, ताकि कमियां पहचानी और दूर की जा सकें। जीईएम के अतिरिक्त सीईओ ने कहा कि विक्रेताओं को अधिक क्षेत्रों से, विशेष रूप से सेवा और उद्योग वर्गों से जोड़ना जरूरी है, जिससे खरीद के अवसर अधिक समान रूप से बंटें। बैठक में वेंडर विकास कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और डिजिटल सहयोग को एससी/एसटी तथा महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद बढ़ाने के उपायों के रूप में देखा गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
| आयोजन | एमएसएमई मंत्रालय की सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा |
|---|---|
| तिथि और स्थान | 5 नवंबर 2026, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली |
| समीक्षा का विषय | सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी एमएसई से 4 प्रतिशत खरीद |
| अध्यक्षता | सुश्री मर्सी ईपाओ, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय |
| शामिल सीपीएसई | 30, जिनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल और कोल इंडिया लिमिटेड |
| योजना | राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना |
| वृद्धि | योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2025-26 तक खरीद में 36 गुना से अधिक बढ़ोतरी |
| नई पहल | एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एंड स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम |
| जीईएम के कदम | एससी/एसटी विक्रेताओं के लिए अलग फिल्टर और सहयोग के लिए नोडल अधिकारी |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत अनिवार्य खरीद, सहयोग देने वाली योजना (राष्ट्रीय एससी-एसटी हब), गोलमेज की तिथि और स्थान, शामिल सीपीएसई की संख्या (30), वित्त वर्ष 2025-26 तक 36 गुना से अधिक वृद्धि तथा नई पहल का नाम। जीईएम और एनएसआईसी इस कहानी से जुड़े दो संस्थान हैं।
अभ्यास प्रश्न
सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?
- A.3 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.20 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
उत्तर देखें
सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?
- A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
- D.उद्यम पंजीकरण
उत्तर देखें
संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?
- A.15
- B.24
- C.30
- D.42
उत्तर देखें
घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एससी/एसटी उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?
सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी खरीद का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से करना होता है। 5 नवंबर 2026 की गोलमेज में इसी की समीक्षा हुई।
एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कौन-सी योजना सहयोग देती है?
एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना। योजना की शुरुआत से तुलना करें तो वित्त वर्ष 2025-26 तक इन उद्यमों से सार्वजनिक खरीद 36 गुना से अधिक बढ़ चुकी थी।
गोलमेज चर्चा में कितने सीपीएसई शामिल हुए?
कुल 30 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल और कोल इंडिया लिमिटेड शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी ईपाओ ने की।
एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एंड स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है?
यह गोलमेज में घोषित नई पहल है, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सीपीएसई से जोड़ना है, साथ ही वेंडर पंजीकरण, उत्पाद मैचमेकिंग और क्षेत्रीय संपर्क में मदद करना है।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334759 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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