लाइव इवेंट क्षेत्र एक वर्ष में 44 प्रतिशत बढ़ा

संगीत समारोह, उत्सव और मंचीय कार्यक्रम अब भारत की अर्थव्यवस्था का मापा जा सकने वाला हिस्सा हैं। 7 अक्टूबर 2026 को लाइव इवेंट विकास प्रकोष्ठ (एलईडीसी) की 5वीं बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार ने बताया कि यह क्षेत्र पिछले एक वर्ष में 44 प्रतिशत बढ़ा है, देश भर में लगभग 34,000 आयोजन हुए, और यह क्षेत्र अब एक करोड़ से अधिक आजीविकाओं को सहारा देता है।

2030 का लक्ष्य

सरकार इस क्षेत्र को 2030 तक दोगुना करना चाहती है, जिससे उसके अनुमान में 15 से 20 मिलियन प्रत्यक्ष तथा सहायक रोजगार बन सकते हैं। सचिव ने एलईडीसी को केंद्र, राज्यों और उद्योग के साथ मिलकर काम करने का सर्वोत्तम उदाहरण बताया। इस प्रकोष्ठ में 14 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग, 10 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश और 21 उद्योग निकाय शामिल हैं, और इसने आदर्श कार्यकारी आदेश, एकल खिड़की पोर्टल, सरल मंजूरियां तथा कौशल पहल आगे बढ़ाई हैं। नामित नोडल अधिकारियों वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 16 से 29 हो गई है।

इंडिया सिने हब से लाइसेंस

बैठक में इंडिया सिने हब (आईसीएच) मंच पर बने उद्योग के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल की समीक्षा हुई। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि वे नोडल अधिकारी नामित करें, विभागों से अधिकृत अधिकारी नियुक्त करें, अपनी विभागीय तथा स्थानीय लाइसेंस प्रणालियां पोर्टल से जोड़ें, पूरा लाइसेंस चक्र उसी से चलाएं, आयोजन स्थलों को जोड़ें और लाइव इवेंट लाइसेंस को समयबद्ध लोक सेवा के रूप में अधिसूचित करें। पांच राज्यों ने अब तक भारत में लाइव इवेंट के लाइसेंस तथा अनुमतियों को सरल बनाने का आदर्श कार्यकारी आदेश, 2026 अपनाया है, जो राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को 13 मार्च 2026 को भेजा गया था, और महाराष्ट्र ने अपने कार्यान्वयन पर प्रस्तुति दी। गृह मंत्रालय ने विदेशी कलाकारों के अल्प प्रवास के लिए एफआरआरओ पुनः पंजीकरण भी सरल किया है।

विचाराधीन सुधार

प्रकोष्ठ ने अधिसूचित दरों वाले एकल राष्ट्रीय संगीत लाइसेंस पर विचार किया, जिससे कई अधिकार समितियों की दोहरी मांगें समाप्त हों; ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित मनोरंजन क्षेत्र; और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के भुगतान के लिए विदेशी प्रेषण की सीमा में ढील। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों पर आयोजन के लिए मानक प्रक्रिया जारी की है, और बड़े स्थलों को पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा जिससे आयोजकों को हर बार वही अनुमति न लेनी पड़े।

स्थल, कौशल और सुरक्षा

उद्देश्य-निर्मित स्थलों की कमी दूर करने के लिए ब्राउनफील्ड तथा ग्रीनफील्ड स्थल विकास के मसौदा ढांचे की समीक्षा हुई; प्रस्तावों में एक निर्धारित क्षमता से बड़े स्थलों को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में रखना और परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतर निधि से सहारा देना शामिल है। भारतीय जनसंचार संस्थान के कुलपति की अध्यक्षता वाली लाइव इवेंट कौशल समिति ने पाठ्यक्रम तथा आईआईएमसी, एमईएससी और ईईएमए के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी दी। लाइव इवेंट में महिलाओं तथा दिव्यांगजन की सुरक्षा के लिए समावेशिता दिशानिर्देश और हरित संगीत समारोह प्रोटोकॉल वेव्स 2027 में शुरू करने का प्रस्ताव है।